पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रशासनिक संरचनाको व्यापक हेरफेर गरेका छन् । 

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ७ निर्देशनालय र २ केन्द्र खारेज गरिएको छ भने ३२ वटा जिल्ला कार्यालय घटाएर १७ मा झारिएको छ । यसबाट १ सय ८५ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती भएको छ । 

मन्त्रिपरिषद् निर्णय सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजनीतिक पुनर्संरचनाको पनि आवाज उठेको बताए ।उनले संविधान संशोधनको चर्चा चलिरहेको बेला सांसदको सङ्ख्यामा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए ।

‘विगत सात वर्षको अनुभवले के देखाउँछ भन्ने आधारमा यस क्षेत्रमा पनि अध्ययन गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो संविधान जुन हामीले संशोधन गर्छौँ भनिरहेका छौँ भने यो क्षेत्रमा पनि हामीले अध्ययन गरेर यसको पनि संशोधनको आवश्यकता छ भने गर्नुपर्छ ।’

राजनीतिक पुनर्संरचना आफूले मात्रै भनेर नहुने भन्दै पाण्डेले संविधानबाटै व्यवस्थित गर्न सकिने बताएका हुन् । ‘यो कुरा मैले मात्र भनेर हुने अथवा प्रदेश सरकारले मात्र चाहेर हुने होइन,’ अघि भने, ‘यदि त्यो आवश्यकता छ भने संविधान रिभाइज गर्ने क्रममा यी कुराहरू पनि रिभाइज हुनुपर्छ ।’ 

केही समयअघिका सार्वजनिक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले सङ्घले अधिकार नदिने भए प्रदेश संरचनाबारे नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका थिए ।

गण्डकीमा ६० सदस्यीय प्रदेश सभा छ । मुख्यमन्त्री सहित ९ मन्त्रालय बनाइएको छ ।