काठमाडौँ । २०६२/०६३ को जनआन्दोलन मार्फत प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न बनेको संविधानले ९ वर्ष ६ महिना पूरा गरिसकेको छ ।

राजनीतिक स्थायित्व, सङ्घीयता, समावेशी सहभागी, धर्म निरपेक्ष, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली आदि यस संविधानको मूख्य विशेषता हो । संविधान जारी भएपछि २०७४ र २०७९ सालमा तीन वटै तह (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय)को निर्वाचन भयो । तर संविधान, सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गणतान्त्रिक शासकहरू उदासीन रहेको आरोप लागेको छ ।

सुशासन, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि तथा जनजीविकाको पक्षमा ध्यान दिनुभन्दा पनि विभिन्न स्वार्थ समूहको पछाडि सरकार दौडिएको आक्षेप परम्परागत दलहरूले पखाल्न सकेका छैनन् । सत्ता र शक्ति सङ्घर्षको दौडमा प्रमुख दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी लाग्दा व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुन थालेको छ । व्यवस्थाप्रति जनआक्रोशको पछिल्लो कडीका रूपमा चैत १५ गते तीनकुनेमा राजावादीले गरेको विध्वंसात्मक आन्दोलनलाई विश्लेषकहरूले लिएका छन् । 

करिब १० वर्षको दौरानमा प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी पालैपालो सरकारको नेतृत्वमा छन् । २०७२ साल असोज ३ गते संविधान सभाबाट संविधान बने लगत्तै एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बने । उनी २०७२, २०७४ र २०८१ गरी चार पटक प्रधानमन्त्री भए । अहिले पनि सत्ताको नेतृत्व ओलीले नै गरिराखेका छन् ।

सरकार फेरबदलको वैधानिक थलो संसद्, संसदीय दललाई छलेर गत वर्ष असार १७ गते राति ओली र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबिच ७ बुँदे सहमति भयो । सोही तमसुकको आधारमा असार ३१ गते प्रधानमन्त्री भएका ओली पूर्वसहमति पालना भए अर्को वर्ष असार मसान्तसम्म प्रधानमन्त्री हुनेछन् । त्यसपछि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न पालो कुरेर बसेका छन् ।

२०५२ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका देउवा छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा छन् । राजतन्त्र ढलेपछि २०६५ सालमा प्रधानमन्त्री भएका उनी २०७३ र २०७९ गरी तीन पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए ।

पछिल्लो दशक सत्ताको म्युजिकल चियर(घुम्ने कुर्सी)मा देउवा, ओली र प्रचण्ड अनुहार मात्र पटक–पटक दोहोरिएका छन् । स्वास्थ्यले साथ दिए घुमीफिरी सत्तामा पुग्ने दाउका साथ ९० को दशकसम्म सक्रिय राजनीतिबाट बिदा नहुने सङ्केत ओली र प्रचण्डले दिइसकेका छन् । उमेरका कारण देउवा पार्टीको १५ औँ महाधिवेशनबाट विश्राम लिने बाध्यात्मक अवस्थामा छन् ।

प्रचण्डले भनेजस्तै गणतन्त्र आएको जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्नेगरी सेवा प्रवाह नहुँदा वा शासकको नालयकीका कारण आम जनताका चरम निराश बढ्दै गएको देखिन्छ । सत्तामा बारम्बार पुरानै अनुहार आउँदा वाक्क भएका आम जनताले आवाधिक निर्वाचनमार्फत असन्तुष्टि पोख्न खेजेको देखेन्छि । यद्यपि यिनै पुराना अनुहारको विकल्पमा आएका नयाँ वैकल्पिक शक्तिहरूले विकल्प दिन नसक्दा देउवा, ओली र प्रचण्ड जस्ता पात्रहरूले पटक–पटक मौका पाइराखेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी आन्दोलनबाट नेताहरू स्थापित भएकाले सत्ता हस्तान्तरणमा समस्या देखिएको बताउँछन् । पार्टीका विद्यमान संरचनाका कारण नयाँ नेतृत्व आउन सम्भव नदेखिएको सुवेदीको विश्लेषण छ ।  

‘आन्दोलनबाट स्थापित भएका नेता भएकाले पार्टीमा उनीहरूकै बाहुल्यता रहेको पाइन्छ । निर्वाचन प्रणालीका कारणले पनि यस्तो समस्या आएको छ । एमालेमा उस्तैउस्तै लेयरका व्यक्ति भएकाले माधवपछि झलनाथ आए, झलनाथपछि ओली आए । ओलीपछि उही लेयरका अरु नेता देखिँदैनन् । दोस्रो पुस्ताले टक्कर दिनै सकेनन्’, उनी भन्छन् ।

