सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको आफ्नो मुद्दामा तारेख लिन ६५ वर्षीय शालिकराम अहिर बर्दियाको बाँसगढीदेखि काठमाडौँसम्म साइकलमा आए । ०८१ माघ ५ गतेका लागि तोकिएको पेसीमा हाजिर हुन उनी ११ दिन लगाएर माघ ४ गते नै काठमाडौँ आएका थिए । यस समाचारले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पायो । यस घटनालाई दुई कोणबाट व्याख्या गर्न सकिन्छ । 

पहिलो, यसले आम मानिसको अदालतप्रति रहेको अगाध सम्मान र विश्वास दर्शाएको छ, किनकि न्यायपालिकामा विश्वास हुँदैनथ्यो भने त्यो यात्रा गर्ने साहस आउँदैनथ्यो होला ।

दोस्रो, यसले नेपालको संविधान र ऐन–कानुनले परिकल्पना गरेको अदालतको संरचनामा परिवर्तनको आवश्यकतालाई औँल्याएको छ । यसले न्यायपालिकाको संरचनामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । 
हाम्रो संविधानको भाग ११ मा न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ र यसको धारा १२७ ले नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्चअदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन तहका अदालत रहनेछन् भनी न्यायपालिकाको तहगत संरचनाको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानले सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्दै कार्यपालिकासँग सम्बन्धित अधिकार तथा व्यवस्थापकीय अधिकार सङ्घीय सरकार मातहत मात्र नराखी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विभक्त गरेको छ, न्यायपालिकाको हकमा भने सङ्घीय संरचनाको स्पष्ट अवलम्बन नगरी न्यायिक संरचनालाई सर्वोच्च अदालत मातहत राखिएको छ । 

• न्यायिक समितिबारे आवश्यक छलफल

राज्य संरचनालाई जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउने, घरघर सिंहदरबार पुर्‍याउने भन्ने नीति अन्तर्गत सङ्घीयता संस्थागत भए पनि न्यायपालिका घरदैलोमा पुग्ने संरचना भने संविधानले स्थापना गरेको छैन । सीमित अधिकार बोकेको न्यायिक समिति हरेक स्थानीय तहमा उपप्रमुख/उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहने भनी संविधानले व्यवस्था गरेको छ । यस न्यायिक समितिलाई केही सामान्य प्रकृतिका विवादमा मिलापत्र गराई मुद्दाको टुङ्गो लगाउने तथा केही मुद्दामा फैसला गरी मुद्दाको टुङ्गो लगाउने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले दिएको छ । 

विवादको निरूपण गर्न पाउने मुद्दामा मूलतः सामान्य प्रकृतिका घरायसी विवाद तथा सम्पत्तिसम्बन्धी विवाद रहेका छन् । मिलापत्र गर्न पाउने विषयका विवादमा भने लुटपिट, गाली–बेइज्जती, अनधिकृत प्रवेशदेखि व्यक्तिवादी भई दायर हुने देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवाद समेतलाई न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत राखिएको छ । 

आम मानिसका सामान्य विवादका मुद्दा न्यायिक समितिले हेर्न सक्छ तर गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा हेर्न सक्दैन । जस्तो ः यसले घर बहालसम्बन्धी कुनै विवादमा फैसला गर्न सक्छ, तर सो भाडा बहाल उठाउन वा फैसला कार्यान्वयन गर्ने कार्यका लागि भने यसलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छैन । यसको सीमित अधिकार क्षेत्र र यसको प्रकृतिका कारण न्यायपालिका जनताको घर–दैलौमा पुगेको छ भनी अर्थ लगाउन मिल्दैन । 

• कार्यान्वयन हुन नसकेको स्थानीय अदालत

संविधानले स्थापना गरेको न्यायिक संरचना सङ्घीय स्वरूपको नभए पनि केही संवैधानिक प्रावधानले विरोधाभासपूर्ण भिन्न व्यवस्था गरेको पाइन्छ । हाम्रो संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहको अधिकारको सूची व्यवस्था गरेको छ । उक्त सूचीको क्र.स. १२ मा स्थानीय अदालतको परिकल्पना गरिएको छ । हालसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले स्थानीय अदालतसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने तथा अदालत स्थापना गर्ने कार्य गरेको छैन । 

