काठमाडौँ । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले कर्णाली प्रदेशमा खानेपानीका क्षेत्रमा पर्याप्तमात्रामा बजेट विनियोजन गरी त्यहाँको खानेपानीको समस्या अन्त्य गरिने बताएका छन् ।

मंगलबार सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकार जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबिच खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना अन्तर्गत लागत सहभागिता सम्झौता कार्यक्रममा मन्त्री यादवले सो कुरा बताएका हुन् ।

उनले भने, “यो सम्झौता संघीयता अन्तर्गत तीन तहका सरकारहरूबिच समन्वय र सहकार्यको उत्कृष्ट नमुना हो । खानेपानी क्षेत्रको सुशासन प्रवद्र्धन तथा पूर्वाधार विकासका लागि लागत साझेदारीमा आधारित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने साझा प्रतिबद्धता पनि हो ।”

सोही कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री विजया बुढाले आज सम्झौता सम्पन्न भएको यस आयोजनाले कर्णाली प्रदेशको खानेपानीको क्षेत्रमा निकै सफलता हासिल गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

उनले भनिन्, “विकासका क्रममा कर्णाली निकै दुर्गम र पिछडिएको छ । खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना अन्तर्गत लागत सहभागिता सम्झौताले अब कर्णालीवासीको खानेपानीको क्षेत्रमा मुहार फेर्ने मेरो विश्वास छ ।”

नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव ई रमाकान्त दुवाडी र कर्णाली प्रदेश सरकार, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका तर्फबाट प्रदेश सचिव इन्द्रदेव भट्टले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना (यसपछि ‘आयोजना’ भनिने) सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) र नेपाल सरकारबिच १३ जुलाई २०२२ मा वित्तीय सम्झौता भएको छ । यो आयोजनाको अवधि जुलाई १५, २०२८ सम्म रहेको छ ।

आयोजना कार्यान्वयनमा लगानी सहभागिता जनाउन तथा आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न नेपाल सरकार, खानेपानी मन्त्रालय र  कर्णाली प्रदेश सरकार, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबिच यो ‘सहभागिता सम्झौता’ सम्झौता गरिएको सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु हुने मन्त्रालयका सहसचिव ई रमाकान्त दुवाडीले बताए ।

यस आयोजनामा क्षेत्रगत सुशासन, संस्थागत क्षमता र आयोजना व्यवस्थापनको सुदृढीकरण, जलवायु अनुकूल, सुधारिएको र सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइमा पहुँच अभिवृद्धि, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन र जलाधार व्यवस्थापनका माध्यमबाट खानेपानी र सरसफाइ पूर्वाधारमा जलवायु जोखिम तथा त्यसबाट पर्न सक्ने प्रभावहरूको न्यूनीकरण, लगायत भइपरी आउने आपत्कालीन अवस्थाको सम्बोधन रहेका छन् ।