• भूमि बैंकको अवधारणा

कृषि विकास र व्यवसायीकरणको बहानामा कृषियोग्य भूमिलाई एकत्रित गर्ने, एकत्रित गरिएको भूमिलाई कृषि क्षेत्रका व्यापारीलाई सुम्पिने र यसबाट अकुत नाफा कमाउने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको भ्रमपूर्ण षड्यन्त्र हो, भूमि बैंक । पुँजीवादले कृषिलाई मुनाफाको साधन बनाउन चाहन्छ । किसानलाई उनीहरूसँग भएको सीमित भूमिबाट समेत बेदखल गर्न चाहन्छ; कृषिलाई व्यापारीका हातमा सुम्पन चाहन्छ । 
बेलायत, फ्रान्स, दक्षिण अफ्रिका र फिलिपिन्सको उदाहरणबाट हामीले सिक्नुपर्छ । आईएमएफ, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले सरकारलाई ऋण दिँदा पुँजीवाद र नवउदारवादलाई फाइदा पुग्ने सर्त राख्छन् । सरकार यिनै वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित भएर आफ्नो देश र जनताको हकहितविरुद्ध नवउदारवादी नीतिलाई कार्यान्वयन गर्छ । सरकार आफैँले उद्योग धन्धा गर्नु हुँदैन । यस्ता उद्योग धन्धालाई निजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने नीतिका कारण हामीले सरकारको स्वामित्वमा रहेका उद्योगलाई गुमाएका छौँ । नेपालले उद्योगबाट प्राप्त हुने आम्दानी गुमाएको छ । नेपाली जनताले रोजगारी गुमाएका छन् । आफ्ना परिवारसँग छुट्टिएर वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । त्यसैले अब हामी झन् चनाखो हुनुपर्छ । 

किसान, गरिब किसान र स्थानीय तहको स्वामित्वमा रहेको जमिनलाई भूमि बैंकको दायरामा ल्याउने र कानुन बनाएर दलाल पुँजीपति वर्गलाई ठुल्ठुला कृषि फार्म खोल्नका लागि कौडीको मूल्यमा भाडामा दिने र बिस्तारै उनीहरूकै स्वामित्वमा लैजाने प्रपञ्चसहित सरकारले भूमि बैंकको अवधारणा ल्याएको छ । यसले नेपाली किसानलाई कृषि भूमिबाट बेदखल गर्नेछ । 

• भूमि बैंक र सीमान्तकृत किसानका सवाल

भूमि बैंकको उदय पुँजीवादको उदयसँगै विभिन्न समय र सन्दर्भमा भयो । बेलायतको औद्योगिक क्रान्तिपछि उत्पादनका साधनका रूपमा रहेको भूमिबाट उत्पादक शक्तिका रूपमा रहेका मोही, कमैया, हली–गोठाला, हरुवाचरुवा एवं भुदासहरू कारखानाका मजदुरका रूपमा परिणत भए । यसपछि सामाजिक र आर्थिक रूपमा जमिनको समुचित प्रयोग हुन सकेन । जमिन बाँझो रहने अवस्था सिर्जना भयो । जमिनदार र सामन्त वर्गको स्वामित्वमा रहेको जमिन किसानको स्वामित्वमा हस्तान्तरण हुने अवस्था थिएन । यसपछि ठुल्ठुला पुँजीपतिले भूमि यो वा त्यो ढङ्गले कब्जा गरी ठुल्ठुला कृषि फार्म निर्माण गरी खेती गर्न थाले । यसबाट भूमिहीन सुकुमबासी, सीमान्तकृत किसान मात्र नभई गरिब, मध्यम र धनी किसानहरू समेत कृषि उत्पादनबाट विमुख हुन थाले । यसपछि त पुँजीपतिहरू झन् उत्साहित भई सीमान्तकृत, गरिब एवं मध्यम किसानलाई समेत भूमिबाट बेदखल गर्ने कुत्सित मनसायले भूमि बैंकको अवधारणाको विकास गरे । यसपछि इटाली, फ्रान्स, जर्मनी लगायत युरोपेली देशहरूले जोताहा किसानलाई भूमिबाट बेदखल गराउन अनेक प्रयास गरे ।

