सुर्खेत । कर्णाली सरकारले ११८ वटा बुँदामा आगामी आर्थिक वर्ष (०८२/०८३) को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । कार्यवाहक प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कतिपय विषय विगतकै निरन्तरताका रूपमा आएका छन् भने नयाँ कार्यक्रम निकै न्यून छन् ।

विगतकै नीति तथा कार्यक्रमलाई आकर्षक तरिकाले फरक–फरक बुँदामा समावेश गरिएको छ । कतिपय एउटै बुँदामा समेटिन सक्ने नीति, कार्यक्रम व्याख्यात्मक तरिकाले नारा भर्दै धेरै बुँदामा छर्ने काम भएको छ ।

कृषि सम्बन्धी अधिकांश नीति तथा कार्यक्रम निकै छरिएर ल्याइएको छ । त्यसमा पनि अधिकांशलाई विभिन्न खाले नाराले रङ्ग्याइएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद कल्याणी खड्काको भनाइ छ ।

कृषिमा मात्रै १५ वटाभन्दा बढी बुँदा समावेश छन्, जसमा कतिपय बुँदामा उल्लेखित कार्यक्रमका उद्देश्य तात्विक रूपमा भिन्न देखिँदैन । कृषि सम्बन्धी नयाँ कार्यक्रमका रूपमा ‘जुम्लामा स्याउ विकास बोर्ड स्थापना’ अघि सारिएको छ । उक्त कार्यक्रमको धेरैले प्रशंसा गरेका छन् ।

‘समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम विगतकै परम्पराका रूपमा मैले बुझेको छु,’ सांसद खड्काले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘पुरानैलाई फुलबुट्टा भर्ने, रङ्ग्याएर आकर्षक बनाउन खोजिएको छ, तर त्यसको जग समग्र समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी नारालाई जागृत गर्दैन ।’

उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ केही छैन । नीति तथा कार्यक्रम बजेटको सिलिङसँग नमिल्दो तरिकाले आएको पनि उनले बताइन् । धेरै कुरा केन्द्रको नक्कल गरेर ल्याइएको जिकिर गर्दै उनले सुन्दा धेरै बुँदा र विषय आकर्षक ल्याए पनि भित्री रूप कमजोर रहेको प्रस्ट पारिन् ।

खड्काले भनिन्, ‘डिजाइनर राम्रो छ, तर सिलाउने मान्छे भएन । त्यो खालको साधन, स्रोत पनि छैन ।’

कार्यवाहक प्रदेश प्रमुख मियाँले नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना, कर्णाली प्रदेश सरकारको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना, केन्द्रको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटका सिद्धान्त, प्राथमिकता र प्रदेश सरकारले विगतमा सञ्चालन गरेका कार्यक्रमले नागरिकमा पारेको सकारात्मक प्रभाव समेतलाई आधार लिइएको उल्लेख गरेका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रमको सुरुमै भनिएको छ– सामाजिक, आर्थिक, भौतिक र मानवीय विकाससहितको समाजवादउन्मुख प्रणाली : सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धियुक्त कर्णाली भन्ने मूल ध्येय छ ।

रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण गरी ‘समृद्ध कर्णालीः सुखारी कर्णालीवासी’को दीर्घकालीन परिकल्पना कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको सुरुमै (४००  भन्दा बढी शब्द) यसअघि केन्द्र सरकारको सह–लगानीमा ल्याइएका योजना कार्यान्वयन गर्ने, केन्द्र सरकारबाट सञ्चालित आयोजना तथा यसअघि केन्द्र सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिएका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री भएपछि अनुभवी नेताले कर्णाली प्रदेश सुहाउँदो, आफ्नो विकास मोडेल स्थापित गर्ने छन् भन्ने धेरैको अपेक्षा रहे पनि उनी नेतृत्वको सरकारले अहिलेसम्म ल्याएका दुई वटा नीति तथा कार्यक्रममा कुनै नयाँपन दिन नसकेको राजनीतिक विश्लेषक तथा अधिवक्ता उपेन्द्र रावतले बताए ।

