काठमाडौँ । मंगलबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पिताम्बर शर्माको एकल इजलासले नेपालखबर र ‘बिजमाण्डु’ अनलाइनमा प्रकाशित समाचार मेट्न आदेश दियो । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको निषेधाज्ञा निवेदनमा प्रकाशित समाचारहरू हटाउन र आगामी दिनमा प्रकाशन नगर्नसमेत अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भयो ।

अदालतले विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ । ‘नेपालखबर’ र ‘बिजमाण्डु अनलाइन’का नाममा जारी दुई फरक–फरक आदेशमा ‘निवेदकको इज्जत प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको, बेइज्जत गर्ने तबरबाट समाचार प्रकाशन गरेको निवेदनमा संलग्न विभिन्न मितिमा प्रकाशित समाचारमा देखिएकाले यसले निवेदकलाई अपूरणीय भएकाले तुरुन्त हटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको’ भनिएको छ । पहिले समाचार मेट्न आदेश गरेर जवाफ पेस गर्न विपक्षीका नाममा आदेश भएको हो । अन्तरिम आदेशका लागि असार ४ गते पेसी तोकिएको छ ।

समाचारको परीक्षणका लागि थप प्रमाण जुटाउने तथा विपक्षीको जवाफ सुन्ने कामसमेत नभई प्रेस काउन्सिलको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको भन्दै सरोकारवाला निकायले आपत्ति जनाएका छन् । 

पत्रकार महासङ्घ, डिजिटल मिडिया अलाइन्स, प्रेस सेन्टर नेपाल, अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ, प्रेस चौतारी नेपाल, नेपाल प्रेस युनियनलगायतले विज्ञप्ति जारी गर्दै आदेश फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।

यसैगरी पत्रकार तथा युट्युब कन्टेन्ट निर्माता दिलभुषण पाठकविरुद्ध साइबर अपराधअन्तर्गत पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । उनलाई प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ । ‘दिलभुषण पाठक’ नामक युट्युब च्यानलबाट तीन साताअघि ‘हिल्टनमा जयवीरको पैसा’ थम्बनेलसहितको सामग्री प्रकाशन गरेका कारण उनीविरुद्ध साइबर ब्युरोमा उजुरी परेको थियो ।

याे पनि

सञ्चारकर्मी दिलभूषण पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी

यी दुई विषयले यतिवेला सञ्चारवृत्त र सामाजिक सञ्जालमा तताएको छ ।

संविधानविद् माधवकुमार बस्नेतले अदालतको उक्त आदेशमाथि टिप्पणी गर्दै तल्लो तहका न्यायाधीशहरूलाई रिट र निषेधाज्ञाका विषयमा प्रशिक्षण आवश्यक रहेको तर्क गरे । 

‘अहिले नै समाचार हटाउने हो भने अन्तरिम निरन्तरता दिने कि नदिने भनेर विपक्षीलाई किन बोलाउनुपर्‍यो ? सुरुमै अदालत निवेदकको पक्षमा गइहाल्यो नि,’ उनले भने, ‘समाचार हटाउनु भन्नुको साटो यस विषयमा अहिलेलाई अरू समाचार प्रकाशन नगर्नु भन्न सकिन्थ्यो ।’ 

विपक्षीले पनि कोकोहोलो नमच्चाई समाचार हटाउन मन नलागे उच्च अदालतमा निवेदन दिने बाटो खुला रहेको पनि सुझाए । 

वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले विगतको ‘डार्क फाइल’ र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठविरुद्धको समाचार हटाउन गरेको आदेशबाट अदालत आफैँ अराजकतातर्फ गइरहेको टिप्पणी गरे । ‘अराजक शासकलाई कानुनको दायरा सिकाउनुपर्ने अदालत प्रकाशित समाचार तत्कालै हटाउने र सञ्चारकर्मीलाई पक्राउ गर्ने आदेशबाट आफैँ अराजकतातर्फ उन्मुख भइरहेको देखिन्छ,’ उनले भनेका छन् । अदालतबाट भएका आदेशको गम्भीर अध्ययन र विश्लेषण गरी कानुनी उपचार खोज्ने पनि उनले बताएका छन् ।

समाचार मेट्न भएको आदेशमा ‘नेपालखबर’ले सम्पादकीय नोटमा आफूहरूमाथि लगाइएको आरोपको कानुनी रूपमै प्रतिवाद गर्ने भनिएको छ । यस्तै ‘बिजमाण्डु’ले पनि नेपालको संविधानले नै समाचार प्रकाशन गर्नुअघिको प्रतिबन्धलाई अस्वीकार गरेको बताउँदै कानुनी प्रक्रियामै सहभागी भएर जवाफ दिने सम्पादकीय नोट लेखेको छ ।

पहिले समाचार मेट्न आदेश, अनि परीक्षण 

समाचार मेट्न आदेश भएको यो पहिलो घटना भने होइन । यसअघि पनि अदालतले समाचार मेट्न आदेश गरेर पछि मात्रै सुनुवाइ र अन्य परीक्षणको कार्य गरेको थियो । ‘सिधाकुरा डटकम’मा २०८१ असारमा ‘द डार्क फाइल’ शीर्षकमा एउटा सामग्री प्रकाशित भएपछि सञ्चालक तथा अध्यक्ष युवराज कँडेल, सम्पादक नवीन ढुंगाना र अडियो उपलब्ध गराउने राजकुमार तिम्सिनाविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो ।

