सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) का लागि ल्याएको बजेट विगतकै निरन्तरताभन्दा माथि उठ्न नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ । खासगरी विपक्षी दलले बजेटको आलोचना गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले ‘हात्ती’ जस्तो बजेट देखाउन खोजे पनि अन्ततः ‘कुखुरा’ जस्तो सामान्य ल्याएको बताए ।

उनले बजेटले कुनै नयाँ जागरण ल्याउन नसक्ने र ‘भुइँ खोस्रिने’ बाहेक ठोस कार्यक्रम दिन नसकेको टिप्पणी गरे । ‘नीति तथा कार्यक्रममा निकै ठुलो प्रचार गरियो, तर बजेट आउँदा कुखुरा बनेर आयो,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘यसले कुनै नयाँ आशा र सम्भावना देखाउन सक्ने देखिन्न ।’

बजेटमा कुनै रणनीतिक कार्यक्रम नरहेको जिसीले प्रस्ट पारे । बरु धेरैजसो कार्यक्रम विगतकै निरन्तरतामात्र भएको उनको भनाइ छ । ‘केही बाध्यताले क्रमागत र बहुवर्षीय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु स्वाभाविक भए पनि नयाँपन दिन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो,’ उनले थपे ।

बजेटमा राखिएका कतिपय लक्ष्य अव्यावहारिक र पूरा गर्नै नसकिने खालका रहेको जिसीको आरोप उनको छ । ‘भाषणमा लक्ष्य ठुला राखिएको छ, तर त्यसलाई पूरा गर्ने बजेटको सीमा कम छ,’ उनले भने, ‘लक्ष्य र बजेटबिच तालमेल छैन ।’

उनका अनुसार (उदाहरण) १२० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखिए पनि त्यसका लागि विनियोजित बजेट अपर्याप्त छ । जसले गर्दा यस्ता लक्ष्य केवल घोषणामा सीमित हुने उनको दाबी छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने बजेटलाई तीन दल (एमाले, कांग्रेस, माओवादी) को भागबन्डाकै परिणामका रूपमा विश्लेषण गरेका छन् ।

एकीकृत समाजवादीका सांसद कल्याणी खड्काले बजेट जनतामुखी नभई दलका कार्यकर्ता पोस्ने र चुनावको तयारी गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको आरोप लगाइन् । उनले बजेटलाई ‘तीन भाइको भागबन्डा’ को संज्ञा दिइन् ।

यो बजेटले कर्णालीको वास्तविक विकासमा कुनै योगदान नगर्ने उनको दाबी छ । ‘बजेट जनताको आवश्यकतामा आधारित छैन, यो त केवल तीन भाइ (कांग्रेस, एमाले र माओवादी) बिचको भागबन्डा हो,’ उनले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘यसको मुख्य उद्देश्य आफ्ना कार्यकर्ताको भरणपोषण गर्ने र आउँदो चुनावको तयारी गर्नु हो ।’

खड्काले यो बजेट प्रणालीले कर्णालीका जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउनुको सट्टा केवल ‘तीन भाइ’ को सिन्डिकेटलाई बलियो बनाउने र कार्यकर्ताको जीवनस्तर सुधार्नमात्र केन्द्रित रहेको टिप्पणी गरिन् । उनले प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘योजना बैंक’ को अवधारणा पनि ‘जनतालाई झुक्याउने माध्यम’ भनेर टिप्पणी गरिन् ।

उनका अनुसार स्थानीय तह, जिल्लाका विषयगत कार्यालय र प्रदेश सभा सदस्यहरूले समेत छलफल गरेर पठाएका जनताका वास्तविक आवश्यकताका योजनाहरूलाई योजना बैंकमा समावेश नै गरिएको छैन ।

प्रदेश सभा सदस्य खड्काले भनिन्, ‘स्थानीय सरकारले ग्रास रुटबाट सङ्कलन गरेका, जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेश सभा सदस्यहरूसँग बसेर निर्णय गरिएका योजनाहरू आज योजना बैंकमा देखिँदैनन् । हामीसँग जिल्लाले पठाएका योजनाका हार्डकपी छन्, तर ती योजनाहरू प्रणालीमा छैनन् ।’