माओवादी पुरानै कमाण्डबाट चलेको पार्टी भएकाले प्रचण्डलाई टक्कर दिने व्यक्ति नै नभएको सुवेदीको भनाइ छ । कांग्रेसभित्र पनि देउवालाई टक्कर दिने व्यक्ति नभएकाले नेतृत्व हस्तान्तरणमा समस्या देखिएको उनले बताए ।

‘माओवादी वर्षौंदेखि प्रचण्डकै कमाण्डमा चलेको देखिन्छ । उनलाई हटाउने क्षमता अन्यमा देखिँदैन । कांग्रेसमा देउवाको लेभलका अन्य व्यक्ति छैनन् । अब उनले मार्गप्रशस्त गर्छन् कि जस्तो देखिन्छ,’ सुवेदीले भने ।

पुराना लेयर समाप्त भएपछि बल्ल राजनीतिमा नयाँ अनुहार आउन सक्ने उनको भनाइ छ । पार्टी सिस्टमका कारण सत्तामा पनि पुरानै अनुहार दोहोरिएको उनले बताए ।

माओवादीले पाएको ३२ सिटलाई जादुयी नम्बर दिएर कहिले कांग्रेस, कहिले एमालेसँग मिलेर पालैपालो सत्ता हात पारेका प्रचण्ड फेरि च्याँखे दाउ थापेर सत्तामा जान आतुर देखिन्छन् । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनका कारण सत्ताच्युत भएका उनी ओली सरकार आफ्नै भारले ढल्ने जिकिर गर्दैछन् । सोमबार सदनमा सम्बोधन गर्दै उनले ओली सरकार प्राविधिक रूपमा बलियो भए पनि जनताको नजरमा ढलिसकेको दाबी गरे ।

‘प्राविधिक रूपमा त सरकार बलियो नै छ । तर जनभावना, जनमत, जनताको मनोविज्ञानलाई गहिरोसँग विचार गर्नुहोला, सरकारका कारण देशलाई प्रतिगमनतर्फ लैजाने जमर्को भएको छ’, उनले भने ।

वर्तमान सरकार ढाल्न माओवादीले प्राप्त गरेको ३२ अंकको जादुयी नम्बर पर्याप्त भए पनि आफ्नो ध्यान अहिले सत्तामा नभएको दाबी गरे ।

‘अहिले हाम्रो ध्यान सरकार बनाउनेतिर छैन । हाम्रो ध्यान जनतामै जाने छ । ३२ सिटको जादु चलाउन चाहे चल्छ । तर अहिले चलाउने पक्षमा हामी छैनौँ । आफ्नै बोझले सरकार ढल्नेछ’, संसद परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग उनले भने ।

२०७० मंसिर ४ गते भएको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा नेकपा माओवादी पहिलोबाट सिधै तेस्रो स्थानमा खुम्चिएको थियो । त्यतिवेला पनि अहिलेका सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेस र एमालेबिच सत्ता सहकार्य भएको थियो । सत्ताको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको थियो । माओवादी प्रतिपक्षमा थियो । अहिले सत्ताको नेतृत्व एमालेले गरेको छ । तर सत्ताको चरित्र र अवस्था उस्तै छ । 

त्यतिवेला सहमतिअनुसार नै एमालेले पहिलो चरणमा सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीमा सहयोग ग¥यो र, संविधान जारी पनि भयो । तर, संविधान जारी भइसकेपछि पूर्वसहमतिअनुसार ओलीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न कांग्रेस सहमत देखिएन ।

२०८३ असारमा पनि ओलीले देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नेमा आशङ्का गरिएको छ । विश्लेषक डम्बर खतिवडा सरकार ढल्छ कि ढल्दैन भन्ने मतलबको विषय नभएको बताउँछन् । ओलीको ठाउँमा देउवा वा प्रचण्ड जो आए पनि केही फरक नपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सरकार ढल्छ – ढल्दैन, के यो कुनै मतलबको प्रश्न हो ? ढले के, नढले के ? अर्काे, उस्तै सरकार बने के ? ओलीको ठाउँमा देउवा आए हुने के ? ओली–देउवा– दाहाल चक्रभन्दा बाहिर कोही प्रधानमन्त्री भएछ, केही राम्रो फरक काम गरेछ भने सरकार ढलेको र नयाँ बनेको मानौँला !’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । अन्यथा सरकार बनुन् कि ढलुन्, खासै सरोकार नहुने उनको भनाइ छ ।