काठमाडौँ । नेपालमा २०५२ सालदेखि २०६३ सालसम्म सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी घटना छानबिन गरी सत्य उदघाटन गर्न, पीडितलाई परिपूरण प्रदान गर्न र न्याय स्थापित गर्न कार्यादेश पाएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले पूर्णता पाएसँगै म्याण्डेटअनुसार काम गर्न थालेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश, पीडितहरूको संगठनका माग तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोलाई समेत सम्बोधन गर्दै २०८१ भदौमा ऐन संशोधन भएपछि यी आयोग गठन भएका हुन् । नयाँ आयोग गठनको प्रक्रियाप्रति एकथरि पीडित र केही मानवअधिकार संस्थाले असहमति जनाएका छन् भने अर्काथरि संगठनहरूले ‘पर्ख र हेर’को रणनीति अनुसार दुई आयोगले गर्ने कामको आधारमा समर्थन वा विरोध जनाउने बताउँदै आएका छन् ।

यही विवादकै बिच सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले तीन महिनाको अवधि दिएर नयाँ उजुरी सङ्कलनको काम थालिसकेको छ ।

‘आयोग गठन भएपछि तीन महिनाको अवधि दिएर पहिले छुटेका दुई प्रकारका उजुरी सङ्कलन गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्न आयोगले गरेको निर्णय अनुसार उजुरी सङ्कलनको कार्य अगाडि बढेको हो’, आयोगका सचिव तथा प्रवक्ता पाराश्वर ढुंगानाको भनाइ छ ।

काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण उजुरी गर्न नसकेका व्यक्तिको हकमा धेरै गुनासो नसुनिएको भए पनि गम्भीर यौनहिंसामा परेका पीडितहरूले विगतमा सुरक्षा, गोपनीयता तथा आत्मसम्मानको सुरक्षा हुन नसकेको तथा उजुरी गर्ने वातावरण नभएको अवस्थामा आयोगले त्यसको सम्बोधन नगरी सूचना प्रकाशित गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।

उनीहरूले हालको अवस्थामा निवेदनको प्रक्रियामा समेत सामेल नहुने चेतावनी दिएका छन् ।

आयोगका सदस्य डा. टीका ढकाल पीडितहरू र विभिन्न संघसंस्थाले उक्त सूचना र निवेदनको ढाँचाका बारेमा व्यक्त गरेको चासो र चिन्ताप्रति आयोग संवेदनशील रहेको बताउँछन् । ‘आयोगले पीडितहरूसँग एकै टीमका रूपमा काम गर्छ, त्यसैले उहाँहरूले व्यक्त गरेको सरोकारलाई हामी कार्यान्वयन गर्छौं’, उनले भने, ‘पीडितको तर्फबाट व्यक्त भएका चिन्ता जायज छन्, जसलाई सम्बोधन गर्नु हाम्रो दायित्व हो ।’

आयोगले व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुन नसकेको वा नचाहेको अवस्थामा कुनै संघसंस्थामार्फत आफूले चाहेको ढाँचामा निवेदन दिनसक्ने, निवेदन दर्ता गर्ने क्रममै सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठा र मर्यादालाई ख्याल गर्नु पर्ने, पीडितमैत्री व्यवहार हुनुपर्ने जस्ता व्यवस्था मिलाएको बताएको छ । छुट निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना जतिसक्दो धेरै पीडितसम्म लैजाने उद्देश्यले स्थानीय एफएमहरू मार्फत् पनि देशभरि सूचना सम्प्रेषण गरिएको छ ।

यसअघि ६३ हजारभन्दा धेरै उजुरी दर्ता भएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा छुट उजुरी आह्वान भएपछि पीडित व्यक्ति तथा संघसंगठनको आवतजावत बाक्लिनुका साथै उजुरी दर्ताको काम भइरहेको छ । जिल्लाका पीडितहरूले जिल्लास्थित सरकारी वकिलको कार्यालयबाट उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको बताइएको छ ।

