काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयका लागि बजेट १० अर्ब १३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो भनेको चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ९.२२ प्रतिशतले वृद्धि हो । 

२०८१/८२ मा यस मन्त्रालयलाई ९ अर्ब २८ करोड  २२ लाख  रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । 

बिहीबार आगामी वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले औद्योगिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान बढाइने घोषणा गरेका छन्  । नीतिगत स्थायित्व, लगानीको सुरक्षा र असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गरी औद्योगिकीकरणलाई तीव्रता दिइने उनको भनाइ छ । 

अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत झापाको दमकलगायत क्षेत्रमा औद्योगिक पार्क स्थापना गर्नेदेखि नेपालीलाई विदेशमा बिक्री खोल्न अनुमति दिइनेसम्म घोषणा गरेका छन् । साथै विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (सेज र औद्योगिक क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्था भएको घोषणा गरेका छन् ।

साथै व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गरी निजी लगानी प्रवद्र्धन गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक कानुनी, नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारलाई उच्च प्राथमिकता दिइने घोषणा गरेका छन् । 

• यस्ता छन् नयाँ कार्यक्रम 

सरकारले लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्योगको प्रवद्र्धन गरी उत्पादित वस्तु र सेवाको ब्राण्डिङ गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै उद्योग क्षेत्रमा नवीनतम् प्रविधि प्रोत्साहन गर्न र इन्डस्ट्री फोरको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सहयोग र सहजीकरण गरिने बजेटमार्फत नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ । 

यस्तै काम खोज्ने होइन, काम दिने युवाको संख्या वृद्धि गर्न नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरिने, जेन–जी पुस्तालाई उद्यमशील र व्यावसायिक बनाउन सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा इन्कुवेशन सेन्टर सञ्चालन गरिने घोषणा गरेको छ । 

स्टार्टअप उद्यमीलाई सीप विकास, व्यवसाय विस्तार, बजारीकरण र मूल्य श्रृंखलामा आवद्ध गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम  विस्तार  गरेको छ । यसका लागि तीन प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

यस्तै दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला र पेशाको संरक्षण गर्दै रोजगारी र आय आर्जनका अवसर सिर्जना गर्न ‘भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सुन, चाँदी, काँस, तामा, फलाम, छाला, काठ, पत्थरलगायत सामग्री उत्पादन र बजारीकरण गरिनेछ । यसका लागि पुँजीगत अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा र सीप विकास तालिम उपलब्ध गराउन ५० करोड विनियोजन गरेको छ ।

सुन चाँदीको गहना निकासी गर्ने उद्योगलाई बन्डेड वेयर हाउसको सुविधा उपलब्ध गराउने र निकासी मूल्यको न्यूनतम ५० प्रतिशत विदेशी मुद्रा अग्रिम भुक्तानी प्राप्त गरेमा सो रकम बराबरको सुनचाँदी खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ । 

उद्योग व्यवसायसम्बद्ध सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज र प्रविधिमैत्री बनाउनुका साथै कम्पनीको दर्तादेखि बहिर्गमनसम्मका कार्य एकल विन्दुबाट सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाइने जनाएको छ ।  

• सेज र औद्योगिक क्षेत्रमा छुटैछुट

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकारण (सेज) र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अनुमति प्राप्त उद्योगलाई सुरुका तीन वर्षको भाडा छुट दिइनेछ । विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडादर प्रतिवर्ग मिटर २० बाट घटाई ५ रुपैयाँ कायम गर्ने घोषणा गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरेमा विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरहको सुविधा दिइनेछ ।

औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कम्पनीलाई जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीसरह र त्यस्तो औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरहको सुविधा उपलब्ध गराइने बजेट वक्तव्यमार्फत घोषणा गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्रको लागि निर्धारित मासिक भाडादरमा ५० प्रतिशत कटौती गरिने भएको छ ।  

• पूर्वाधार निर्माणका लागि डेढ अर्ब 

औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि डेढ अर्ब विनियोजन गरेको छ । यसका लागि  १ अर्ब ५५ करोड रुपैया विनियोजन गरेको हो ।

साथै काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित उद्योगहरूलाई उपत्यका बाहिरका औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी राजधानीको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न प्रोत्साहित गरिने र त्यस्ता उद्योगलाई निःशुल्क लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको गरेको छ ।

जग्गा प्राप्ति र हदबन्दीसम्बन्धी कानूनको पुनरवलोकन गरिने र उद्योग व्यवसाय, कृषि फार्म र हाउजिङ अपार्टमेन्टका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेको छ । अनुमति प्राप्त गरी निर्माण सम्पन्न भएका तर हदबन्दीका कारणले बिक्री हुन नसकेका हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टहरू बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।  

• वैदेशिक लगानी भित्र्याउन दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरिने 

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि उत्कृष्ट गन्तव्यस्थलमा विकास गरिने लगानी सम्भावना भएका मुलुकहरूसँग लगानी प्रवद्र्धन एवम् दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरिनेछ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरल बनाइनेछ । राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न एंकर इन्भेस्टमेन्टको नीति लिइनेछ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई सुदृढ बनाउन कानुनी सुधार गरिने र लगानी बोर्ड अन्तर्गत स्वचालित एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरिने जनाएको छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका आयोजनाहरूमा लगानी आकर्षित गर्न ‘भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङ’को व्यवस्था गरिनेछ ।

