रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका, खासगरी वडा नं ३ र ४ मा अवस्थित ज्योतिनगर क्षेत्र, दशकौंदेखि पहिरोको त्रासमा बाँचिरहेको छ । चुरे पहाडको काखमा रहेको यो बस्तीले २०२५, २०५५ र विशेषगरी २०७८ सालमा विनाशकारी पहिरोको सामना गरिसकेको छ, जसले ठुलो भौतिक तथा मानवीय क्षतिको त्रास निरन्तर जगाइरहन्छ । मनसुन नजिकिँदै गर्दा यो पुरानो समस्या फेरि एकपटक सबैको चिन्ताको विषय बन्न थालेको छ ।

स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीनै तहका सरकारको साझा दायित्वभित्र पर्ने यो समस्या समाधानका लागि बुटवल उपमहानगरपालिकाले के–कस्ता प्रयास गरिरहेको छ ? पहिरो रोकथामका लागि तत्कालका योजना के छन् र दीर्घकालीन समाधानको बाटो के हो ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेसँग रातोपाटीका लागि तेजेन्द्र केसीले गरेको कुराकानीको विस्तृत र सम्पादित अंशः

• ज्योतिनगरको पहिरो बुटवलको पुरानो र गम्भीर समस्या हो । मनसुन सुरु हुन लागेको सन्दर्भमा, उपमहानगरपालिकाले रोकथामका लागि के–कस्ता पूर्वतयारी गरेको छ ?

ज्योतिनगरको पहिरो हाम्रो लागि एउटा निरन्तरको चुनौती हो । यो समस्या आजको होइन, वर्षौंदेखिको हो । विशेषगरी २०५५ साल र हालसालै २०७८ सालको पहिरोले पुर्‍याएको क्षति हाम्रो मानसपटलमा ताजै छ । 

मैले नगर प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेपछि यो समस्यालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छु । कार्यभार ग्रहण गरेलगत्तै हामीले उपमहानगरको विपद् व्यवस्थापन कोषबाट तत्काल एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यौं । त्यो बजेटबाट पहिरोको जोखिममा रहेका भिरहरूमा ग्याबियन जाली लगाउने, पानीको निकासका लागि खोल्साहरू सफा गर्ने र अन्य रोकथामका विविध कामहरू सुरु गर्‍यौं ।

हाम्रा प्रयासहरू निरन्तर जारी छन् । प्रत्येक वर्ष बजेट छुट्याएर रोकथामका कामहरूलाई निरन्तरता दिएका छौं, जसको परिणामस्वरूप पछिल्ला केही वर्षमा यो क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा केही सुरक्षित महसुस भएको छ । हाल पनि हामीले विज्ञहरूको सुझावअनुसार पहाडबाट रसाएर आउने मूलको पानीलाई व्यवस्थित गर्ने र कमजोर भूभागमा ग्याबियन जाली भर्ने काम गरिरहेका छौं । यसका लागि संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदानमा केही बजेट प्राप्त भएको छ, जसले हाम्रो काममा थप मद्दत पुगेको छ ।

मनसुनजन्य विपद्लाई ध्यानमा राख्दै हामीले सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि विशेष तयारी गरेका छौं । पहिरोले बगाएर ल्याउने ढुङ्गा, माटो र गेग्रानले स्थानीयका घरमा क्षति नपुगोस् भनेर मिलनपथ र ज्योतिनगर क्षेत्रमा २४ सै घण्टा तयारी अवस्थामा रहने गरी ‘स्ट्यान्डबाइ’ एक्स्काभेटरको व्यवस्था गरेका छौं । 

हाम्रो विपद् व्यवस्थापन शाखा पनि कुनै पनि आपतकालीन अवस्थामा तत्काल परिचालन हुन सक्ने गरी तयारी अवस्थामा छ । यो समस्याको समाधानका लागि हामीले प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिसँग पनि निरन्तर सहकार्य र समन्वय गरिरहेका छौं र भविष्यमा यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउनेछौं ।

• हाल भइरहेका कामहरू तत्कालको जोखिम टार्न केन्द्रित देखिन्छन् । समस्याको दीर्घकालीन समाधानतर्फ उपमहानगरको ध्यान नपुगेको हो ?