• आकर्षक बनाउन नाराको भरोसा

नीति तथा कार्यक्रमलाई आकर्षक बनाउन विभिन्न नारा समावेश गरिएको छ । ११८ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा ३० भन्दा धेरै नारा राखिएको छ । विगतमा अर्ग्यानिक कृषिको नारालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आएको सरकारले अहिले त्यसलाई महत्त्व दिन छाडेको छ । बरु अहिले ‘कर्णाली कृषि विकास रणनीति’ ल्याएको छ । उक्त नीति कार्यान्वयन गरी कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, यान्त्रीकरण र विविधिकरण गर्दै प्रदेशलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने तथा निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले ल्याएको छ ।

‘एक गाउँ एक व्यावसायिक फलफूल बगैँचा,’ ‘स्वस्थ माटो, स्वस्थ बाली, स्वस्थ जीवन’, ‘व्यावसायिक र आत्मनिर्भर कृषिको आधार, कृषि स्रोतकेन्द्रको विकास र विस्तार’, ‘हप्ताको तीन बार, जाऔँ हाटबजार’ अभियान जस्ता नारा समावेश छन् । यी नारामा आधारित कार्यक्रम यस अघिदेखि नै सञ्चालित छन् । तर अहिले ती कार्यक्रमलाई नयाँ तरिकाले परिभाषित गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्न ‘बसोबास गाउँमा, भविष्य आफ्नै ठाउँमा’ भन्ने लक्ष्यका साथ विकास साझेदार र स्थानीय तहको साझेदारीमा मागमा आधारित युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ । यस्तै कार्यक्रम यसअघि नै सञ्चालित थियो । अहिले नारालाई फेरेर नयाँ बनाइएको हो ।

‘कर्णालीको जडीबुटी, प्रदेशको ढुकुटी’ भन्ने नारासहित सुगन्धित वनस्पति तथा जडीबुटी संरक्षण, सङ्कलन, प्रशोधन, मूल्य शृङ्खला अभिवृद्धि तथा बजारीकरण गर्दै कर्णाली प्रदेशलाई जडीबुटी हबका रूपमा विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । साथै जडीबुटी सङ्कलनको प्रमुख गन्तव्यको रूपमा रहेका पाटन तथा खर्कहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि ‘लेक तथा पाटन खर्क संरक्षण कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । यद्यपि विगतका जडीबुटी सम्बन्धी कार्यक्रम भने अलपत्र पर्दै आएका छन् ।

यसअघि अलपत्र परेको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रमलाई अहिले थप व्यवस्थित बनाएर सञ्चालन गरिने प्रदेश प्रमुख मियाँले बताए ।

स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य परीक्षण, एक घर एक धारा, जनता आवास, डिजिटल कर्णाली, डिजिटल शिक्षाजस्ता कार्यक्रम पुरानै हुन् । बरु त्यसमा थप परिमार्जनसहित ठुला विद्यालय विकास कार्यक्रम, एसईई विद्यार्थी डिजिटल शिक्षा सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

यस्तै ‘हप्तामा एक दिन किताबरहित शुक्रबार जीवन उपयोगी शैक्षिक कार्यक्रम’लाई थप जिल्लामा विस्तार गरिने उल्लेख छ ।

सुर्खेत मेडिकल कलेज, रत्न राजमार्ग, सुर्खेत विमानस्थल विस्तार लगायतका कार्यक्रमहरू केन्द्र सरकार मातहत पर्ने कार्यक्रम हुन् । यस्तै सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विषय केन्द्र सरकारले भन्दै आएको छ । तर त्यस्तै विषयहरू समेटेर प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम भरिएको छ ।

आफ्नै एकीकृत भवन बनाउने तीन वर्षअघिको कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । अहिले ‘सेवाग्राही लाइनमा हैन अनलाइनमा’, ‘मुख्यमन्त्री नीति सम्वाद’जस्ता नयाँ नारा समावेश छ । सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन फेसलेस सेवा विस्तार गरिने उद्देश्यसहित उक्त कार्यक्रम ल्याइएको बताइएको छ ।

