नेपालले पछिल्लो केही दशकमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, मानव अधिकार, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशिताको क्षेत्रमा उल्लेखनीय गति लिएको छ । संविधान २०७२ को घोषणासँगै राज्यले महिला, बालबालिका, अल्पसंख्यक र उत्पीडित समुदायका पक्षमा थुप्रै ऐतिहासिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । सामाजिक न्यायको नाममा विविध कानुनी, नीतिगत र व्यावहारिक पहलहरू गरिएको पाइन्छ, जसको उद्देश्य एउटा समान र सम्मानजनक समाज निर्माण गर्नु हो । जब समाज परिवर्तनको दिशातर्फ अघि बढिरहेको हुन्छ, त्यही बेलामा त्यस्ता प्रस्तावहरू आउँछन्, जुन सतहमा प्रगतिशील देखिए पनि मूलतः पितृसत्तात्मक संरचनालाई थप बलियो बनाउने उपकरण बन्न पुग्छन् ।

यस्तै मुलुकी अपराध संहितालाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रस्ताव छ— वैवाहिक सम्बन्धबाट बच्चाको जन्म भइसकेको वा महिला गर्भवती रहेको भए बहुविवाहको कसुरमा सजाय भएको कारणले मात्र त्यस्तो विवाह बदर हुनेछैन ।

यो प्रस्ताव हाल तीव्र बहसको केन्द्रमा रहेको छ । यसलाई केही पक्षले बाल अधिकारको सुरक्षाका लागि गरिएको कानुनी सुझावका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्, तर गहिरो विश्लेषण गर्दा यो प्रस्तावले बहुविवाहजस्तो सामाजिक अपराधलाई पुनः वैधानिकता दिने खतरनाक प्रयास भएको देखिन्छ । यस लेखको उद्देश्य त्यही प्रस्तावको बहुआयामिक विश्लेषण गर्नु हो; यसले बालबालिका, महिला, समाज र कानुनी मूल्य–मान्यतामा पार्ने प्रभावहरूलाई उजागर गर्नु समेत हो ।

नेपालको हालको कानुनी संरचनाले बहुविवाहलाई स्पष्ट रूपमा अपराध मानेको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को धारा १७५ अनुसार कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पहिलो वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहँदा अर्को विवाह गर्न पाइएन । बहुविवाहलाई प्रतिबन्ध गर्नु केवल विधिसम्मत विवाहको संरक्षण मात्र होइन, लैङ्गिक समानता र महिलाको गरिमालाई संस्थागत गर्ने प्रयास हो । तथापि व्यवहारमा अझै पनि कतिपय स्थानमा बहुविवाह सामाजिक रूपमा स्वीकृतजस्तै देखिन्छ, विशेष गरी ग्रामीण तथा धर्म–संस्कृतिमा गहिरो प्रभाव भएका समाजमा । कतिपय अवस्थामा जब विवाहबाहिर सम्बन्ध रहन्छ र त्यसबाट सन्तान जन्मिन्छ, तब समाजको प्राथमिक सोच हुन्छ, ‘अब त बिहे गरेर सम्बन्धलाई वैध बनाउने हो ।’ यस्तै सोचको कानुनीकरण अहिले छलफलमा आएको प्रस्ताव हो, जसले देखावटी रूपमा बच्चाको हितको कुरा उठाउँछ, तर वास्तवमा पुरुषलाई जिम्मेवारीबाट उन्मुक्त पार्ने व्यवस्था हो ।

उसले विवाहबाहिर सम्बन्ध राख्यो, एकजना पत्नी हुँदाहुँदै अर्की महिला गर्भवती बनायो, तर त्यसपछि पनि उसलाई दोस्रो विवाह गर्ने कानुनी सुविधा दिनुपर्छ भन्ने सोचको अर्थ के हुन्छ ? के यस्तो प्रस्तावले वास्तवमै महिला वा बच्चाको हित गर्छ ? कि यसले अपराधलाई संस्थागत बनाउँछ ?

