काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले विपक्षी दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै सामाजिक सञ्जालमा आइतबार एक पोस्ट गरे ।

प्रचण्डले शनिबार एक कार्यक्रममा सरकारको आलोचना गरेका थिए । सरकारले काम गर्न नसकेको, जनताले सरकार रहेको अनुभूति गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो । उनले ‘सरकार डरले रुझेको बिरालोजस्तै बनेको’ अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

एमाले महासचिव पोखरेलले प्रचण्डमाथि ‘सरकारविरुद्ध कुण्ठा पोखेको’ आरोपसमेत लगाए । उनले प्रचण्डलाई ‘तपाईं के बोल्दै हुनुहुन्छ ?’ भनेर प्रश्नसमेत गरेका छन् । यतिमात्र होइन, महासचिव पोखरेलले सरकारले गरेका कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै तिनै कामका कारण पनि प्रचण्ड आत्तिएको र कुण्ठा पोखेको आरोप लगाएका छन् ।

तथ्यमा हेर्दा एमाले महासचिव पोखरेलले अघि सारेका उपलब्धिका सूची सही नै देखिन्छन् । यद्यपि, केही महिना यता सरकार विभिन्न निर्णय तथा गतिविधिका कारण आलोचित बनेको छ । कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने निर्णयमा होस् वा गभर्नर नियुक्त गर्न नसकेको विषयमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ । गत चैत २४ गते यता नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद रिक्त छ । अहिलेसम्म कामु गनर्भरको भरमा राष्ट्र बैंक सञ्चालन भइरहेको छ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबिचको हानथापका कारण राष्ट्र बैंकले नयाँ गभर्नर पाउन नसकेको हो ।

सुशासनमा सरकार चुकेको गुनासो पनि बढ्न थालेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाएर राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएको जस्ता आरोप पनि सरकारमाथि लाग्दै आएको छ । यद्यपि केही आर्थिक परिसूचकले सरकारलाई साथ दिएको छ ।

• महासचिव पोखरेलको दाबी र वास्तविकता

१. राजस्व

एमाले महासचिव पोखरेलले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाको समयभन्दा अहिले राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि भएको दाबी गरेका छन् । उनको दाबीमा केही सत्यता पनि छ । गत आर्थिक वर्षको ९ महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा राजस्व केही वृद्धि भएको छ । पोखरेलको दाबीलाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले पनि पुष्टि गर्दछ ।

चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ९ महिनामा ६४.२४ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ९ प्रतिशतको वृद्धि हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा वैशाख २७ गतेसम्म ९ खर्ब ११ अर्ब सङ्कलन भएको छ ।

२. विदेशी मुद्राको सञ्चिति र रेमिट्यान्स

एमाले महासचिव पोखरेलले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको समयमा भन्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढेको दाबी गरेका छन् ।

पोखरेलको यो दाबीमा पनि सत्यता छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति पछिल्लो एक वर्षदेखि निरन्तर बढ्दो छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको अवधिमा नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा अमेरिकी डलर अत्यधिक बढेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति २४ खर्ब २६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । २०८१ असार मसान्तमा २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड बराबर रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १८.९ प्रतिशतले वृद्धि भई चैत मसान्तमा २४ खर्ब २६ अर्ब ८४ करोड बराबर पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले नेपालमा रहेको विदेशी मुद्राले साढे १७ महिनालाई पुग्ने वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने अवस्था छ ।

यद्यपि, वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढ्नुमा सरकारको कारण भन्दा पनि द्रुत गतिमा बढिरहेको रेमिट्यान्स वा विप्रेषण आम्दानी नै रहेको केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना (साउन–चैत) मा करिब १२ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा रेमिट्यान्स १० प्रतिशतले बढेर ११ खर्ब ९१ अर्ब ३१ करोड राष्ट्र पुगेको हो । नेपाली युवालाई विदेश पठाएर भित्रिएको रेमिट्यासमा राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न दोहोरी खेल्नुको औचित्य नरहने विज्ञ बताउँछन् ।

