काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयकको विषय शिक्षा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सच्याउन नवप्रवेशी तथा सरुवा पीडित शिक्षकहरूले माग गरेका छन् ।

उपसमितिको प्रतिवेदन नसच्याएसम्म आफ्नो नियुक्ति भएको भन्दा माथिल्लो तहमा अध्यापन नगर्ने निर्णय गरेका छन् । उनीहरूले कक्षा ११ र १२ को कक्षा बहिस्कार अभियान थालेका हुन् ।

प्रतिवेदनमा शिक्षकहरूको सरुवा स्थानीय तहमा २ वर्ष, प्रदेशस्तरमा पाँच वर्ष र अर्को प्रदेशमा सात वर्षमा सरुवा हुने पाउने प्रावधान राखेको छ ।उक्त प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै नवप्रवेशी तथा सरुवा पीडित शिक्षकहरूले माथिल्लो तहमा नपढाउने निर्णय गरेको सरुवा पीडित केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक नेत्रलाल भट्टराईले जानकारी दिए । 

नवप्रवेशी शिक्षकहरूले शिक्षा ऐन २०२८ को सेवा सर्तको अधीन र सो प्रति आकर्षित भएर पेसा रोजेको बताउँदै विधेयकको प्रतिवेदन शिक्षकका विरुद्धमा रहेको बताए ।