विवाहबाहिरको सम्बन्धबाट जन्मिएका बालबालिका नेपालको सामाजिक संरचनामा विशेष पीडाका पात्र हुन् । यस्ता बालबालिकालाई न बाबुको थर मिल्छ, न त नागरिकताको प्रमाणपत्र सजिलै प्राप्त हुन्छ । उनीहरूको अधिकार (शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पत्ति, सामाजिक स्वीकार्यता आदि) अनिश्चित रहन्छ, तर यस समस्याको समाधान विवाह हैन । विवाह त त्यो पुरुष र महिलाबिचको सहमतिपूर्ण सामाजिक अनुबन्ध हो, जुन सम्बन्ध स्वतन्त्र इच्छा र समान सम्मानमा आधारित हुनुपर्छ । जब एक महिलाले विवाहबाहिर बच्चा जन्माउँछिन्, तब त्यो सम्बन्धको वैधता भन्दा पहिले, पुरुषको पितृत्व प्रमाणित गरी उसलाई कानुनी जिम्मेवारीमा बाध्य बनाउने व्यवस्था हुनु अत्यावश्यक हुन्छ ।

यो सन्दर्भमा उठाइएको प्रस्तावले भने उल्टै पुरुषलाई सजाय दिने ठाउँमा इनाम दिन खोजेको देखिन्छ । उसले विवाहबाहिर सम्बन्ध राख्यो, एकजना पत्नी हुँदाहुँदै अर्की महिला गर्भवती बनायो, तर त्यसपछि पनि उसलाई दोस्रो विवाह गर्ने कानुनी सुविधा दिनुपर्छ भन्ने सोचको अर्थ के हुन्छ ? के यस्तो प्रस्तावले वास्तवमै महिला वा बच्चाको हित गर्छ ? कि यसले अपराधलाई संस्थागत बनाउँछ ?

बाल अधिकारको नाममा प्रस्तुत गरिएको यो प्रस्तावले महिला गरिमा, स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि गहिरो चोट पुर्‍याउँछ । के कुनै महिलासँग सम्बन्धमा रहेकै आधारमा उसलाई विवाहमा बाँध्न सकिन्छ ? के गर्भवती भएको मात्रै कारण हो, जसले विवाह गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता जन्माउँछ ? यस्तो सोचले महिलालाई स्वतन्त्र व्यक्ति होइन, केवल सन्तान उत्पादन गर्ने यन्त्रको रूपमा प्रस्तुत गर्छ । महिलाको शरीर, मातृत्व र सम्बन्धमा निर्णय गर्ने हक महिलाकै हुनुपर्छ । विवाह गर्न वा नगर्न, कसैसँग सम्बन्ध राख्न वा अन्त्य गर्न— यी सबै स्वतन्त्रता महिलाकै निहित अधिकार हुन् ।

इतिहासले पनि बहुविवाहको सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र पारिवारिक प्रभावहरूको गहिरो परिणाम देखाएको छ । राणाकालदेखि २०४६ सालसम्म बहुविवाह कानुनी रूपमै स्वीकृत थियो । त्यसबेला हजारौँ महिलाहरू बहुविवाहको चपेटामा परे, जसले घरेलु हिंसा, मानसिक तनाव, सम्पत्तिको झगडा, सामाजिक बहिष्कार र चरमावस्थामा आत्महत्या वा आत्मदाहसम्मको बाटो लिन बाध्य भए । कानुनी सुधारपश्चात् बहुविवाहलाई अपराध मानेर निषेध गरियो, जसले महिलालाई आत्मसम्मानका साथ बाँच्ने थोरै भए पनि आधार दियो । आजको यो प्रस्ताव फेरि त्यही गल्ती दोहोर्‍याउने प्रयास हो— भिन्न सन्दर्भ तर उस्तै संरचना ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा पनि बहुविवाहलाई कानुनी वैधता दिने प्रवृत्ति विश्वका धेरै देशमा निन्दनीय ठानिन्छ । भारत, बंगलादेश, श्रीलंकाजस्ता छिमेकी देशहरूमा हिन्दु नागरिक कानुन अनुसार बहुविवाह प्रतिबन्धित छ । युरोप, अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया लगायत देशमा बहुविवाह सामाजिक र कानुनी अपराधको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा पारित बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (ग्ल्ऋच्ऋ, १९८९) मा पनि सबै बालबालिकालाई समान अधिकार दिने, विवाहबाहिर जन्मिएको आधारमा विभेद नगर्ने व्यवस्था छ । ती मुलुकले बच्चाको अधिकार सुनिश्चित गर्न विवाहको जरुरत देख्दैनन्, बरु पितृत्वको प्रमाण, भरणपोषण र सम्पत्ति अधिकार सुनिश्चित गर्ने छुट्टै कानुनी उपाय अपनाउँछन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकहरूले पनि यस्तो प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्छ । धारा १८ ले समानताको अधिकार ग्यारेन्टी गर्छ— जन्म, लिङ्ग वा पारिवारिक अवस्थाका आधारमा विभेद गर्न नपाइने । धारा ३८ महिलाको आत्मनिर्णय, सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक जीवन, प्रजनन स्वास्थ्य र हिंसाबाट मुक्ति सुनिश्चित गर्छ । धारा ३९ बालबालिकाको हकलाई शैक्षिक, सामाजिक, स्वास्थ्य र सम्पत्तिमा समावेश गर्छ । यस्तो संविधानले एउटा पुरुषको गैरजिम्मेवार व्यवहारलाई कानुनी मान्यता दिने प्रस्तावलाई समर्थन गर्न सक्दैन ।

