काठमाडौँ । संसद्को शिक्षा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको प्रतिवेदनप्रति सरुवा पीडित शिक्षकहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

पीडित शिक्षकहरूलेशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त, प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभा सदस्यहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

उनीहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षा उपसमितिले तयार परेको प्रतिवेदनको अध्ययन गर्दा नवप्रवेशी शिक्षकहरूका लागि कालो विधेयक हुने बताएका हुन् । 

नव प्रवेशी तथा सरुवा पीडित केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति संयोजक नेत्रलाल भट्टराई (नारायण) ले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षण पेसा विशुद्ध तलब बाहेक कुनै अतिरिक्त सुविधा नहुने बताए । 

शिक्षण पेसाको फाइदा भनेको घर पायक सेवा मात्रै भएको बताउँदै विधेयकमा प्रतिवेदनले शिक्षक सरुवा अन्तर प्रदेश ७ वर्ष, एक प्रदेश भित्र ५ वर्ष र पालिका भित्र २ वर्ष भनी प्रस्ताव गरेको छ । यो सरासर अन्याय र आफूहरूका लागि घोर आपत्तिको विषय बनेको बताए । 

सरुवामा निश्चित समयावधि तोकेर मात्रै सरुवा हुन पाउने भनी उपसमितिले प्रस्ताव गरेको विषयप्रति आपत्ति जनाए । हाल कार्यरत शिक्षकहरूको हकमा शिक्षक सरुवा मापदण्ड शिक्षा ऐन २०२८ कै प्रावधान हुने व्यवस्था राख्न अनुरोध गरे ।

शिक्षकप्रति अन्याय हुने गरी हाल उपसमितिले पेस गरे अनुसारको सरुवा व्यवस्था रहेमा ५० औँ हजार नवप्रवेशी युवा शिक्षकहरू संयुक्तरुपमा राज्यलाई राजीनामा दिन बाध्य हुने चेतावनी दिए ।