३. सोधनान्तर स्थिति

एमाले महासचिव पोखरेलले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको समयमा भन्दा सोधनान्तर स्थितिमा उल्लेख्य बचत रहेको दाबी गरेका छन् । सोधनान्तर स्थिति पनि पोखरेलले भनेझैँ पछिल्लो समय निरन्तर बचत हुँदै आएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा चालु खाता २१० अर्ब २२ करोडले बचतमा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता १७९ अर्ब ८३ करोडले बचतमा थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब ३५ करोडले बचतमा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा १ अर्ब ५५ करोडले बचतमा छ ।

३. बैंकिङ तरलता

महासचिव पोखरेलले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको समयमा भन्दा अहिले बैंकहरूमा तरलता वृद्धि भएको, व्याजदर घटेको र लगानी वृद्धि हुन थालेको बताएका छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले पनि बैंकहरूमा तरलता वृद्धि भएको देखाएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा करिब ६ खर्ब बढीको तरलता लगानी योग्य रहे पनि लगानी हुन सकेको छैन ।  

आइतबार मात्रै राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा कुल आन्तरिक कर्जा २.५ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त कर्जा १.८ प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा चैत मसान्तमा यस्तो कर्जा ६.८ प्रतिशतले बढेको छ ।

मौद्रिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दाबी ७.२ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो दाबी ५.२ प्रतिशतले बढेको थियो । चैत मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ३५.४ प्रतिशत छ । २०८० चैत मसान्तमा यस्तो निक्षेपको अंश ३५.७ प्रतिशत थियो ।

सरकारले व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न नसकी निजी क्षेत्रको मनोबलसमेत कमजोर हुँदा लगानी हुन नसकेको विज्ञ बताउँछन् । बैंकहरूमा कर्जाको माग बढ्न नसक्दा तरलतामा वृद्धि भएको उनीहरूको तर्क छ । बैंकमा कर्जाको ब्याजदर निरन्तर घटे पनि कर्जा प्रवाह सुस्त छ ।

४. निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी

एमाले महासचिव पोखरेलले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा निर्माण व्यावसायीलाई उनीहरूले गरेको काम अनुसार भुक्तानी दिन नसकेको तर अहिलेको सरकारले भुक्तानी प्रदान गरेको बताएका छन् । पोखरेलले दाबी गरे अनुसार सरकारले निर्माण व्यवसायीका सबै भुक्तानी गर्न नसके पनि धेरैजसो भुक्तानी गरेको देखिन्छ ।

प्रचण्ड सरकारमा भएको बेलामा ६० अर्ब भुक्तानी सरकारले दिन नसकेको भन्दै सडक आन्दोलन गरेका निर्माण व्यवसायीहरू अहिले चुप लागेर बसेका छन् । करिब एक वर्ष निर्माण व्यवसायीहरू भुक्तानीमात्रै माग गरेर बस्नुपर्ने अवस्था थियो । पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी नपाएको गुनासो गर्न छाडेका छन् ।

सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई गत आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म २८ अर्ब रूपैयाँ बराबर भुक्तानी गर्न बाँकी थियो । वर्तमान सरकारले गत माघसम्म करिब २० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रकम भुक्तानी गरेको दाबी गर्दै आएको छ । त्यसपछि पनि सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गर्दैै आएको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भुक्तानी बाँकी नभएको बताए । उनले आयोजनाहरूको म्याद थप नभएकाले भुक्तानी सिर्जना नभएको बताए ।

५. पोखरा–मुग्लिन सडक, गैँडाकोट–बुटवल सडकको अवस्था

महासचिव पोखरेलले प्रचण्ड सरकारको समयमा निर्माण ठप्प रहेको विकास निर्माणका आयोजनाले अहिले गति लिएको दाबी गरेका छन् । उनले सरकारले निर्माण ठप्प रहेका ठुला आयोजनाहरूको काममा तीव्रता आएको दाबी गरेका छन् ।