बरु मन्त्रीहरूले सिफारिस गरेका र दलका कार्यकर्ताले पठाएका योजनाहरूलाई मात्र बजेटमा प्राथमिकता दिइएको उनको आरोप छ । ‘मन्त्रीहरूले दशै जिल्लामा आफ्ना कार्यकर्ताका योजनामा हस्ताक्षर गरेर पठाउनुभएको छ । यसरी भागबन्डामा बाँडिएको बजेटलाई कसरी जनताको बजेट भन्न मिल्छ ?,’ उनले प्रश्न गरिन् ।

राप्रपाकी सांसद सन्तोषी शाहीले बजेट व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थका लागि आएजस्तो देखिएको र त्यसमा पारदर्शिता नरहेको बताइन् । योजना बैंक पारदर्शी नदेखिएको उनको टिप्पणी छ । ‘हिजो संसदमा देखिएको माहोलले त्यस्तै संकेत गरेको छ,’ उनले भनिन् ।

बजेटका बुँदाहरू सुन्दा ठिकै जस्तो लागे पनि कार्यान्वयन फितलो हुने उनको आशङ्का छ । उनले भनिन्, ‘बजेटमात्रै देखाएर भएन, कार्यान्वयन पारदर्शी तरिकाले हुनुपर्छ ।’

शाहीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेट विगतका भन्दा फरक नभएको पनि बताइन् । ‘बजेटमा खासै फरक छैन,’ उनले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘एउटा–दुई वटा शब्दमात्रै चेन्ज छ ।’

सत्तापक्षको दाबीः विगतका कमजोरीलाई सुधारेर बजेट आयो

सत्तारुढ दल नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाई सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारी भएकाले छुट्टै बजेट आउन नसक्ने बताउँछन् । विगतकै कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित र सुधारिएर बजेट आएको उनले बताए ।

पहिलोपटक ‘आयोजना बैंक’ मार्फत प्रणालीगत ढंगले बजेट आएको र यसले संघीयताको मर्मलाई आत्मसात् गरेको पछाईको भनाइ छ । ‘बजेट अहिले व्यवस्थित र सिस्टममा आएको छ,’ उनले भने, ‘बजेटले राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।’

‘नयाँ केही आएन’ भन्ने प्रतिपक्षको भनाइमा सत्यता नरहेको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारी भएकाले पुराना र बहुवर्षीय आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । हामीले हिजोका बहुवर्षीय र क्रमागत आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै त्यसलाई टुङ्ग्याएर अघि बढ्नुपर्छ ।’

बरु चालु खर्चलाई घटाउने कोसिस गरिएको उनले बताए । उनले थपे, ‘विगतमा जे थियो, त्यसैमा केही परिमार्जित भएर आउने बजेट हो । पूर्ण रुपमा नयाँ ढंगले आउने अवस्था होइन ।’

सत्तारुढ दल कांग्रेससंसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले बजेट सन्तुलित, सकारात्मक र रोजगार सिर्जना गर्ने खालको आएको बताए । बजेटले युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने, पूर्वाधार विकासलाई सघाउने र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने लक्ष्य राखेको उनको तर्क थियो ।

‘क्रमागत र बहुवर्षीय योजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुँदा पूरै नयाँ भन्ने हुँदैन,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘फजुल खर्च कटौती गर्ने र प्रभावकारी अनुगमनमार्फत कामलाई अगाडि बढाउने कुराहरू सकारात्मक छन् ।’

उनका अनुसार ‘रिटर्नी रिटर्न’ कार्यक्रम नयाँ हो । ‘विदेशबाट सिप र अनुभव लिएर फर्केका युवाहरूलाई ब्याज अनुदान दिएर स्वदेशमै उद्यमी बन्न प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम निकै राम्रो छ,’ उनले थपे, ‘यसले युवाहरूलाई आफ्नै देशमा अवसर सिर्जना गर्न मद्दत पुग्छ ।’

विशेषगरी बजेटले नवीनतम प्रविधिलाई प्राथमिकता दिएको विष्टको भनाइ छ । उनले बजेटमा पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ विषयहरू थपिनु स्वाभाविक प्रक्रिया भएको बताउँदै समग्रमा बजेट सकारात्मक रहेको दाबी गरे ।

चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ५ प्रतिशतले बजेटको आकार बढ्यो

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार ५.०५ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ५८ करोड ६६ लाख १४ हजारले बढी हो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षका लागि १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्च छुट्ट्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत बजेट १८ अर्ब ७५ करोड थियो ।

