काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली स्थगन गर्नेगरी भएका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

उपभोक्ता हित संरक्ष मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले नियमावली स्थगन गर्ने निर्णय तथा सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णय पत्रचारहरु कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

२०८२ जेठ २० गते गण्डकी प्रदेश सभाबाट उक्त नियमावली ल्याएको थियो । उक्त नियमावलीविरुद्ध यातायात व्यवसायीहरुले बन्द हडताल जस्ता कार्य गरेपछि संघीय सरकारले पत्राचार गरी रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

राइड सेयरिङ प्रविधिलाई बजार प्रवेशमा निषेध गर्नेगरी बन्द हडताल गरी नियमावली रोकिएको र त्यो कानुन र सिद्धान्तका आधारमा बदरभागी भएको भन्दै रिट दायर भएको थियो । 

उपभोक्ताको मौलिक तथा कानुनी हक रोक्नेगरी राइड शेयरिङमा रोक लगाइएकोमा सिन्डिकेट लागू गर्नेगरी यातायात व्यवसायीसँग सम्झौता गरेको भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमसेतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।