पोखरेलले पोखरा–मुग्लिन सडक, गैँडाकोट–बुटवल सडक लगायत अन्य आयोजनाहरूले तीव्रता पाएको दाबी गरेका छन् । उनको दाबीजस्तै पछिल्लो समय पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत मुग्लिन–पोखरा खण्डलाई चारलेनमा विस्तार गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

यस सडकलाई पूर्वी र पश्चिम खण्ड गरी दुई भागमा विभाजन गरी अहिले सडक विस्तारको कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ । मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार योजनाका अनुसार पूर्वी खण्डअन्तर्गत आँबुखैरेनी–जामुनेखण्डको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । योजनाका अनुसार अहिलेसम्म करिब ८१ प्रतिशतको हाराहारीमा भौतिक प्रगति र ६१.९ प्रतिशत आर्थिक प्रगति पुगेको छ ।

४१.४५ किलोमिटर दूरी रहेको पूर्वी खण्डमा ७३.६३ किलोमिटर एकतर्फी सडक पहिलो तहको कालोपत्र भएको छ । मुआब्जा वितरणको काम पनि क्रमबद्ध रूपमा भइरहेको योजनाले जनाएको छ ।

त्यस्तै, गैंडाकोटदेखि बुटवल राजमार्ग चौराहासम्मको ११३ किलोमिटर लामो यो सडकलाई दुई खण्डमा विभाजित गरी २०७५ साल चैतदेखि स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । गैँडाकोटदेखि दाउन्नेसम्मको ६४.५ किलोमिटरलाई पूर्वी खण्ड र दाउन्नेदेखि बुटवलसम्मको ४८.५ किलोमिटरलाई पश्चिम खण्ड गरी दुईवटा ठेक्का मार्फत काम भइरहेको छ ।

दुवैतर्फको अधिकांश सडक एकतर्फी रूपमा कालोपत्रे सम्पन्न भइसकेको छ । अहिले सवारी साधनलाई केही घण्टा आवतजावत बन्द गरेर सडक निर्माणको काम भइरहेको छ । अहिले ११३ किलोमिटर लामो सडकमध्ये २० किलोमिटर बाहेक सडक बर्खा अगाडि नै कालोपत्रे गरिसक्ने आयोजनाको तयारी छ । अहिलेसम्म पूर्वी खण्डको ६३ प्रतिशत र पश्चिम खण्डको ६१ प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको छ ।

६. विपदजन्य क्षतिको लागि स्रोत व्यवस्थापन

महासचिव पोखरेलले भूकम्प र बाढी पीडितका क्षतिग्रस्त आवास निर्माणका लागि स्रोतको व्यवस्था भएको दाबी गरेका छन् । यद्यपि उनको दाबीमा खासै सत्यता देखिएको छैन । अहिले पनि विपदमा परेका कतिपय जनताले आवास नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

तर विपद् प्राधिकरणका अनुसार भूकम्प र बाढी पीडितका क्षतिग्रस्त आवास निर्माणका लागि स्रोतको व्यवस्था भएको छ । २०८० कार्तिकमा ‘जाजरकोट भूकम्प’ बाट प्रभावित जाजरकोट र रुकुम (पश्चिम)का १९ हजार ४३९ परिवारका घरहरूको विस्तृत क्षति आकलन गरिसकेको छ ।

वर्गीकरणमा परेका लाभग्राहीले तीन किस्तामा चार लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् भने प्रबलीकरण लाभग्राहीले दुई किस्तामा ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् ।

क्षतिको स्तर २ भएका प्रबलीकरण लाभग्राहीले दुई किस्तामा कुल ५० हजार र क्षतिको स्तर ३ भएका लाभग्राहीले २ किस्तामा कुल एक लाख पाउनेछन् । जाजरकोट÷बझाङ भूकम्प पीडितका लागि सरकारले अहिलेसम्म ३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पुनर्निर्माणमा निकासा गरेको विपद् प्राधिकरणले जनाएको छ ।