पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको 'राइड सेयरिङ' सम्बन्धी नियमावलीको विरोधमा प्रदेशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प भएको छ । 

सार्वजनिक यातायात सञ्चालकहरूले शुक्रबार आफ्ना गाडीहरू घर र ग्यारेजमा थन्क्याएर सरकारी निर्णयको विरोध गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले चैत ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राइड सेयरिङ सम्बन्धी नियमावली पारित गरेको थियो । 

पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनी प्रालिका अध्यक्ष योगेन्द्र केसीका अनुसार प्रदेशभर गुड्ने करिब १५ हजार भन्दा बढी गाडीहरू अहिले घर र ग्यारेजमा थन्क्याएर राखिएको छ । यहाँ ३० भन्दा बढी समितिहरू सक्रिय छन् । आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत जेठ १८ गतेसम्म प्रदेशभरी सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्ने निर्णय व्यवसायीहरूले गरेका छन् । 

यस्तै, शुक्रबार काठमाडौँको २७ किलोमिटर चक्रपथ सडकमा समेत गाडी रोकेर विरोध गर्ने र सोही दिन संयुक्त ट्रेड युनियनको बैठकबाट थप कार्यक्रमको घोषणा गरिने केसीले बताए ।

यसैगरी १८ गते ८ वटा घटक संगठनले माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्दैछन् । सरकार प्रारम्भिक विरोधबाट पनि पछि नहटे १९ गतेदेखि देशैभर यात्रुवाहक र मालवाहक गाडीहरू ठप्प पार्ने केसीले जानकारी दिए । 

‘यो गण्डकी प्रदेशको मात्रै नियन्त्रणमा छैन । हामी देशैभर आन्दोलित हुनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा पुगेका छौँ,’ उनले भने, ‘हाम्रो पेसा व्यवसायको संरक्षणका निम्ति यो गर्नै पर्ने छ । कानुन र विधिमै नभएको कुरा निश्चित वर्गलाई संरक्षण गर्ने गरी सरकारले जे निर्णय गरेको छ, यसबाट पछि हट्नुपर्छ ।’ 

यातायात व्यवसायीहरू प्रविधिको प्रयोगलाई समर्थन गरे पनि सरकारले सार्वजनिक सवारी धनीको सम्पत्तिमाथि दोहन गर्ने नियत देखाएको उनले आरोप लगाए । 

‘हामी कोहीपनि प्रविधिको विरोधी होइन । सुविधाका नाममा यसरी प्रदेश सरकारले व्यवसायीको सम्पत्ति माथि दोहन गर्ने काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारलाई सबक सिकाउन गरिएको हो ।’

 व्यवसायीको आन्दोलनले प्रदेशभित्रबाट चल्ने लामो तथा छोटो दुरीका बस, ट्याक्सी र सबै सार्वजनिक ढुवानीका साधन ठप्पप्रायः छन् । 

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको नेतृत्वमा सुरु भएको आन्दोलनका कारण यात्रुहरू भने मर्कामा परेका छन् । गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष केदार पौडेल सरकारको रवैया विरुद्ध आन्दोलन जारी रहने बताउँछन् ।

 ‘यो हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो । जस्तो परिस्थिति आएपनि पछि हटिँदैन,’ उनले भने, ‘अब आन्दोलन सुरु भयो । सरकार पछि नहटेसम्म हामी पछि हट्दैनौँ ।’ 

व्यवसायीले विरोध जनाएपछि सरकारले वार्ता समिति बनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव कमल कुमार अधिकारीको संयोजकत्वमा १३ गते नै समिति गठन भएपनि व्यवसायीहरू वार्तामा जान मानेका छैनन् । प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ नियमावली निर्माण गर्नु आफ्नो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि ठानेको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गणतन्त्र दिवसको दिन प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्न राइड सेयरिङलाई वैध बनाएको जनाएका थिए । तर यातायात व्यवसायीले सरकारको प्रगतिलाई नै गलत भनेका छन् । 

यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा निजी सवारीले भाडाका यात्रु बोक्न नपाउने व्यवस्था छ । राइड सेयरिङलाई वैध बनाउने प्रयास देशैभर भइरहेको छ । यस विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेपछि रोकिएको थियो । गत वर्ष असारमा अदालतले सबै प्रकारका सवारीले यात्रु बोक्न पाउने गरी आदेश दिएको थियो ।