काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) एकपछि अर्को कानुनी तथा संवैधानिक झमेलामा फस्दै गएको छ । 

सहकारी ठगी आरोपमा मुद्दा खेपेका पार्टी सभापति रवि लामिछाने अहिले पुर्पक्षका लागि भैरहवा जेलमा छन् । रवि जेलमै रहेको वेला पूर्वमहामन्त्री डा. मुकुल ढकालले पार्टीको आधिकारिक महामन्त्री आफू नै भएको दाबी सहित असार १२ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । ढकालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइका लागि अदालतले बुधबार दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

पार्टीको विधि विधानविपरीत पदबाट हटाइएको ढकालको दाबी छ । उनले अदालतबाट न्याय पाउने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्रअनुसार रास्वपाको जिम्मेवारीमा कुनै अध्यावधिक नभएकाले आफू नै आधिकारिक महामन्त्री भएको ढकालको जिकिर छ ।

‘रास्वपाको आधिकारिक महामन्त्री म नै हुँ । त्यही हिसाबले मैले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन उपसभापतिलाई पत्र पठाएको हो । अहिलेसम्म बैठक किन बोलाउनु भएन, त्यो नेताहरूलाई सोध्नोस् । महामन्त्रीको हैसियतले गरिएको पत्राचारमा कुनै सुनुवाइ नभएपछि न्यायालय गएको हुँ,’ उनले भने ।

तर रास्वपाका अनुशासन आयोगका पूर्वउपप्रमुख तथा अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले ढकालको कार्यशैली गलत भएको टिप्पणी गरे । ढकाललाई पार्टीको विधि र विधानअनुसार नै कारबाही गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘महामन्त्रीको हैसियतमा पछिल्लो समय उहाँ (ढकाल)ले जे–जे भूमिका खेल्नुभयो, त्यो पार्टीको नीति, विचार र पद्धतिविपरीत थियो । यसमा उहाँको स्वभावजन्य व्यवहार पनि हुन सक्छ । कसैद्वारा परिचालित पनि हुनसक्छ । तर जे–जस्तो व्यवहार देखाउनुभयो, उहाँमा राजनीतिक अपरिपक्वता देखियो,’ न्यौपानेले भने ।

महामन्त्रीको पदमा रहनेले राजनीतिक, वैचारिक सुझबुझ र संस्कार देखाउनुपर्ने न्यौपानेको तर्क छ । ‘त्यसो नगरी ढकालले व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, देखाइदिन्छु भन्ने खालका गतिविधि विभिन्न मिडियामार्फत गर्नुभयो । यस्ता गतिविधिबाट कहीँ पनि पुग्दैन,’ उनले भने ।

पार्टीले ढकाललाई पटक पटक सफाइको मौका दिँदासमेत त्यसको अवज्ञा गरेको न्यौपानेको आरोप छ । ‘जहाँसम्म पार्टीले गरेको कारबाही छ, अनुशासन आयोगले पाँचबुँदे स्पष्टीकरण सोधेको थियो,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय समिति बैठकले पटक पटक सफाइको मौका दिएको छ । तर उहाँले कतै पनि जबाफ दिनुभएन । उल्टै पार्टीलाई नै हानि–नोक्सानी पु-याउनेगरी मिडियाबाजी गरेर धम्की दिनुभयो ।’

व्यक्ति व्यक्तिमा उत्रिएर गालीगलौज गरेको तथा पार्टीले दिएको सफाइको मौका पटक–पटक उल्लंघन गरिसकेपछि ढकालमाथि कारबाही गरेको न्यौपानेको तर्क छ ।

निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई लिएर न्यौपानेले आशंका व्यक्त गरे । केन्द्रीय समिति अध्यावधिक सहित संशोधन विधान नै आयोगमा पेस गर्दा समेत अध्यावधिक नगरेको आरोप न्यौपानेले लगाए ।

‘आयोगले जे गर्‍यो, त्यो त्रुटिपूर्ण छ । उसको नियत कसैबाट परिचालित भएजस्तो देखिन्छ । आयोगले संवैधानिक अंगको भूमिका खेल्न सकेन । सरकारको लाचार छायाजस्तो देखियो,’ उनले भने ।

निवेदन दिएपछि सोही समयमा अध्यावधिक हुनुपर्ने वा कागजात नपुगे सोही समयमा माग्नुपर्नेमा त्यसो गरेको न्यौपानेको भनाइ छ । अदालतमा  विचाराधीन रहेको मुद्दामा पार्टीको तर्फबाट आफूले नै बहस गर्न सक्ने उनले प्रस्ट पारे ।

रास्वपाले २०८१ असार १९, २०८१ असार २५ र २०८१ साउन १० गते केन्द्रीय समितिको निर्णयसहित २०८१ साउन १७ गते आयोगमा निवेदन दर्ता गराएको थियो । ढकालले पदाधिकारी अध्यावधिक भएको छ कि छैन भनेर दिएको निवेदनउपर आयोगका कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखाले २०८०÷८१ को चलानी नम्बर २३४ अनुसार २०८० साल चैत २० गते अध्यावधिक भएको, त्यसपछि हालसम्म नभएको भनी पत्र थमाएको थियो । 

त्यही पत्रका आधारमा ढकालले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन उपसभापतिद्वय डोलप्रसाद अर्याल र डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई पत्र पठाएका थिए । ढकालको पत्रले हलचल मच्चिएपछि असार ७ गते बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठकले कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीलाई महामन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

यस मुद्दाको विषयमा पार्टीको तर्फबाट कानुनी लडाइँका लागि कानुन तथा न्याय विभाग र महामन्त्रीले पहल गरिरहेको रास्वपाका नेता शिशिर खनालले जानकारी दिए । महामन्त्री विवाद प्रकरणमा बाहिरी शक्तिसमेत प्रयोग भएको हुन सक्ने उनको आशंका छ ।

निर्वाचन आयोगमा एक वर्ष अघि नै हेरफेर सम्बन्धमा अध्यावधिकका लागि निवेदन दिँदासमेत सुनुवाइ नहुनुले पनि आशंका गर्ने ठाउँ देखिएको खनालले बताए ।

‘ठ्याक्कै पुष्टि नै हुनेगरी बाहिरी शक्ति लागेको भन्ने प्रमाण त भेटिँदैन । तर निर्वाचन आयोगको भूमिका, अदालतमा मुद्दा दायर, पार्टीलाई एकपछि अर्को कानुनी झमेलामा फसाउने रणनीतिका कारण शंका गर्ने ठाउँ देखिन्छ,’ उनले भने ।

यद्यपि पार्टीभित्र नेतृत्वको विषयलाई लिएर कुनै विवाद नरहेको खनालले जिकिर गरे ।

‘पहिला पनि उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेलाई जोडेर विवाद सिर्जना गर्न खोजिए । अहिले सभापति जेलमा भएको वेला दुई जना उपसभापतिको बिचमा खेलेर पार्टीलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ कि भनेर बाहिर हल्ला चलाएको हुन सक्छ,’ खनालले भने, ‘तर पार्टीमा कुनै विवाद छैन । यी सबै भ्रमलाई चिर्दै जनतामा जाने र कानुनी लडाइँ लड्ने बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन । त्यसका लागि हामीले हस्ताक्षर अभियान लिएर देशभर गएका छौँ ।’