हामीले हाल गरिरहेका कामहरू मूलतः अस्थायी प्रकृतिका हुन्, जसको मुख्य उद्देश्य तत्कालको मानवीय र भौतिक क्षति रोक्नु हो । ज्योतिनगरको समस्या निकै जटिल र बहुआयामिक छ । भूगर्भविद् तथा विषय विज्ञहरूले पटक–पटक औंल्याउनुभएको छ कि; जबसम्म चुरेको डाँडामा रहेको पानीको मूललाई पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन गरिँदैन, तबसम्म पहिरोको जोखिम कायमै रहन्छ । त्यहाँ रहेका पुराना र कमजोर रूखहरूले पनि भू–क्षयलाई बढाइरहेका छन् ।

विज्ञहरूको रायअनुसार, ज्योतिनगर डाँडाको पानीको मुख्य स्रोतलाई सङ्कलन गरी पाइपलाइनमार्फत डाइभर्ट गरेर सिद्धबाबा खोलामा पुर्‍याउन सकियो भने मात्रै चुरेको त्यो कमजोर भूभागमा पानीको चाप घट्न गई पहिरोको जोखिम उल्लेख्य रूपमा कम हुन्छ । हामीले अहिले पानी सङ्कलन गरेर अन्यत्र प्रयोग गर्ने प्रयास पनि गरेका छौं, तर यो पर्याप्त छैन ।

अहिले पनि ज्योतिनगर क्षेत्रका करिब ३५१ घरधुरी उच्च जोखिममा छन् । यो तथ्याङ्कले नै समस्याको गम्भीरतालाई प्रस्ट पार्छ । त्यसैले, यो समस्या केवल ज्योतिनगर वा बुटवल उपमहानगरपालिकाको होइन, यो राष्ट्रियस्तरकै चिन्ताको विषय हो । हामीले अहिले गरिरहेका रोकथामका प्रयासहरूले तत्कालको विपत्तिलाई रोक्न मद्दत गरे पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि हाम्रो स्रोत, साधन र प्राविधिक क्षमता अपर्याप्त छ । 

दीर्घकालीन समाधानका लागि विज्ञहरूले दिनुभएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारको विशेष र अर्थपूर्ण पहल आवश्यक छ । हाम्रो चाहना पनि प्रदेश र संघीय सरकारसँग मिलेर यो समस्यालाई जरैदेखि समाधान गर्ने हो । तर, दुःखको कुरा, माथिल्ला सरकारहरूले यो समस्यालाई अझै पनि राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन ।

• पहिरो नियन्त्रणमा उपमहानगरपालिकालाई बजेट अभाव मात्रै मुख्य समस्या हो कि अन्य प्रक्रियागत चुनौतीहरू पनि छन् ?

पहिरो नियन्त्रणका लागि बजेट अभाव हुनु स्वाभाविक नै हो, किनकि यो निकै ठुलो आयोजना हो । यो चुरे पहाडलाई स्थिर बनाएर तलको बस्ती र समग्र बुटवललाई सुरक्षित राख्न अर्बौं रुपैयाँ आवश्यक पर्छ, जुन रकम स्थानीय तहले एक्लै जुटाउन असम्भव छ । तर समस्या बजेटमा मात्र सीमित छैन ।

हालै राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यालयले तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार यो परियोजना सम्पन्न गर्न एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ । डीपीआरमा त्यहाँ रहेका पुराना र कमजोर रूखहरू कटान गरी माटो र ढङ्गाहरू हटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । तर, रूख कटानका लागि वन मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिने प्रक्रिया निकै लामो र जटिल छ । एकातिर पहिरो रोक्न रूख काट्नुपर्ने प्राविधिक सुझाव छ, अर्कोतिर वन संरक्षणको कानुनी प्रावधान छ । यी दुईबिच समन्वय गरेर अघि बढ्न संघीय सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र सहजीकरणबिना सम्भव छैन ।