न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गर्ने, केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँमा संवैधानिक इजलास मात्र राखी सर्वोच्च अदालतका नयाँ मुकाम प्रदेशमा तोक्ने, विशिष्टीकृत अदालतहरूलाई प्रभावकारी बनाउने, जनताका घरदैलोमा स्थानीय अदालतहरू स्थापना गर्नेदेखि सङ्घीय संरचनामा न्यायपालिकालाई लैजाने बहस जारी रहिरहनुपर्ने तथा अझ थप बुलन्द हुनुपर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय अदालतको व्यवस्था गर्न तथा संविधानको धारा १२७ (२) ले व्यवस्था गरेको स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसारका निकाय गठन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन (मुद्दा नं ०८१–डब्लुओ–००४८) दायर भई हाल विचाराधीन रहेको अवस्था छ । साथै कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन २०८१ ले न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाको माग राख्दै काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरेको छ । जसको बुँदा १३ मा ‘स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिलाई मेलमिलाप गर्ने भूमिकामा सीमित गर्ने; संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुसार स्थानीय अदालत गठन गरी मेलमिलापबाट समाधान हुन नसकेका मुद्दाहरू न्यायिक समितिले स्थानीय अदालतमा पठाउने; हरेक स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहको अदालत स्थापना गरी स्थानीय अदालतसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने र स्थानीय अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति, कार्य क्षेत्र र सेवाको सर्त तर्जुमा गर्ने कानुन निर्माणसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिने’ लगायत विषय उल्लेख छन् । 

स्थानीय अदालतको स्थापनाका लागि एकातर्फ कानुनी लडाइँ चलिरहेको र अर्कोतर्फ नेपाल बार एसोसिएसन लगायत निकायले समेत जोडदार माग गरिरहेको परिस्थिति छ । यसले नेपालको न्यायिक संरचनामा फेरबदल हुनुपर्ने र संरचना थप परिष्कृत हुनुपर्ने औँल्याइरहेको छ । स्थानीय अदालतको स्थापनाले सानातिना विवादको समाधानलाई सहजीकरण गर्ने र यसले जिल्ला तथा उच्च अदालत धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भई समग्र न्यायपालिकाको भार कम हुने भन्ने विश्लेषण संविधान निर्माणको समयमा भएको थियो । यद्यपि उक्त व्यवस्थाको अवमूल्यनका कारण संविधानले परिकल्पना गरेको उद्देश्यको पूर्ति हुन सकेको छैन । स्थानीय अदातलको स्थापना गरी न्यायपालिकालाई नयाँ ट्र्याक दिनु आज अपरिहार्य भइसकेको छ । 

• विशिष्टीकृत अदालत, बेन्च तथा न्यायाधिकरण

न्याय सम्पादन गर्ने न्यायिक निकाय सक्षम हुनुपर्छ । सक्षम न्यायपालिकाले मात्र प्रभावकारी न्यायसम्पादन गर्न सक्छ । न्यायसम्पादनको प्रक्रिया भनेको फैसला गर्ने मात्र नभई न्याय गरेको देखिने अवस्थाको सिर्जना गर्नु हो । न्याय प्रणालीमा जनताको पहुँचको प्रभावकारी सुनिश्चितता र विवाद निरुपणका विषयमा दख्खल राख्ने विशिष्टीकृत अदालतहरूको स्थापनाले समग्रमा न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास बढाउँछ र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन हुने परिस्थितिको सिर्जना गर्छ ।

हाम्रो संविधानको धारा १५२ ले खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न विशिष्टीकृत अदालत वा न्यायाधिकरणहरूको स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको उक्त व्यवस्थाका आधारमा थुप्रै ऐनहरूमा विशिष्टीकृत अदालतहरूको स्थापना गर्ने प्रावधान राखिएको छ । ती अदालत कुनै गठन भइसकेका छन्; कुनै गठन हुन बाँकी छन् भने सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणजस्ता कुनैको गठन र संरचना दुवै विवादमा छन् । समग्रमा विशिष्टीकृत अदालतहरू जुन उद्देश्यका स्थापित छन्, तिनको उद्देश्यपूर्ण रूपमा पालना हुन सकेको छैन । विशिष्टीकृत अदालतहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्ने विवादमा गरेका फैसला अन्तिम हुने भनी कानुनी व्यवस्था भए पनि सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग भई विशिष्टीकृत अदालतहरूको फैसला पुनर्विचार हुने प्रचलन रही आएको छ । यसले गर्दा विशिष्टीकृत अदालतले न्याय पार्न सहयोग गर्ने तथा प्रभावकारी न्याय–सम्पादन हुने भन्ने विश्वासमा तुषारापात हुन पुगेको छ । 

न्यायपालिकाको विकृति, विसङ्गतिसम्बन्धी पूर्वप्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले समेत न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारको आवश्यकतालाई स्वीकार गरेको छ । कार्कीको प्रतिवेदनमा विशिष्टीकृत अदालत प्रभावकारी नदेखिएको हुँदा संरचनागत सुधार गरी व्यावसायिक निकायको रूपमा समयसापेक्ष विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

