अमेरिका अब भरपर्दाे मुलुक रहेन । केही मानिसका लागि भने यो नौलो कुरा होइन । सन् २००३ मा अमेरिकाले इराकमा आक्रमण सुरु गर्‍यो । लाखौँ मानिसको मृत्यु भयो । क्षेत्रीय असन्तुलन सिर्जना गर्‍यो । साथै विश्व राजनीतिमा रुसको प्रभाव पुनः फर्काइदियो । अमेरिकाको फौजी घमन्डले निम्त्याएका यस्ता कर्मका कारण संसारले धेरै गल्ती देखिसकेको छ ।

अहिले फेरि नयाँ सङ्कट सुरु भएको छ । यो सङ्कट अलि पृथक छ । यसलेचाहिँ अमेरिकाको आर्थिक, वित्तीय तथा राजनीतिक शक्तिमाथिनै चुनौती सिर्जना गरेको छ । अमेरिकाले बाटो बिराएको जस्तो देखिँदैछ । यसको अगुवाई अस्थिर तथा मनपरी स्वभावको नेताले गरिरहेका छन् । उनको बाटो छेक्नका लागि कुनै लोकतान्त्रिक प्रतिरोध छैन ।

आउने दिनमा के हुँदैछ भन्ने बुझ्नका लागि हामीले अहिलेको मोडलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ । ट्रम्प र उनका सहयोगीहरू अहिले जस्ता निर्मम र भद्रगोल नीति लागु गराइरहेका छन्, यसले उनीहरू आफ्नो मुलुकको आर्थिक अधोगति कसरी रोक्ने भन्नेबारे अनभिज्ञ रहेको बुझिन्छ । अर्थतन्त्रको गणनाको सवालमा क्रयशक्ति समता (पर्चेजिङ पावर पेरिटी)लाई वस्तु, सेवा तथा साधनको उत्पादनको वास्तविक आकार मापनको लागि प्रयोग गरिन्छ ।

यसको आधारमा मापन गर्दा चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनले अमेरिकी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई सन २०१६ बाटै पछि पारिसकेको छ । अहिले त चीनको अर्थतन्त्र अमेरिकी तुलनामा ३० प्रतिशतले अघि बढेको छ । सन् २०३५ सम्म अमेरिकाको भन्दा दोब्बर हुँदैछ । यो यथार्थले अब अमेरिकाले संसारमाथिको नियन्त्रण गुमाउँदैछ भन्ने देखाइरहेको छ ।

अमेरिकाको अवस्था अझ खराब हुँदै जाँदै छ । व्यापार घाटा चुलिँदै गएर मुलुकको निजी तथा सार्वजनिक बाह्य ऋण बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७० प्रतिशत पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा ब्याजदर बढ्यो भने अमेरिकाले बाँकी विश्वलाई ठुलो मात्रामा ब्याज बुझाउनुपर्ने हुन्छ । अमेरिका अहिलेसम्म त वैश्विक वित्तीय प्रणालीमा भएको आफ्नो मजबुत नियन्त्रणका कारण यसबाट जोगिँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा ट्रम्पका अर्थशास्त्रीहरू अमेरिकी सेकुरिटिजका वैदेशिक खरिदकर्ताहरूले पाउने ब्याजमा कर लगाउने डरलाग्दो प्रस्ताव अघि सार्दैछन् । ट्रम्पलाई जसरी पनि आफ्नो ढुकुटी भर्नु छ । यसका लागि उनी युक्रेनको खनिज कब्जा गर्न चाहन्छन् । ग्रीनल्यान्ड तथा पनामा नियन्त्रण गर्न चाहन्छन् ।

ट्रम्पः असफल औपनिवेशिक नेता

हामी अहिलेको अवस्थालाई ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यमा राखेर हेर्न सक्छौँ । अहिले अमेरिका व्यापक व्यापार घाटाबाट गुज्रिरहेको छ । त्यस्तो घाटा सन् १९९५ देखि अहिलेसम्म हरेक वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३ देखि ४ प्रतिशतको औसत दर छ । यति ठुलो अर्थतन्त्रको यस्तो घाटाको उदाहरण इतिहासमा एउटामात्रै छ । युरोपका औपनिवेशिक शक्तिहरू बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी तथा नेदरल्यान्ड सन् १८८० देखि सन् १९१४ सम्म यस्तै खालको घाटामा रहेका थिए । तर उनीहरूसँग बाह्य क्षेत्रमा व्यापक सम्पत्ति थियो । जसले ठुलो मात्रामा ब्याज तथा नाफा उपलब्ध गराएर उनीहरूको व्यापार घाटाको क्षतिपूर्ति गराइरहेका थिए । यही आर्थिक स्रोतका कारण ती युरोपेली शक्तिहरू बाँकी विश्वमा आफ्नो दाबी गर्ने काम निरन्तर गरिरहेका थिए ।

ट्रम्पको अवस्था फरक छ । उनी त खासमा असफल औपनिवेशिक नेता भन्दा धेरै होइनन् । उनको चाहना विगतका युरोपेली शक्तिहरू जस्तै देखिन्छ । आजको दिनमा उनी आफ्नो ‘प्याक्स अमेरिकाना’लाई बाँकी संसारले पैसा बुझाइरहुन् भन्ने चाहन्छन् । जसले उनलाई अमेरिकाको अनन्त व्यापार घाटा पूर्ति गराइरहनुपर्ने छ तर अमेरिकाको शक्ति निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । यो युगमा विगतको जस्तो निर्मम र बेरोकटोक उपनिवेश चलाउन पनि सम्भव छैन । विगतका केही उदाहरणको आकर्षणमा फसेका आफ्नै मुलुकको विगतबारे अनभिज्ञ देखिन्छन् । अमेरिकाले आफूलाई सन् १९४९बाट युरोपेली औपनिवेशिक अवस्थाभन्दा पृथक रूपमा उभ्याएको हो । लोकतान्त्रिक आदर्शमा आधारित विकास मोडेल तथा बाँकी संसारको तुलनामा ठुलो शैक्षिक लाभको जगमा अमेरिकाको आजको अवस्था तयार भएको हो । अमेरिकाको विगतको विरासत नै बिर्सेर ट्रम्पले आफ्नै मुलुकको नेतृत्व उभिएको धरातलको नैतिक तथा राजनीतिक प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याइरहेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा युरोपले के गर्ने हो ?