केही विज्ञहरूले त्यहाँबाट निकालिने ढुङ्गा र माटोलाई अन्य विकास निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिने र उक्त क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरी पार्कजस्ता संरचना निर्माण गर्न सकिने सुझाव पनि दिनुभएको छ । तर, यी सबै काम गर्नका लागि पनि संघीय सरकारको नीतिगत निर्णय, अनुमति र बजेट चाहिन्छ । त्यसकारण, यो समस्या समाधानका लागि बजेटसँगै अन्तर–निकाय समन्वय र नीतिगत सहजता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, जसमा संघीय सरकारको भूमिका निर्णायक हुन्छ । खुसीको कुरा, स्थानीय बासिन्दाहरू पहिरो नियन्त्रणका लागि निकै सक्रिय हुनुहुन्छ । उहाँहरूको निरन्तरको खटाइ र सहकार्य साँच्चै प्रशंसनीय छ । हाम्रो आग्रह के हो भने, संघीय सरकारले यो समस्यालाई ‘बुटवलको समस्या’ भनेर नहेरी ‘आफ्नै समस्या’ को रूपमा ग्रहण गरोस् ।

• हालसम्म प्रदेश र संघीय सरकारबाट थप पहल गराउन यहाँहरूले के–कस्ता प्रयास गर्नुभएको छ ?

म यो विषयको गम्भीरतालाई बुझेर निरन्तर संघीय सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरू, सचिवज्यूहरू र अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग संवाद र आग्रह गर्दै आएको छु । विज्ञहरूले समेत यो पहिरोलाई ‘ठुलो विपत्तिको संकेत’ भनिरहेका छन् । हामीले आफ्नो तहबाट गर्नुपर्ने ध्यानाकर्षणका कामहरूमा कुनै कमी गरेका छैनौं र समस्या समाधान नभएसम्म गरिरहनेछौं । तर, हाम्रा पटक–पटकका आग्रहहरूको पूर्ण सुनुवाइ हुन सकेको छैन । हामीले ठोस योजना र बजेटको अपेक्षा गरेका छौं, तर आश्वासनबाहेक खासै प्रगति हुन सकेको छैन ।

• अन्त्यमा, ज्योतिनगर पहिरो क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई यो मनसुनबाट जोगिन के आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ ?

ज्योतिनगर क्षेत्रको पहिरो नियन्त्रणका लागि हामीले आफ्नो क्षमता र स्रोतले भ्याएसम्म सुरुदेखि नै काम गरिरहेका छौं । हाम्रो विपद् व्यवस्थापन महाशाखा र अन्य संयन्त्रहरू निरन्तर सक्रिय छन् । विगतको तुलनामा हामीले धेरै रोकथामका उपाय अपनाएका कारण अवस्था केही हदसम्म सुरक्षित अवश्य छ । तर, यो प्राकृतिक विपत्ति हो र हामी कमजोर पहाडको फेदमा छौं, त्यसैले जोखिम शून्य भइसकेको छैन । म सम्पूर्ण नगरवासी, विशेषगरी ज्योतिनगरका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई उच्च सतर्कता अपनाउन विनम्र अनुरोध गर्दछु ।

यो समस्या ज्योतिनगरवासीको मात्रै नभएर समग्र बुटवल उपमहानगरपालिकाको टाउको दुखाइको विषय हो । हामी यसको दिगो समाधानका लागि आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म लागिरहेका छौं र लागिरहनेछौं । तपाईंहरूको धैर्य, सहयोग र सतर्कता हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो । कुनै पनि खतराको संकेत पाउनासाथ तुरुन्तै उपमहानगरपालिकाको विपद् हटलाइन वा सम्बन्धित वडामा खबर गरिदिनुहोला । हामी सबै मिलेर यो विपत्तिको सामना गर्नु छ ।