विशिष्टीकृत अदालत तथा बेन्चहरूले आफ्नो विषयगत विज्ञतासँग सम्बन्धित विवादमा न्याय पार्ने गरी विवाद समाधान गर्न सक्छ भनी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा महिलावादी हुने पारिवारिक विवादको निरूपणका लागि पारिवारिक इजलास गठन गरी न्यायसम्पादन प्रक्रिया सुरु गरिएको केही समय भएको छ । पारिवारिक इजलासको गठनले सार्वजनिक वृत्तमा उब्जाएको महत्त्वपूर्ण बहस भने विशिष्टीकृत बेन्चहरूको न्यायसम्पादनको गुणस्तरको मात्र नभई यी बेन्चहरूले मुद्दाको प्रक्रिया र न्यायसम्पादनका गतिमा पार्न सक्ने प्रभावको विषयमा हो   । 

महिलावादी हुने अंश लगायत मुद्दा पारिवारिक इजलासले महत्त्वका साथ हेरे पनि त्यसको प्रक्रिया पूरा गर्ने, मुद्दामा तारेख तोक्ने, आदेश कार्यान्वयन गर्ने लगायतको कार्यमा भने नियमित अदालतको कर्मचारी नै रहने व्यवस्था पारिवारिक फाँटबाट हुने हुँदा भिन्न इजलास गठनले मात्र न्यायको पहुँचमा सकारात्मक प्रभाव पार्न तथा न्यायसम्पादनको गतिमा तीव्रता दिन सकेको छैन । पारिवारिक इजलासको सहयोगार्थ बनाइएको पारिवारिक फाँटको कार्यबोझ धेरै हुँदा यो इजलासमा चल्ने मुद्दाको प्रक्रिया तथा फैसलापश्चात् फैसला लेखनको कार्य छिटोछरितो भने छैन । 

न्यायपालिकाको एक महत्त्वपूर्ण विशेषता भनेको यसको न्यायिक आत्मसंयमता नै हो, तर अंश लगायत पारिवारिक विषयका सम्बन्धमा बनेका कानुनहरूको व्याख्यामा हरेकपटक संयमता अपनाउँदा कतिपय अवस्थामा कानुनको उद्देश्य पूर्ति नहुन सक्छ । कुनै निश्चित अवस्थामा अंश दिने, निश्चित सम्पत्ति मात्र भाग लाग्ने भन्ने विषयलाई आज ‘रिस्ट्रेन्ड’ तरिकाले व्याख्या गर्नु हुँदैन । यसको विधिशास्त्रीय विकास क्रमलाई नयाँ ट्र्याक दिन र विवादका विषयवस्तुलाई विवादको प्रकृति अनुरूप सापेक्ष व्याख्या गर्नका निमित्त नियमित अदालतको वैचारिक धरातलभन्दा भिन्न धरातलीय यथार्थमा टेकेको न्यायिक संरचना आवश्यक हुन्छ । आज भारतमा फरक–फरक उच्च अदालतहरूले अंश तथा सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दाकै सम्बन्धमा फरक–फरक किसिमको फैसला गरिरहँदा विशिष्टीकृत फ्यामिली कोर्ट बनाई फैसलाहरूमा सामञ्जस्यता कायम गर्ने, पारिवारिक कानुनको विधिशास्त्रको एकत्रित विकास गर्नुपर्ने भन्ने बहस सतहमा रहेको छ । त्यसैले अंश मुद्दाका विषयवस्तुसँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्न नयाँ फ्यामिली कोर्ट बढी प्रभावकारी हुन्छ कि भन्ने बहसको आवश्यकता नेपालमा पनि भइसकेको छ । पारिवारिक विवादका लागि छुट्टै अदालत हुने संरचना किँरातकालमै रहेको इतिहास बोकेको नेपाली माटोलाई यो बहस असान्दर्भिक र अपाच्य पनि हुँदैन । 

• अब हुनुपर्ने बहस

न्यायपालिका आवश्यकता अनुसार परिमार्जन हुँदै जान्छ; नयाँ प्रविधिको विकास; प्रवृत्ति र कानुनको फेरबदल अनुसार परिष्कृत हुँदै पनि जान्छ । भौगोलिक रूपमा टाढा रहेका कारण न्यायको पहुँच कमजोर हुने परिस्थितिलाई सहज गर्नका लागि ल्याइएको अनलाइन तारेख लिनेजस्ता कानुनी प्रावधानका कारण न्यायमा पहुँच केही थप सहज भएको छ ।

न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गर्ने, केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँमा संवैधानिक इजलास मात्र राखी सर्वोच्च अदालतका नयाँ मुकाम प्रदेशमा तोक्ने, विशिष्टीकृत अदालतहरूलाई प्रभावकारी बनाउने, जनताका घरदैलोमा स्थानीय अदालतहरू स्थापना गर्नेदेखि सङ्घीय संरचनामा न्यायपालिकालाई लैजाने बहस जारी रहिरहनुपर्ने तथा अझ थप बुलन्द हुनुपर्ने देखिन्छ । न्यायपालिकाको अनुभूति आम जनताले गर्न पाउनका लागि यी बहसको निराकरण पनि आवश्यक छ ।

(लेखक अधिवक्ता हुन् र कानुनमा स्नातकोत्तर गरिरहेका छन् ।)