हाल विश्वमा विभिन्न व्यवस्थामध्ये राष्ट्रपतीय गणतन्त्र, संसदीय प्रणाली, अर्धराष्ट्रपतीय प्रणाली, संवैधानिक राजतन्त्र र एकदलीय प्रणाली अस्तित्वमा छन् । करिब १५० भन्दा बढी देशमा गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली छ भने ४० भन्दा बढी देशमा राजतन्त्र छ । बेलायत, जापान, थाइल्यान्ड, नर्वे, स्पेन, नेदरल्यान्ड, स्विडेनमा संवैधानिक राजतन्त्र रहेको छ भने साउदी अरेबिया, ब्रुनाई, ओमनमा निरंकुश राजतन्त्र रहेको छ । विश्वमा पछिल्ला सय वर्षमा धेरै देश राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा रूपान्तरण भएका छन् । 

हाल गणतन्त्र भएका र राजतन्त्र भएका देशमा राम्रो र नराम्रो दुवै पक्ष देखिन्छ । राम्रो शासन प्रणाली त्यो हो, जसले जनताको सेवालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्छ, जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ; भ्रष्टाचार गर्दैन, न्यायपूर्ण शासन गर्छ । यस्तै पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहभागिता, समानता, समावेशिता, प्रभावकारिता र दक्षतासहितको शासन अवलम्बन गर्छ । राम्रो शासन व्यवस्थाले देशको आर्थिक विकास, सामाजिक सद्भाव र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा गणतन्त्र र राजतन्त्रको बहस पुरानै हो र हाल बढी चर्चामा छ । पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणपछि आधुनिक नेपालमा शाह वंशको शासन सुरु भएको थियो । बिचमा १९०३ सालदेखि २००७ सालसम्म नेपालमा राणा प्रधानमन्त्रीहरूले राजालाई दरबारमा मात्र सीमित राखेर सत्ता चलाए । २००७ सालमा जहानियाँ राणाशासनको अन्त्य भएसँगै नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्रको अभ्यास सुरु भएको थियो । त्यसपछिका राजाको व्यवहारले नेपाली जनतामा असन्तुष्टि र आक्रोश बढ्दै गयो र गणतन्त्र स्थापना भयो । योबिचमा जनआन्दोलन र दश वर्षे जनयुद्ध पनि भए । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गरी सम्पूर्ण शासनसत्ता हातमा लिएपछि २०५२ सालबाट जनयुद्ध गरिरहेको माओवादी र सात राजनीतिक दल मिलेर संयुक्त जनआन्दोलन गर्ने निणय भएको थियो । २०६२/६३ को जनआन्दोलन सफल भएसँगै २४० वर्षे राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना हुन पुग्यो । 

गणतन्त्रप्रति जनताका निम्न अपेक्षा थिए र छन्— लोकतान्त्रिक अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति, जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता, विभेदको अन्त्य र समावेशी शासन, आर्थिक समृद्धि र गरिबी निवारण, सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज, राजनीतिक स्थायित्व आदि । राजनीतिक नेतृत्वको अक्षमताका कारण केही उपलब्धि देखिए पनि अपेक्षित परिमाण देखिएको छैनन् । समाजका विभिन्न तहमा यी दुई शासन प्रणालीबारे भ्रम र यथार्थको मिश्रण कायमै छ ।

गणतन्त्रले लोकतन्त्रको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्छ भन्ने भ्रम छ तर नेपालमा दलहरूको आन्तरिक अधिनायकवाद र सत्ताको केन्द्रीकरणले लोकतान्त्रिक मूल्यहरू कमजोर बनेका छन् ।

• गणतन्त्र

गणतन्त्र जनताको शासन हो, जहाँ जनताले निर्वाचनमार्फत आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्छन् । नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता शासनमा बढेको छ । संविधानसभामार्फत २०७२ मा जारी संविधानले समावेशी लोकतन्त्र, समानता र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ । गणतन्त्रले जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक समावेशिताको अवसर प्रदान गरेको छ । जसले पहिचान र अधिकारका लागि आवाज उठाउने वातावरण बनाएको छ ।

• गणतन्त्रप्रतिको भ्रम 

गणतन्त्रले सबै समस्या हल गर्छ भन्ने भ्रम पनि छ । धेरैले गणतन्त्रलाई चमत्कारी प्रणाली ठान्छन् तर यो केवल शासनको ढाँचा हो । यसको सफलता नेतृत्व, नीति र जनताको सक्रियतामा निर्भर हुन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार, अस्थिर सरकार र आर्थिक असमानता जस्ता चुनौती कायमै छन् ।