उक्त प्रकरणमा सर्वोच्च प्रशासनले आफैँ टिप्पणी उठाई २४ घण्टाभित्र समाचार हटाउन आदेश दिएको थियो । असोजमा मात्रै सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले स्ट्रिङ अपरेसनका नाममा फेक अडियो तयार गरेको ठहर गर्दै कँडेल र ढुंगानालाई ३/३ महिना र तिम्सिनालाई ६ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो । उनीहरू एक सातापछि धरौटी बुझाएर छुटेका थिए ।

याे पनि

सिधाकुराका प्रकाशक र सम्पादकलाई ३ महिना कैद सजायको फैसला (पूर्णपाठसहित)

‘न्यायाधीश र अदालतले पनि उजुरी प्रेस काउन्सिलमा दिनुपर्छ’

सञ्चारमाध्यमका विषयवस्तु नियमन गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल हो । अदालतले समाचार मेट्न जारी गरेको आदेश प्रेस काउन्सिलको आचारसंहिताविपरीत रहेको सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिहरू बताउँछन् । 

संविधानविपरीत प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार बाहिर प्रवेश गरी अदालतले आदेश गरेपछि यो विषय सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यम र काउन्सिलमा पुगेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १९ (१) ले समाचार छाप्न पूर्वप्रतिबन्ध नलगाउने व्यवस्था गरेको छ । प्रेस काउन्सिलको आचारसंहिताअनुसार प्रकाशित सामग्री डिलिट गर्न (मेट्न) मिल्दैन । काउन्सिलले तयार गरेको आचारसंहिताको बुँदा ५ (८) मा अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार पोस्ट डिलिट गर्न नहुने व्यवस्था छ । 

संविधानविपरीत प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार बाहिर प्रवेश गरी अदालतले आदेश गरेपछि यो विषय सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यम र काउन्सिलमा पुगेको छ । गएको जेठ २० गते अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत अवकाशमा गएपछि हाल काउन्सिलको नेतृत्व रिक्त छ । रिक्त अवस्थामा काउन्सिल हालसम्म अनिर्णीत छ । यद्यपि, काउन्सिलमा यस विषयले प्रवेश पाएको छ ।

बिहीबार यस विषयमा काउन्सिलमा छलफल भएको सूचना अधिकारी रामशरण बोहराले जानकारी दिए । उनले भने, ‘केही तयारी, केही छलफल भएको छ । समग्रमा यो विषय मात्रभन्दा पनि अब अहिलेको परिस्थितिलाई केही सम्बोधन गर्नुपर्छ कि भन्ने छलफल भएको छ ।’ 

यसबारे काउन्सिलले अध्ययन गरिराखेको उनले बताए । सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित विषयको उजुरी काउन्सिलमा आउनुपर्ने र त्यसको निरुपण काउन्सिलले नै गर्ने उनले बताए । ‘अदालत नै तथा नियमन निकायकै पनि उजुरी काउन्सिलमा आउने हो,’ उनले भने, ‘अदालत र न्यायाधीशका विषयका समाचारबारे पनि काउन्सिलमै उजुरी आउने गरेका थिए, आएका छन् ।’

उनले युट्युब, मिडिया र सोसल मिडिया काउन्सिलमा दर्ता नहुने उनको भनाइ थियो । ‘हामीकहाँ दर्ता होइन, सूचीकृत हुन मात्रै आउने हो,’ उनले भने, ‘२०७३ मा अनलाइन सञ्चारमाध्यमको निर्देशिका आएकोमा त्यसअघि २०७० साउन १६ देखि नै प्रेस काउन्सिलले सूचीकृतका लागि आह्वान गरी व्यवस्थित गर्ने जमर्को गरेको थियो ।’

काउन्सिलले २०८० मा युट्युबसम्बन्धी कार्यविधि, युट्युब च्यानल व्यवस्थापन, सूचीकरण र अभिलेखीकरणसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेकोमा सूचीकृत हुन युट्युबहरू आउने गरेको भए पनि पाठकको च्यानल भने काउन्सिलमा सूचीकृत नभएको उनले बताए ।

‘युट्युब च्यानलबाट सम्प्रेषित सामग्री पत्रकार आचारसंहिताभित्रै पर्नेगरी त्यसैअनुसार कारबाही प्रक्रिया काउनिसलले गर्दै आएकोमा केही समयअघि साइबर ब्युरोमा उजुरी (पाठकविरुद्ध) परेको रहेछ, करिब तीन हप्ताअघि प्रहरीले उक्त मिडिया सूचीकृत छ कि छैन भनेर हामीसँग जानकारी मागेको थियो,’ उनले भने, ‘त्यो अभिलेखमा नदेखिएपछि सूचीकृत नभएको जानकारी गराएका हौँ ।’

पाठकको विषयमा काउन्सिलले के गर्छ भन्ने छलफलबाट मात्रै निर्णय हुने उनको भनाइ थियो । 

यता काउन्सिलले भने पछिल्लो समय पत्रकारिता क्षेत्रमा आचारसंहिता उल्लङ्घन भए/नभएको सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । बिहीबार साँझ प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै काउन्सिलले पत्रकार पाठकको नाम उल्लेख नगरी यस्ता विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

काउन्सिलले सञ्चारमाध्यमबाट सम्प्रेषित समाचार हटाउन अदालतबाट भएको आदेशमा भने गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

विधिपूर्वक प्रेस स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दा बाधा नपुर्‍याउन सम्बन्धित पक्षलाई काउन्सिलले आग्रह गरेको छ तर पाठकको नाम कतै उल्लेख गरेको छैन । बरु प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा काउन्सिल सदैव प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।