फ्रान्सले दोस्रो विश्वयुद्धपछि ‘साफार’ भन्ने संस्था स्थापना गर्‍यो; जसको उद्देश्य भूमिको पुनर्वितरण, कृषि सुधार, ग्रामीण विकास र लोक कल्याण गर्नु भनिएको थियो । लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरूप कृषि संरचना निर्माण गर्न खोजेको हो कि जस्तो देखिए पनि यसको कुत्सित उद्देश्य भनेको भूमिबाट जोताहा किसानलाई बेदखल गराउनु नै थियो । यसले भूमिलाई कृषि उत्पादनको साधनका रूपमा नभई बजारीकरण गर्‍यो । अर्थात् भूमिको मूल्य बजारका आधारमा निर्धारण गर्ने गरी राज्यको सम्पत्ति भूमिलाई व्यक्तिको सम्पत्तिका रूपमा स्थापना गर्ने प्रयासको थालनी गर्‍यो । फ्रान्सको यो मोडल युरोपमा मात्र सीमित नभई अन्य महादेशमा समेत फैलन थाल्यो । जमिनमा राज्यको भूमिका सीमित पारियो । भूमिको व्यवस्थापन बजारले नै गर्छ भन्ने मान्यता अगाडि सारियो । यसरी फ्रान्सको यो भूमि व्यवस्था प्रणालीले विश्वभर नवउदारवादी अर्थतन्त्रलाई उत्साहित बनायो ।

विश्वमै असफल साबित भएको भूमि बैंक नेपालमा जबर्जस्ती लाद्न खोजिँदै छ । भूमि बैंकले किसानलाई खेती गर्न भूमि दिन्छ भनेर भ्रम फैलाइएको छ । सरकार किसानको जमिन दलाल पुँजीपतिको हातमा दिन चाहन्छ । हाम्रो देशको किसान आन्दोलन भूमि प्राप्तिको आन्दोलनसँग गाँसिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक जस्ता वित्तीय संस्थाहरूले विकासशील देशहरूमा जबर्जस्ती रूपमा नवउदारवादी नीतिहरू लाद्न थाले; जसमा भूमि बैंकलाई मोडलका रूपमा लिइयो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले त विकासोेन्मुख र विकासशील देशमा निजीकरणलाई बढावा दिने, सरकारलाई जन दायित्वबाट पन्छाउन सरकारको खर्च कटौटी गर्ने, निजीकरणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिने र बजार स्वतन्त्रता कायम गर्ने जस्ता सर्त राखी सरकारलाई कर्जा प्रवाह गर्न थाल्यो । ऋण सहायता लिनका लागि आफ्नो सर्त मान्नका लागि सरकारहरूलाई बाध्य बनायो । संसारभर आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने कामको थालनी गर्‍यो । 

विश्व बैंकले भूमिसुधारका लागि तीनवटा सर्तहरू राख्यो— १) राज्य निर्देशित भूमिसुधारमा बन्देज, २) गरिब तथा सीमान्तकृत किसानलाई भूमि खरिद गर्न ऋण उपलब्ध गराउने । ३) उनीहरूले बजार मूल्यमा भूमि खरिद गर्नुपर्ने ।

फिलिपिन्स र दक्षिण अफ्रिकामा भूमि बंैकको अनुभव धेरै नकारात्मक रहेको छ । यस अवधारणाले भूमिको निजीकरणमा तीव्रता आएको छ । सामूहिक भावनामा ह्रास आएको छ । कथित भूमि रजिस्टर्ड प्रणालीका नाममा भूमिमाथि तस्कर तन्त्रको हाबी भएको छ र भूमि सीमित व्यक्तिका हातमा गइरहेको छ । पुँजीपतिहरूले तुलनात्मक रूपमा बढी मूल्यमा भूमि किन्दा वा करारमा लिँदा सीमान्तकृत किसान, गरिब किसान र मध्यम किसान समेत भूमिबाट विमुख भइरहेका छन् । दक्षिण अफ्रिकामा त काला जातिहरू जो आदिवासी र जनजाति पनि हुन्; उनीहरूको भूमिमा पहँुच छैन । अधिकांश जग्गा–जमिनहरूमा गोेरा जातिको स्वामित्व रहेको छ । किसानका जनजीविकामा झन् चुनौती थपिएको छ ।