विश्वको अवस्था फेरिएको छ । अब ग्लोबल साउथका मुलुकहरूलाई पनि सम्बोधन गरेर नयाँ सामाजिक तथा पर्यावरणीय बहुपक्षीयता (मल्टिल्याटरलिजम)को प्रस्ताव गर्नुपर्छ । उदार बहुपक्षीयता काम नलाग्ने भइसकेको छ । अब युरोपले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंकको गभर्नेन्समा व्यापक सुधारको समर्थन गर्नैपर्छ । यस्ता संस्थाहरू अहिलेको जस्तो केही शक्तिशाली मुलुकहरूको मनमोजीबाट बाहिर निस्किनै पर्छ । त्यहाँ ब्राजिल, भारत तथा दक्षिण अफ्रिका जस्ता मुलुकले आफ्नो जायज भूमिका पाउनै पर्छ । अब पनि युरोप अमेरिकाकै पछाडि लागेर विश्वमा भइरहेको रुपान्तरणलाई रोक्न लाग्यो भने परिस्थिति अर्कै हुनेछ । ब्राजिल, रुस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित ‘ब्रिक्स’ले समानान्तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली बनाउने छन् । जसको अगुवाई चीन र रुसले गर्नेछन् ।

युरोपको दायित्व

यदि सब–सहारा क्षेत्रले गएका केही दशकमा सुधारिएका व्यापरिक सर्तबाट फाइदा लिन सकेका भए उनीहरू पूर्वाधार, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा लगानी गर्न सक्षम भएका हुने थिए तर त्यहाँका सरकारहरू आज पनि असाध्यै सीमित स्रोत साधनबिच कठोर चुनौतीसँग जुधिरहेका छन् । प्रत्येक बालबालिका प्रतिवर्ष केवल ६० युरोमा (अहिलेको विनिमय दरमा) आफ्नो प्राथमिक तथा माध्यमिक तहको शिक्षा प्राप्त गर्दैछन् । यही लगानी युरोप र अमेरिकाका बच्चाहरूको हकमा धेरै गुणा बढी छ । अमेरिकामा यस्तो खर्च १० हजार युरो छ भने युरोपमा ८ हजार युरो छ ।

युरोपले अर्काे ठुलो गल्ती गरेको छ । सन् २०२४ मा ‘जी–२०’ समूहमा ब्राजिलले वित्तीय न्याय सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेको थियो । जसमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा न्यायिक करप्रणालीको स्थापना गर्ने खाका प्रस्तुत गरिएको थियो । युरोपले यसलाई सघाउनुको साटो अमेरिकासँग मिलेर यसको विपक्षमा मतदान गर्‍यो । यी सबै काम ‘ओईसीडी’ समूह तथा धनी मुलुकहरूको यो क्लबको एकाधिकार जोगाइराख्ने प्रपञ्चसाथ गरिएको थियो । उनीहरू यस्तो मामलामा गरिब राष्ट्रलाई छोड्नै चाहँदैनन ।

वैश्विक व्यापार असन्तुलनमा युरोपले आफ्नो भूमिका राम्रोसँग ठम्याउनै पर्छ । चीनको ठुलो व्यापार लाभलाई नकरात्मक टिप्पणी गर्न सजिलो छ । विगतमा पश्चिमाले गरेजस्तै अहिले चीनले पनि सस्तोमा कच्चा पदार्थ किनेर संसारभर आफ्ना उत्पादन पठाइरहेको छ । तर यस्तो अवस्थाले चीनको जनतालाई भने धेरै फाइदा गराउँदैन । अहिलेको भन्दा धेरै ज्याला तथा सुदृढ सामाजिक सुरक्षा प्रणालीबाट उनीहरू लाभान्वित हुन सक्थे ।

यो असन्तुलनमा युरोपको पनि हात छ । खासमा युरोपले आफ्नो भूगोलमा न्यून लगानी तथा न्यून उपभोगको अवस्था सिर्जना गराइरहेकै छ । सन् २०१४ देखि २०२४ सम्म अमेरिकाले वार्षिक ८ सय अर्ब डलरको घाटा व्यहोरिरहेको छ । तर यही अवधिमा युरोपले भने औसत ३५० अर्ब डलर बराबरको वार्षिक फाइदा पाइरहेको छ । यो मात्रा चीन, जापान र दक्षिण कोरियाको त्यही अवधिको फाइदासँग लगभग बराबर हो । तर यो फाइदाको प्रयोग आवश्यक रूपमा भने भएको छैन । जर्मनीको रक्षा बजेट बढाएर तथा मामुली स्तरमा कार्बन कर बढाएरमात्रै विकासको फरक मोडेलको प्रवर्द्धन हुँदैन । सामाजिक, पर्यावरणीय तथा समतामूलक विकास मोडेल खडा गर्न युरोपले गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी छन् ।

(ले मोन्डेबाट)