यस विषयमा व्यावहारिक समाधान खोज्नका लागि केही सशक्त, नीतिगत उपाय आवश्यक छन् । पहिलो, पितृत्व स्थापित गर्ने वैज्ञानिक विधि— डीएनए परीक्षणलाई कानुनी रूपमा बाध्यतामूलक बनाइनुपर्छ । पुरुषले पितृत्व अस्वीकार गर्छन् भने परीक्षणमार्फत प्रमाणित गरेपछि नागरिकता, सम्पत्ति, भरणपोषणजस्ता जिम्मेवारी उसैले निर्वाह गर्नुपर्छ । दोस्रो, बालबालिकाले आमाको नामबाटै स्वतः नागरिकता प्राप्त गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ, जसमा बाबुको सहमतिको आवश्यकता नरहोस् । तेस्रो, विवाह नभएकै कारण सन्तानलाई सम्पत्तिमा हक नदिने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्छ । अदालतमार्फत वा अन्य कानुनी संयन्त्रमार्फत बालबालिकाको सम्पत्ति हक संरक्षण गरिनुपर्छ । चौथो, गैरजिम्मेवार पुरुषलाई आर्थिक जरिवाना, सामाजिक सेवा वा न्यूनतम सजाय दिने कानुन निर्माण गरिनुपर्छ, जसले व्यावहारिक जिम्मेवारी सुनिश्चित गरोस् ।
व्यक्तिगत उदाहरणहरूले यस बहसलाई अझ जीवन्त बनाउँछन् । मोरङकी २५ वर्षीया रेखा (नाम परिवर्तन) एक विवाहित पुरुषसँग सम्बन्धमा थिइन् । त्यस पुरुषले वर्षौंसम्म बिहे गर्ने आश्वासन दिँदै साथ दिए, तर रेखा गर्भवती भएपछि उसले सम्पर्कविच्छेद गर्‍यो । आज उनका छोरालाई बाबुको नाम छैन, नागरिकता छैन, विद्यालयमा भर्ना हुन मुस्किल छ । रेखा भन्छिन्, ‘म ऊसँग बिहे गर्न चाहन्न, तर उसले कम्तीमा बच्चाको जिम्मा त लिनुपर्छ ।’ यस्तै उदाहरणले स्पष्ट पार्छ—समस्या विवाह नभएर जिम्मेवारीको अभाव हो ।

समाजमा यदि हामीले बाल अधिकारको संरक्षण गर्न चाहन्छौँ भने त्यो बाटो विवाह होइन, बरु त्यसबाट उत्पन्न हुने दायित्वहरूको सुनिश्चितता हो । बहुविवाहलाई कानुनी बनाउने कुनै पनि प्रयासले न बालबालिकाको हित गर्छ, न महिलाको सम्मान बढाउँछ, न त सामाजिक समानता ल्याउँछ । बरु यसले अपराध गर्ने पुरुषलाई कानुनी सुरक्षा दिन्छ, महिला गरिमाको हनन गर्छ र न्यायको आत्मालाई कमजोर बनाउँछ ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, विवाहबाहिर सन्तान जन्मिएका आधारमा सम्बन्धलाई कानुनी मान्यता दिने बहानामा बहुविवाहलाई वैधीकरण गर्न खोज्ने प्रस्तावले समाजलाई सच्चा न्यायतर्फ होइन, पुनः प्रतिगमनतर्फ डोर्‍याउँछ । यो प्रस्तावले लैङ्गिक असमानतालाई थप गहिर्‍याउँछ, अपराधलाई सजाय होइन सम्मान दिन्छ र संविधानको मूल मर्मसँग ठोक्किन्छ । त्यसैले अबको बाटो जिम्मेवार पितृत्व, स्वतन्त्र महिला निर्णय र बालबालिकाको पूर्ण अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रगतिशील नीति निर्माण हुनुपर्दछ, जहाँ विवाह समाधान होइन जिम्मेवारी व्यवस्था हो ।