धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा ७ सांसद भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) विना कुनैवेला सुदूरपश्चिममा सरकारको कल्पना गर्न सकिँदैन थियो । त्यही सङ्कटको वेला आफ्नो सरकार बनाउन नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले नाउपालाई मुख्यमन्त्री पद नै ‘अफर’ गरेका थिए ।

तर, राजनीतिमा समीकरण र शक्ति रातारात बदलिन्छन् । अहिले नेकपा एमालेको बलियो साथ पाएर शाह मुख्यमन्त्री पदमा छन् । मुख्यमन्त्री शाहले नाउपाका मन्त्रीलाई एकपछि अर्को गर्दै बर्खास्त गरेर सरकार छाड्न बाध्यमात्र पारेनन्, विपक्षी कित्तामा पुर्‍याइदिएका छन् । मुख्यमन्त्री शाहले नाउपाको समर्थनविना पनि सरकार टिकाउन सक्ने बलियो धरातल भएपछि उनीहरूलाई पाखा लगाउन थालेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गरेपछि आक्रोशित नाउपाले सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । यो घटनाले प्रदेशको राजनीतिमा तरङ्ग ल्याए पनि सरकारको आयुमा भने तत्काल कुनै असर नपर्ने देखिएको छ । कुनैवेला सत्ताको साँचो बोकेको नाउपालाई कांग्रेसले अहिले ‘खेदो खनेको’ भन्दै नाउपाका नेताहरू आक्रोशित छन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गर्नु अपमानजनक र अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण कदम भएको बताएकी छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहले गरेको निर्णयप्रति टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले नाउपा संघ, प्रदेश सबैतिर प्रतिपक्षमा बस्ने बताइन् । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हाम्रो पार्टीका माननीय मन्त्रीलाई कुनै औपचारिक संवाद, कारण वा प्रक्रियाविना हटाइएको कार्य केवल असंवैधानिक होइन, अपमानजनक र अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ उनले भनेकी छन् ।

नाउपाले यो कदमलाई सत्ता घमण्ड, मनपरी र लोकतान्त्रिक मूल्यमाथिको अपमानका रूपमा लिने पनि बताइन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको अंकगणित मुख्यमन्त्री शाहको पक्षमा रहेकाले नै उनलाई नाउपाविना पनि ढुक्क हुने आधार दिएको छ । सुदूरपश्चिममा कुल सांसद संख्या ५३ जना छन् । बहुमतका लागि आवश्यक न्यूनतम सांसद संख्या २७ हो, जुन वर्तमान सरकारसँग छ ।

७ सांसद भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिँदा पनि सरकारलाई कुनै सङ्कट आइपर्ने छैन । जबसम्म कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन कायम रहन्छ, तबसम्म मुख्यमन्त्री शाहलाई नाउपाको समर्थन ‘भए पनि ठिक, नभए पनि ठिक’ जस्तै छ ।

सुरुमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढाल्न र आफ्नो सरकार बनाउन मुख्यमन्त्री शाहका लागि नाउपाको समर्थन अनिवार्य थियो । त्यतिवेला कांग्रेसले नाउपालाई मुख्यमन्त्री पद नै ‘अफर’ गरेर सत्ता साझेदारीका लागि हात बढाएको थियो । नाउपाले समर्थन दिएपछि नै शाह मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका थिए ।

तर, जब केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण बदलियो र शाहले एमालेलाई सरकारमा सामेल गराए, तब राजनीतिक खेल बदलियो । यसले नाउपामाथि उनको परनिर्भरतालाई समाप्त गरिदियो । आफू अंकगणितमा बलियो भएपछि उनले नाउपालाई ‘साइज’मा ल्याउन खोजेको देखिने विश्लेषकहरू बताउँछन् । मन्त्री बर्खास्त प्रकरण त्यही शक्तिको अभ्यासकै एउटा कडीमात्र रहेको उनीहरूको तर्क छ ।

बर्खास्तमा परेका मन्त्री रामेश्वर चौधरीले आफूमाथि अन्याय भएको र स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नदिइएको आरोप लगाएका छन् । उनले मुख्यमन्त्री शाहले आफूलाई ‘हलिया’ जस्तो व्यवहार गरेको र विगतको ‘धोको फेरेको’ बताए ।

‘एउटा लाइन मिनिस्टरले स्वतन्त्र काम गर्न पाउँदैन भने त्यहाँ बसेको औचित्य छैन,’ चौधरीले भने, ‘मन्त्रीले नियुक्ति गर्ने कार्यविधि हुँदाहुँदै मुख्यमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नु भनेको हलिया बनाउनु होइन र ?’

उनले बजेट निर्माणमा समेत अपारदर्शिता भएको र आफूलाई थाहै नदिइ बजेटको सिलिङ बढाइएको आरोप लगाए । ‘कुनैवेला यही कांग्रेसले हामीलाई मुख्यमन्त्री दिएर सरकार बनाउन खोजेको थियो । आज एमालेको साथ पाएपछि हाम्रो खेदो खनिरहेको छ । यो सरासर हामीमाथि गरिएको अपमान र राजनीतिक बेइमानी हो,’ उनले भने ।

सरकारबाट बाहिरिएसँगै नाउपाले अब प्रदेश सभामा सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले भने, ‘हामीमाथि निराधार र गलत आरोप लगाइयो । अब हामी सशक्त रूपमा जनताको आवाज उठाउँछौँ र सरकारका गलत कामको भण्डाफोर गर्छौं ।’

कुनैवेला आन्तरिक किचलोले कमजोर देखिएको नाउपालाई यो घटनाले एकजुट हुने अवसर दिएको छ । यद्यपि, सरकार अंकगणितमा सुरक्षित भए पनि एक प्रमुख शक्ति प्रतिपक्षमा बस्दा सदनमा राजनीतिक तनाव बढ्ने निश्चित छ । यसले आगामी दिनमा बजेट पारित गर्नेदेखि अन्य सरकारी कामकाजमा मुख्यमन्त्री शाहलाई चुनौती थपिनेछ ।