सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको माग सम्बोधन गर्दै ‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरण भएको छ ।

प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले मंगलबार उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् । उक्त विधेयक कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयबाट गत बुधबार पारित भएको थियो ।

ऐनका विभिन्न व्यवस्थामा असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले पटक–पटक सच्याउन माग गर्दै आन्दोलन गरेका थिए । त्यसपछि सरकारले ऐनलाई सच्याएर फेरि ल्याएको हो ।
विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै अब यो ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

के-के भए संशोधन ?

संशोधित ऐनले कर्मचारीको नियुक्ति र बढुवा प्रक्रियामा परिवर्तन ल्याएको छ । अब अधिकृतस्तरको पदमा नियुक्तिको अधिकार स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट खोसेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई दिइएको छ ।

त्यस्तै, कर्मचारीको वृत्तिविकासलाई प्रोत्साहन गर्न सातौं तहमा अन्तरतह प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट हुने पदपूर्तिको प्रतिशत ५ बाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । बढुवाका लागि आवश्यक सेवा अवधिको गणनालाई पनि स्पष्ट पारिएको छ, जसमा नवौं तहका लागि सातौं र आठौं तहको कुल सेवा अवधि गणना हुनेछ । बढुवाको नतिजा प्रकाशन गर्ने समयसीमा पनि ६० दिनबाट बढाएर १२० दिन पुर्‍याइएको छ ।

साथै, समायोजन भएर आएका र ५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एक पटकका लागि बढुवामा कुनै बाधा नपर्ने विशेष व्यवस्था गरिएको छ, जसले कर्मचारीहरूको मुख्य मागलाई सम्बोधन गरेको छ ।

ऐनले कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न विभिन्न कल्याणकारी व्यवस्थाहरु थप गरेको छ । अब कर्मचारीहरूले स्वेच्छिक अवकाश लिन पाउनेछन्, जुन व्यवस्था पहिले थिएन । उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्न निवृत्तिभरण कोषको स्थापना गरी नियमित रकम जम्मा गर्नुपर्ने र त्यसको व्यवस्थापन प्रदेश कानुनबमोजिम हुने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी, कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न प्रत्येक वर्ष स्थानीय सेवा दिवसको अवसरमा ‘स्थानीय सेवा पुरस्कार’ प्रदान गरिनेछ । सेवा करारमा कम्प्युटर अपरेटर र सहायक कम्प्युटर अपरेटर राख्न पाइने व्यवस्था हटाइएको छ, जसले स्थायी पदपूर्तिलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

सेवा समूह र अन्य महत्त्वपूर्ण संशोधनहरू

स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीका लागि पनि ऐनले विशेष व्यवस्था गरेको छ । अब स्वास्थ्य सेवामा ‘स्तरवृद्धि’को व्यवस्था थपिएको छ भने योग्यता पुगेका स्वास्थ्यकर्मीले खुला, अन्तरतह र अन्तर समूहमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् ।
यस्तै स्थानीय प्रशासन सेवाको नवौं तह वा सोभन्दा माथि समूह/उपसमूह नरहने, स्थानीय सेवाको नवौं तह र स्वास्थ्य सेवाका सबै तहमा ४५ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन पाउने र कर्मचारीको राजीनामा तथा स्वीकृतिको प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने जस्ता विषय समेत समावेश छन् ।