न्याय परिषद् नियमावली संशोधनविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा

काठमाडौँ । न्याय परिषद् नियमावली २०७४ को संशोधनविरुद्ध परेको रिट प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासमा परेको छ ।
२०८० असोज १ मा भएको न्याय परिषद् नियमावली २०७४ को संशोधनविरुद्ध स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी सङ्घका तर्फबाट अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेसहित १० जना अधिवक्ताले दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको हो ।
रोलक्रममा अगाडि राखेर मुख्य रजिस्ट्रारबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने गरी संशोधन गरिएको नियमावली कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश मागसहित सोमबार सर्वोच्चमा सङ्घका तर्फबाट रिट परेको थियो ।
न्याय परिषद् नियमावली २०७४ को नियम ११ (१) (क) (ख) अनुरूपको अवस्थामा न्याय परिषद्ले मुख्य रजिष्ट्रारलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश तोक्दा स्वतः उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश भन्दा तल कायम रहेका न्यायाधीशहरूको वरियताक्रम घट्ने गरी उक्त संशोधन भएपछि नेपाल बार एसोसिएसनले विरोध जनाएको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
तीन वटै तहको सरकारबिच एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न आवश्यक : मुख्यमन्त्री शाह
-
बीवाईडी एक्सचेन्ज क्याम्पेन घोषणा
-
नीति तथा कार्यक्रम दस्तावेजमात्र होइन, राष्ट्रको भावी यात्राको नक्शा पनि हो : सांसद कार्की
-
राजसंस्था लोकतन्त्रको विरोधी होइन : राजेन्द्र लिङ्देन
-
मुक्तकमैयाको आयआर्जनको प्रमुख आधार बन्दै तरबुजाखेती
-
राजेन्द्र लिङ्देन र कमल थापालाई दायाँबायाँ राखेर आन्दोलन घोषणा गर्न सफल भए नवराज सुवेदी