नयाँ आयोग गठन भएपछि बिहान ९ बजेदेखि साँझ अवेरसम्म दैनिक काम भइरहेको आयोगका सदस्यहरूको भनाइ छ ।

आयोगका सदस्य ढकालले व्यक्तिगत र संस्थागत दुवै किसिमबाट नागरिकहरू आयोगमा दैनिक आउने गरेको बताए । ‘हामी कार्य विभाजन गरेर पीडित प्रतिनिधिहरूसँग संवाद गरिरहेका छौँ, तर संवादले मात्रै उहाँहरूका पीडामा मल्हम लाग्दैन भन्ने हामीलाई थाहा छ’, उनले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यसैले जतिसक्दो छिटो नियमावली तर्जुमा गर्ने, ऐनले व्यवस्था गरेका इकाईहरू गठन गर्ने, छानबिन टोलीहरू बनाएर देशव्यापी परामर्श गर्ने र चारवर्षे कार्ययोजना निर्माण गरी सत्य अन्वेषणको काम सुरु गरिहाल्ने हाम्रो योजना छ र हामी त्यसैमा केन्द्रित छौँ ।’

संवाद र सहकार्यलाई केन्द्रमा राखेर पीडितको भावना अनुरूप आफूहरू अगाडि बढ्ने ढकालको भनाइ छ ।

‘विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका अलोचना र सुझावलाई हामी स्वागत गर्छौं र हाम्रो व्यवहारबाट त्यसमा खरो उत्रिने प्रयास गर्छौं,’ सदस्य ढकालले भने ।

प्रधानमन्त्रीका सङ्क्रमणकालीन न्याय तथा मानवअधिकार सल्लाहकार अग्नि खरेल दुवै आयोगले पीडितसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै काम अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जिम्मेवारी सम्हालेपछि गम्भीर अवस्था र तत्कालीन आवश्यकता भएका पीडितहरूलाई औषधोपचार र मनोसामाजिक लागायतका परामर्श उपलब्ध गराउन थालिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरी अगाडि बढाइएको यस्तो व्यवस्थाबाट लाभान्वित हुने पीडितको संख्या करिब १७० पुगेको छ ।

हाँडीगाउँस्थित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग हाल भाडाको घरमा बसिरहेको छ । एकातिर पीडितहरूको पहुँचको लागि प्रतिकूल हुने सहरको भित्री भागमा अवस्थित रहेको तथा अर्कोतिर अब ठुलो जनशक्तिले काम गर्नुपर्ने भएकाले उक्त भवन साँघुरो हुने आकलन आयोगले गरेको छ । आयोगले कार्यालय सार्ने नयाँ भवनको खोजीका साथै त्यसका लागि सरकारसँग पहल पनि गरिरहेको बताएको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले पनि जिम्मेवारी अनुसार आफ्नो काम सुरु गरेको जनाएको छ । बेपत्ता आयोगका सदस्यसमेत रहेकी प्रवक्ता सिर्जना पोखरेल सिवाकोटीले आयोगले मल्टिपल रुपमा काम गरिरहेको दाबी गरिन् । ‘आयोगमा पदाधिकारीहरू आइसकेपछि तेस्रो संशोधनअनुसार काम गर्नुपर्ने कानुनी प्रवन्ध भएकाले त्यसलाई अपडेट गर्ने पहिलो काम भइरहेको छ’, प्रवक्ता सिवाकोटीले भनिन्, ‘त्यसबाहेक पीडितहरूसँग कुराकानी गर्ने, छुट परिचयपत्र र राहतका लागि प्रक्रियागत विषयहरूमा काम भइरहेका छन् ।’

खासगरी काठमाडौँबाहिर रहेका पीडितहरूसँग कुराकानी, भेटघाट र सहकार्य बढाउनेबारे संवाद भइरहेको उनले जानकारी दिइन् ।