कर्णाली प्रदेश प्रदेश अस्पताल स्तरोन्नति सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने उच्चस्तरीय अध्ययन समितिको प्रतिवेदन बमोजिम प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गरिने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ । यसअघि डा. भगवान कोइरालाको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । तर आर्थिक भार धेरै हुने सो प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । यसअघि शिक्षण अस्पताल बनाउने कुरा समावेश हुँदै आए पनि प्रतिष्ठान बनाउने कुरामा दलहरू सहमत भएका थिएनन् ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले गत पुसमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग १९ बुँदे सम्झौता गरेका थिए । उक्त कुरालाई मध्यनजर गर्दै अन्तर प्रदेश सडक सञ्जाललाई प्राथमिकता दिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

• प्रतिपक्षका नजरमा नीति तथा कार्यक्रम कस्तो ?

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई उँटको संज्ञा दिए ।

‘धेरै पुरानालाई निरन्तरता, केही माथिका, केही तलका कुरा आए, समग्रमा हेर्दा उँट बनेर आएको छ,’ बिहीबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा शर्माले भनेका थिए ।

माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसी नीति, कार्यक्रमले खासै ठुलो रणनीति उद्देश्य नबोकेको बताउँछन् । ‘झिना मसिना कार्यक्रमलाई नीतिगत तहमा चर्चा गरिएको देखियो,’ उनले रातोपाटीलाई भने, ‘बजेट निर्माण गर्ने चरणमा मन्त्रालयलाई जुन सिलिङ दिइयो, नीति तथा कार्यक्रमले त्यसमा मिलान गर्न सक्दैन ।’

उनका अनुसार ५÷१० लाखको कार्यक्रमलाई नीतिगत कुरामा राखिएको छ । खासमा न्यून बजेटबाट उच्चतह प्रतिफल कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने हुनुपर्थ्यो ।

धेरै काल्पनिक कुरा समावेश गरिएको उनले बताए । उनले भने, ‘यो नीति तथा कार्यक्रमले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को नारालाई पूरा गर्न सक्दैन । त्यो अनुरुप नीति तथा कार्यक्रम प्रकट भएनन् ।’

जिसीले भने, ‘केन्द्रसँग यसो गरिने छ, उसो गरिने छ भनिएको छ । त्यो राख्न आवश्यक नै छैन । संविधानतः तीन तहका सरकारबिच समन्वय, सहकार्य गरिने कुरा छँदैछ, त्यो त एउटा लाइन लेखे भइहाल्थ्यो नि ।’

उनका बुझाइमा नीति तथा कार्यक्रममा विषय पुरानै तर नयाँ भाषा–शैलीमा आएको डकुमेन्ट हो । विगतका केही लोकप्रिय कार्यक्रम हटाइएको उनले बताए । औद्योगिक कोरिडोर कार्यक्रम, कर्णाली समृद्धि परियोजनाको विषयमा सैद्धान्तिक पक्षमै प्रवेश नगरेको उनको भनाइ छ ।

• नीति तथा कार्यक्रम सबै नयाँ हुँदैन : सत्ता पक्ष

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्ट नीति तथा कार्यक्रममा केही कुरा छुटेको बताउँछन् । ती कुरा बजेटमा समेटिने उनको अपेक्षा छ ।

उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम पूरै नयाँ आउने हैन, केही पुराना कुराहरूलाई पनि समेट्नुपर्छ, पुराना राम्रा कुरालाई पछ्याउँदै, केही नयाँ कुरा ल्याउने हो ।’

एमाले संसदीय दलका प्रमुख समेतक टेकराज पछाई नीति तथा कार्यक्रम समृद्ध भएर आएको बताउँछन् । ‘पूर्वाधार, सामाजिक तथा हाम्रा आवश्यकताहरूलाई नीति तथा कार्यक्रमले प्रस्ट बोलेको छ,’ उनले भने, ‘कर्णालीको आन्तरिक आम्दानी बढाउनेगरी तथा आवश्यकता बोध गराउनेगरी आएको छ । छुट्टै नयाँ विषय ल्याउन सकिने अवस्था छैन ।’