लगानी बोर्डले तीनै तहमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुरूप स्रोत व्यवस्थापन, आयोजनाको छनोट र कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने र यसका लागि लगानी बोर्डअन्तर्गत सार्वजनिक निजी साझेदारी निर्देशनालय स्थापना गरिने भएको छ ।

नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता, वहुराष्ट्रिय कम्पनी, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र तिनका शाखाले कार्यालय वा आवास प्रयोजनका लागि भवन वा अपार्टमेन्ट लिजमा लिन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ । 

लगानी बोर्डको संस्थागत क्षमता विकास गर्न आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र निजी क्षेत्रसँग ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको परियोजना विकास सम्झौता र ४ खर्ब बराबरका आयोजनाको निर्माण कार्य थालनी गर्ने भएको छ । साथै लगानी बोर्डका लागि ७४ करोड विनियोजन गरेको छ । 

• नेपालीलाई विदेशमा बिक्री खोल्न अनुमति दिइने  

नेपाली व्यवसायीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिने भएको छ । यसका लागि निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ । यस्तो व्यवसायबाट आर्जन हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी विदेशमा गरिने लगानी स्वीकृतिको जिम्मेवारी लगानी बोर्डमा रहने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीलाई प्रविधि वा विशिष्ट प्रकृतिको ज्ञान वा सेवा उपलब्ध गराएबापत स्वेट सेयर लिन पाउने कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ ।

• औद्योगिक पार्क निर्माण गरिने 

लगानी बोर्डमार्फत सार्वजनिक निजी साझेदारीमा झापाको दमकस्थित औद्योगिक पार्कको निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिने भएको छ । कञ्चनपुरको दैजी, बाँकेको नौबस्ता, दाङको लक्ष्मीपुर, रूपन्देहीको मोतीपुर, चितवनको शक्तिखोर र मकवानपुरको मयुरधापमा लगानी बोर्डमार्फत निजी क्षेत्रको सहभागितामा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण गरिने भएको छ । पाँचखाल र सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालन गरिने भएको छ । 

तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभका वस्तु लक्षित निर्यात रणनीति अवलम्बन गरी व्यापार पूर्वाधारको विकास र प्रविधि हस्तान्तरणमा प्राथमिकता दिइने भएको छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ‘मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । 

भैरहवाको एकीकृत जाँच चौकी र रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य अघि बढाइने भएको छ । 

• पाल्पा, सुनसरी र दाङमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण गरिने

भौगर्भिक अध्ययन भई पहिचान गरिएका पेट्रोलियम, तामा, फलाम, म्याग्नेसियम, फोस्फराइट, क्वार्ज र किमती पत्थरलगायत खानीजन्य वस्तुको इन्भेन्ट्री तयार गरिनेछ । दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य सम्पन्न गरी नमुना परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा व्यावसायिक उत्पादन शुरू गरिनेछ । पाल्पा, सुनसरी र दाङमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण सुरू गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट सक्षम अनुसन्धानकर्ता छनोट गरी रियर अर्थ मेटल्सको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ ।

आगामी वर्ष नेपालमा खानीजन्य वस्तुको अन्वेषण, उत्पादन र बजारीकरणको सम्भावना यकिन गर्न माइनिङ क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागितामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिने भएको छ । 

प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइनेछ । वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । 

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरी निर्यात गन्तव्य मुलुकसँग पारस्परिक मान्यता कायम गरिने साथै नेपालमा उत्पादित वस्तुको मापदण्ड निर्धारण तथा प्रमाणीकरण कार्यलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउने भएको छ । बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी कानुनमा सामयिक सुधार गरिनेछ ।  

उत्पादनमूलक, पर्यटन र निर्माण उद्योगका साथै आवास विकास कम्पनीहरूका लागि सरल र सुलभ तरिकाले कार्यशील पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने भएको छ । 

दुर्गम र पहाडी क्षेत्रमा खाद्यान्न र नुनको सहज आपूर्ति सुनिश्चित, इन्धनको सहज आपूर्तिको लागि भण्डारण क्षमता विस्तार गरिने र प्रदूषण नियन्त्रण र पेट्रोलको आयात न्यूनीकरण गर्न बायोइथानोल मिश्रण गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा छ ।

अमलेखगञ्ज–लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार तथा भण्डारणस्थल निर्माण कार्य अगाडि बढाउने भएको छ । सिलगुढी–चारआली अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन तथा भण्डारणस्थल निर्माण सुरु गरिने छ  ।

कालोबजारी, एकाधिकार, सिन्डिकेट र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने जस्ता अनुचित क्रियाकलाप नियन्त्रण गरी बजारलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी, उपभोक्तामैत्री बनाउने र  उपभोक्ता अदालतलाई सबै प्रदेशमा विस्तार गरिने घोषणा गरेको छ ।