गणतन्त्रले लोकतन्त्रको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्छ भन्ने भ्रम छ तर नेपालमा दलहरूको आन्तरिक अधिनायकवाद र सत्ताको केन्द्रीकरणले लोकतान्त्रिक मूल्यहरू कमजोर बनेका छन् ।
गणतन्त्रले समानता ल्याउँछ भनिए पनि स्रोत र अवसरमा पहुँच अझै पनि सीमित वर्गमा केन्द्रित छ । खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीले वास्तविक सक्षम र आधारभूत सर्वहारा वर्गले नेतृत्व लिन कठिन बन्दै गएको छ । अझै पैसावालाका लागि लोकतन्त्र भएको महसुस हुन्छ ।

• राजतन्त्र

राजतन्त्रमा शासनको सर्वोच्च शक्ति राजा वा रानीमा निहित हुन्छ । नेपालमा शाहवंशीय राजतन्त्रले देशको एकीकरण र सांस्कृतिक पहिचानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । विशेष गरी सङ्कटको समयमा नेपालको इतिहासमा राजा त्रिभुवन र वीरेन्द्रको योगदानलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिन्छन् ।

• राजतन्त्रप्रतिको भ्रम 

राजतन्त्रमा स्थिरता हुन्छ वा राजतन्त्र नै एक मात्र सत्य हो भन्ने भ्रम रहेको समेत देखिन्छ । नेपालमा २००७ सालको क्रान्ति, २०४६ को जनआन्दोलन र २०६२/६३ को आन्दोलनले राजतन्त्रको कमजोरी उजागर गरे । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनले जनताको असन्तुष्टि चुलिएको थियो ।

राजालाई देशको प्रतीक मानिए पनि आधुनिक युगमा जनताको इच्छा र अधिकारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । राजतन्त्रले जनताको स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्न सक्छ ।

केहीले राजतन्त्रमा आर्थिक समृद्धि हुन्छ भन्ने तर्क गर्छन् तर आर्थिक विकास शासन प्रणालीमा मात्र निर्भर हुँदैन बरु नीति, लगानी र जनताको सहभागितामा निर्भर हुन्छ ।

निष्कर्ष

तुलनात्मक रूपमा राजतन्त्रभन्दा गणतन्त्र उत्तम व्यवस्था हो तर नेपालमा सक्षम नेतृत्वको कमीले बेलाबेला गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । राजतन्त्र भोगेको नभए पनि सुनेको र बुझेको पुस्ताको व्यक्ति भएकाले मलाई गणतन्त्र नै अहिलेसम्मको उत्तम व्यवस्था लाग्छ । गणतन्त्रमा पनि केही कमजोरी, अपुगता छन् । त्यसलाई संशोधन, परिमार्जन र सुधार गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ । 

अहिले जसरी भ्रष्टाचार, बेथिति, बेरोजगारी, अनियमितता, आर्थिक जटिलताजस्ता समस्या देखिएका छन्, त्यसको प्रमुख कारक तत्त्व राजनीतिक नेतृत्व नै हो तर यसलाई राजतन्त्रवादीहरू व्यवस्थाका कारण यो सब भइरहेको भनिरहेका छन् । अहिलेभन्दा जटिल समस्या राजतन्त्रकालमा नभएका होइनन् । राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राजा हुने हो भने यो सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्नु भ्रम मात्र हो । राष्ट्रको कार्यकारी निकायमा यिनै नेता भइरहने र राष्ट्रप्रमुख मात्र राजा हुनुले कुनै अर्थ नराख्ने प्रस्ट हुँदाहुँदै अहिले राजावादी दलहरू आफ्नो राजनीतिको रोटी सेक्न राजतन्त्रको माग गरिरहेका छन् । 

नेपालमा जति पनि समस्या छन्, त्यसको समाधान भनेको जनता सुध्रिनुले मात्र सम्भव छ । राजनीतिक नेतृत्व चयन गर्दा अर्थात् मतदान गर्दा नै जनताले विचार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । सक्षम, दूरदृष्टि भएको, नैतिकवान्, लोभलालच नभएको नेतृत्व चुन्ने हो भने यही व्यवस्थामा विद्यमान समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ ।

गणतन्त्र र राजतन्त्र दुवैका आफ्नै असल र खराब पक्ष छन् । गणतन्त्रले स्वतन्त्रता, समानता र सहभागिताको अवसर प्रदान गर्छ तर यसको सफलता कार्यान्वयन र नेतृत्वमा निर्भर हुन्छ । आधुनिक युगमा जुनसुकै व्यवस्था भए पनि जनताको इच्छा र अधिकारलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । 

नेपालको सन्दर्भमा गणतन्त्रको अभ्यासलाई बलियो बनाउन भ्रष्टाचार नियन्त्रण, बेरोजगारी समाधान, समावेशी नीति र जनताको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य छ । कुनै पनि शासन प्रणाली आफैँमा पूर्ण हुँदैन यसको सफलता जनता र नेतृत्वको इमानदारीमा निर्भर हुन्छ ।