फिलिपिन्समा पनि यो मोडल विश्व बैंकबाट लादिएको थियो । इच्छुक बिक्रीकर्ता र इच्छुक खरिदकर्ता भन्ने नाराका साथ सुरु गरिएको यहाँको भूमि बैंकको अवधारणा ‘कम्प्रेहेन्सिभ अग्रारियन रिफर्मस्’ अन्तर्गत त भूमि बाँडफाँटको योजना त ल्यायो, तर नवउदारवादको कठपुतली सरकारले यो योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने कुरै थिएन । उसले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले लादेको नवउदारवादी नीतिको मात्र कार्यान्वयन गर्‍यो । जसको परिणामस्वरूप भूमिमा ठुला जमिनदारहरूकै आधिपत्य कायम भयो । भूमि बैंकको भूमिका वित्तीय क्षेत्रमा मात्र सीमित रह्यो । वित्तीय क्षेत्रमा मात्र सीमित रहेको हँुदा यसले वाणिज्य क्षेत्रतिर आफूलाई केन्द्रित गर्‍यो । कृषि भूमि पुँजीपतिहरूको मुनाफा आर्जनको केन्द्र बन्न पुग्यो । अहिले पनि फिलिपिन्सका उर्वर भूमिका ठुल्ठुला प्लट ठुला पुँजीपतिहरू र विदेशी पुँजीपतिहरूको स्वामित्वमा रहेका छन् । फिलिपिन्सका जनता बेरोजगार छन् । कतिपय कृषि फर्मको हेरालोका रूपमा काम गरिरहेका छन् । त्यहाँका अधिकांश जनता भूमिहीन छन् ।

यसरी नहिच्किचाई भन्ने हो भने भूमि बैंक किसानलाई भूमिबाट विमुख गराउने अचुक औजार हो । साम्राज्यवादी तथा नवउदारवादीले भूमि बैंकलाई दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको पक्षमा प्रयोग गर्ने जमर्को गरिरहेका छन् । क्रान्तिकारी समाजवादी र लोकतान्त्रिक तथा देशभक्त शक्तिहरू यसको खिलाफमा संघर्षरत छन् । 

विश्वमै असफल साबित भएको भूमि बैंक नेपालमा जबर्जस्ती लाद्न खोजिँदै छ । भूमि बैंकले किसानलाई खेती गर्न भूमि दिन्छ भनेर भ्रम फैलाइएको छ । सरकार किसानको जमिन दलाल पुँजीपतिको हातमा दिन चाहन्छ । हाम्रो देशको किसान आन्दोलन भूमि प्राप्तिको आन्दोलनसँग गाँसिएको छ । हाम्रो देशमा चीन, भियतनाम, क्युबा, उत्तर कोरियाको जस्तो क्रान्तिकारी पार्टीले नेतृत्व गरेको जस्तो भूमिसुधार हुन सकेन । सामन्ती अधिनायकत्व जोगाउन २०२१ सालमा गरिएको भूमिसुधारले आम रूपमा भूमिको व्यवस्थापन गर्न सकेन । जोताहा किसानलाई भूमिको मालिक नबनाइएको भूमिसुधारलाई किमार्थ भूमिसुधार भन्न सकिँदैन । आज नेपालमा जे जति भूमि छ, अधिकांश भूमिमा जोताहा किसानको पहँुच छैन । अनुपस्थित भूस्वामीहरूसँग भूमि छ । यसको समाधानको उपाय भनेको उचित मुआब्जा देउ । सो मुआब्जालाई सरकारले ग्यारेन्टी गरी उद्योग व्यवसायमा लगानी गर । जमिनको राष्ट्रियकरण गर र जोताहा किसानलाई जमिन देउ । अब यसो नगरी धरै छैन, तर नवउदारवादको दलालका रूपमा रहेको यो सरकार भने पुँजीपति वर्गको हितका लागि भूमि बैंकको अवधारणा नीति तथा कार्यक्रममार्फत ल्याइरहेको छ । नेपाली किसान दलाल पुँजीवादको यो षड्यन्त्रका बारेमा सजग हुनुपर्दछ । नेपाली जनतालाई भूमि बैंकको वास्तविकता बारे स्पष्ट बनाउनुपर्छ, तर सरकारले सीमान्त तथा गरिब किसानलाई भूमिबाट बेदखल गराउन अरु देशहरूमा असफल भइसकेको भूमि बैंक हाम्रो देशमा यसै आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