स्रोतको विश्लेषण गर्दा प्रदेशको वित्तीय अवस्था सबैभन्दा नाजुक देखिन्छ । प्रदेशले आफ्नो आन्तरिक राजस्वबाट जम्मा ९७ करोड रुपैयाँमात्रै सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जुन कुल बजेटको ३ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो ।  

बजेटको मुख्य आधार नै संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट १० अर्ब २७ करोड, समानीकरण अनुदान १० अर्ब ५६ करोड र सशर्त अनुदान ४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसकेर बाँकी रहेको ५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ नगद मौज्दातलाई पनि बजेटको स्रोतको रूपमा देखाइएको छ ।

यो तथ्याङ्कले कर्णाली प्रदेशलाई सात वटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी अनुदानमा आश्रित र कमजोर आन्तरिक स्रोत भएको प्रदेशको रूपमा देखिएको छ । बचत रकमको हिस्साकै बलमा प्रदेशले बजेटको आकार बढाएको देखिन्छ ।

२२७ वटा बुँदामा ल्याइएको बजेट संवैधानिक मार्गदर्शन, प्रदेशको दीर्घकालीन सोच तथा बृहत् सरोकारवालाहरूको सुझावलाई समेटेर निर्माण गरिएको अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले बताए ।

साथै ‘समृद्ध कर्णालीः सुखारी कर्णालीवासी’ को दूरदृष्टि र दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले अघि सारेका लक्ष्यहरूलाई बजेटको मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा लिएको उनको भनाइ छ ।

‘सुशासन, सामाजिक न्याय र कर्णाली विकास मोडेलको सोचलाई बजेटले केन्द्रमा राखेको छु,’ उनले भने, ‘यसअघि प्रदेश सभामा प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा नीति तथा कार्यक्रमकै जगमा तयार गरेको हो ।’

तर बजेटका अधिकांश बुँदाहरू विगतकै निरन्तरताका रुपा आएका छन् भने कर्णालीको छुट्टै विकास मोडेल भन्ने दाबी मेल खाँदैन । बजेटका ५ वटा उद्देश्य र ५ वटै प्राथमिकता तोकिएको छ । तर समग्र बजेट विश्लेषण गर्दा उद्देश्य र प्राथमिकता भन्दा छरिएको छ ।

• उद्देश्य

—उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि मार्फत आय आर्जन वृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने,

—दिगो र प्रतिफलमुखी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी सघन आबद्धता कायम गर्ने,

—पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण र उपयुक्त प्रोत्साहन प्रदान गरी लगानी आकर्षण गर्ने,

—गुणस्तरीय मानव पुँजी निर्माण, उपयोग र उद्यमशीलता विकास मार्फत रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने,

—गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवर्द्र्धन गर्ने ।

• प्राथमिकता

—प्रतिफलयुक्त गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा लगानी विस्तार,

—नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, उत्पादनर रोजगारी सिर्जना,

—कृषि, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र लगानी

—मानव पुँजी निर्माण, समावेशी र सन्तुलित विकास,

—जनमुखी सेवा, सदाचार प्रवद्र्धन र शासकीय सुधार

• कृषिमा जोड

प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि भौतिक पूर्वाधार, कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने गरिएको थियो । पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रलाई बजेटमा उपेक्षित गरिएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भने कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा सबैभन्दा बढी अर्थात् ३८ प्रतिशतले भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गरिएको अर्थमन्त्री शाहले बताए ।

चालु आर्थिक वर्ष १ अर्ब ८६ करोड बजेट रहेकोमा आगामी वर्षका लागि बढाए २ अर्ब ५७ करोड ११ लाख बजेट उक्त मन्त्रालयलाई दिइएको छ । यसरी हेर्दा कृषिलाई बजेटमा अरु भन्दा बढी महत्त्व दिइए पनि अधिकांश पुरानै कार्यक्रम छन् भने तिनलाई आकर्षक बनाउन नयाँ नारा दिइएको छ ।

त्यस बाहेक यसअघि नै चर्चामा रहेका तर कार्यान्वयनमा आउन नसकेका लगानी सम्मेलन, मेक इन कर्णाली, जडीबुटी सम्बन्धी लगायतका थुप्रै कुराहरू विगतकै छन् ।