बताइरहन आवश्यक छैन कि सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छेर निजी क्षेत्र वा संस्थाले साना तथा सीमान्तकृत किसानका जमिन खरदि गरी ठुला पैमानामा व्यवसाय प्रयोग गर्ने प्रणाली हो । किसानलाई भ्रममा पार्न उत्पादकत्वको नारा जोडतोडले लगाइए पनि गरिब किसानलाई उसको जमिनबाट विस्थापित गर्ने नवउदारवादी कार्यनीति हो । अतः यो आधुनिक पुँजीवादी अर्थतन्त्र अर्थात् नवउदारवादले थप्दै गएको संरचनामध्ये एक हो । यसले कृषियोग्य जमिनलाई व्यापारीकरण गर्ने र बजारमूलक व्यवस्था अन्तर्गत किसानलाई जमिनबाट मात्र नभई कृषिबाट समेत बेदखल गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । नवउदारवादीहरूका यस प्रकारका गतिविधिले सम्पूर्ण कृषिमाथि आफ्नो कब्जा जमाउँछन् भन्ने विश्लेषण अन्य देशका घटनाले देखाइसकेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक जस्ता वित्तीय संस्थाहरूले विकासशील देशहरूमा जबर्जस्ती रूपमा नवउदारवादी नीतिहरू लाद्न थाले; जसमा भूमि बैंकलाई मोडलका रूपमा लिइयो ।

साना तथा गरिब किसानसँग पर्याप्त पुँजी नभएकाले उनीहरू बैंक वा अन्य वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन बाध्य हुन्छन् । ऋण चुक्ता गर्न नसक्दा बैंकले उनीहरूको जमिन कब्जा गर्छ । यसलाई भूमि बैंकको सम्पत्ति बनाइन्छ । यसरी यो साम्राज्यवादीको नीतिगत लाइसेन्स मात्र बनोस् भन्ने इच्छाले मूर्तरूप लिएको छ । अहिले नेपाल सरकारले भूमि बैंकको नीति लागु गरेर साम्राज्यवादीको पृष्ठपोषण गरिरहेको छ ।
सरकारले कृषियोग्य जमिनलाई व्यावसायिक प्रयाग गर्ने नीति ल्याउँछ, साना किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि अझ भूमि बैंकले ठुल्ठुला कम्पनीलाई जग्गा ठेक्का–पट्टा दिएपछि किसानहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ ? यो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

निसन्देह ठुल्ठुला कृषि फर्महरू स्थापित भएपछि त्यस्ता फर्महरूले सस्तो मूल्यमा उत्पादन हुन्छ, त्यस अवस्थामा नेपाली साना किसानले प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्तैनन् । यसरी किसानहरू भूमि बैंकको चक्रव्यूहमा पर्छन् । सम्पत्तिको केन्द्रीयकरण गरिन्छ, भूमिहीनताको अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

यसरी कृषि र किसानमुखी भएर हेर्दा सम्पत्तिको केन्द्रीकरण गरी गरिब, मध्यम र धनी किसानहरूको सम्पत्ति ठुल्ठुला पुँजीपतिका हातमा पुग्छ । भूमि बैंकले ग्रामीण क्षेत्रको साधन स्रोतको दोहन र हरण गरी सहरी पुँजीपतिलाई फाइदा पुर्‍याउँछ । जोन राल्सको न्यायको सिद्धान्त अनुसार यसले ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समाजको कमजोर वर्गलाई असमान प्रभाव पार्छ । भूमि बैंक किसान सशक्तीकरणको विपक्षमा हुने हुँदा किसानहरू मजदुरमा परिणत हुन्छन् र किसानको आत्मनिर्भरता भन्ने कुन चिडियाको नाम हो भन्ने आहान साबित हुन्छ । 

हाम्रो संविधानले समाजवादमा जान दिशानिर्देश गरेको छ तर भूमि बैंकले यो सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दैन, अतः यो भूमि बैंक हाम्रो संविधानको बर्खिलाप छ । सरकारलाई कानुन र संविधान विपरीत जाने छुट किमार्थ छैन ।