सम्माननीय सभामुख महोदय,

आज म सार्वभौम संसद्सामु लोकतन्त्र र संसदीय पद्धतिको जगलाई दरबिलो बनाउने हाम्रा नेताहरूलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। त्यसका निम्ति त्याग गर्न पनि तत्पर हुनुपर्छ भन्ने मान्यता उहाँहरूबाट अनुसरण गरेको एक अनुयायी हुँ म। विशेषश्वर प्रसाद कोइराला, सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता त्यागी र लोकतन्त्र र संसदीय पद्धतिमा अडिग नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइरालाले नेतृत्व गरेको पार्टीको एउटा सदस्य पनि हुँ म।

बीपी कोइराला, जसले प्रवासको जीवन स्वीकार गर्नुभयो, राजा महेन्द्रसँग र वीरेन्द्रसँग सम्झौता गर्नुभएन। सुवर्ण शमशेर, जसले प्रजातन्त्र स्थापना गर्न मन, धन लगानी गर्नुभयो, उहाँको परिवारले अहिलेसम्म पाएको दुःखको विषयमा अहिले म यहाँ स्मरण गर्न गइरहेको छैन।

गणेशमान सिंह, जसले प्रधानमन्त्री पद त्याग्नुभयो। कृष्णप्रसाद भट्टराई, लोकतान्त्रिक निष्ठा र प्रतिष्ठामा अडिग रहनुभयो, कसैसँग सम्झौता गर्नुभएन। २०५९ असोज १८ गते राजाले प्रजातन्त्र निमोठेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अडान नलिएको भए आज हामी कहाँ हुन्थ्यौँ ? प्रजातन्त्रका मूल्य मान्यतामा आज पनि कोहीसँग कुनै सम्झौता नगर्ने नेताका रूपमा चिनिनुहुन्छ हाम्रा श्रद्धेय सभापति शेरबहादुर देउवा। उहाँले देखाउनुभएको बाटोमा हिँडिरहेको म एक इमान्दार लोकतन्त्रवादी कार्यकर्ता हुँ।

म उहाँको चेलो पनि हुँ, सम्पूर्ण नेताहरूको चेलो पनि हुँ। उहाँहरूकै आदर्श र निष्ठाबाट प्रभावित व्यक्ति पनि हुँ म। पदीय जिम्मेवारी बहन गर्दाका बखत त्रुटि हुँदा पनि हाम्रा अग्रजले कहिल्यै अर्काको टाउकोमा अपजस थोपरेर नैतिक जिम्मेवारीबाट भाग्नुभएन। लोकतन्त्र र संसदीय पद्धतिलाई बलियो बनाउन उहाँहरूले जस्तो भूमिका रह्यो, म त्यो पदबाट, त्यो पदमा हिँड्न चाहन्छु ।

ठूला-ठूला प्रकरण र जगन्य आरोपीहरू यही संसदको अघिपछि भइरहँदा संसदीय मूल्यमान्यतालाई गिज्जाइरहेको अनुभूति हुन्छ। उनीहरूकै चर्का स्वर हामीले दिनहुँ सुन्ने गरेका छौँ। यहाँ दिउँसै रात पार्ने प्रयास संसदमा पटक-पटक मञ्चन नभएका होइनन्।

म अहिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिको हैसियतमा एक इमान्दार जनप्रतिनिधि पनि हुँ। म मेरो मतदाताको शिर कहिल्यै ननिहुरियोस् भन्ने पक्षमा छु । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र प्रतिनिधि सभाबाट पारित संघीय निजामती विधेयकका बारेमा जे जसरी त्रुटि या जोबाट भए पनि त्यो भोलिका दिनमा के कसको गल्ती भएको हो प्रमाणित हुँदै जानेछ। उक्त विधेयक प्रतिवेदनमा मेरो हस्ताक्षर परेको नाताले मैले जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ।

जुन दिन विधेयकमा त्रुटि भएको थियो, त्यो थाहा पाउने बित्तिकै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिको हैसियतमा मैले लिएको गाडी लगायतका सबै सुविधा त्यसै दिन बुझाइसकेको थिएँ । संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन बाहिर आइसकेको हुँदा सबै माननीय सदस्यहरू पूर्ण जानकार नै हुनुहुन्छ। विधेयकलाई अन्तिम रूप दिँदा छलफलमा सहभागी सदस्यहरू, पारित प्रक्रियामा संलग्न सदनमै उपस्थित भई सबै माननीय सदस्यहरूले जिम्मेवारी बहन गर्नुभएको मलाई लागेको छ ।

मूल विषयमा प्रवेश गर्नुअघि आज म सदनलाई सानो कथा सुनाउन चाहन्छु। मैले पढेको थिएँ, जंगलमा आगलागी भएछ । त्यहाँ सबै जीवजन्तु दौडिन थालेछन्, भाग्न थालेछन्। एउटा रुखको टुप्पोमा बसेको सानो भँगेराले तल नदीमा देखेछ र भँगेरो नदीमा गएर आफ्नो चुच्चोबाट अलिकता पानी ल्याउँदै त्यो डढेलो निभाउन खोजेछ । 

सबै जीवजन्तुले प्रश्न गरेछन्, ‘ए भँगेरा, तैँले के गरेको? यो एक थोपा पानी नदीबाट ल्याएर यत्रो आगो निभाउन सक्छस् डढेलो?‘ । 

तिनलाई जवाफ दिँदै भँगेराले भनेछ, ‘इतिहासमा मेरो जीवन्त कर्म रहनेछ, तर तपाईंहरू कुन रूपमा रहनुहुन्छ, रहनुहोस्।’ । मेरो राजनीतिमा कमसेकम संसदीय इतिहासमा भँगेराले पानी हाले जति मेरो नाउँ रहोस् भन्ने राख्न चाहन्छु । मुलुकमा निष्ठा र इमान्दारिता, नैतिकताको खडेरी परेका बेलामा म एउटा फिँज्टाकै रूपमा भए पनि इतिहासमा मेरो नाउँ दर्ज गर्न चाहन्छु। यस्ता कुरामा सबैको ध्यान पुगोस् भन्ने मेरो धारणा छ ।

अब म मूल विषयतिर प्रवेश गर्न चाहन्छु। संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गर्दा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले धेरै कष्ट बेहोर्नु पर्‍यो। २०७४ पछाडि यसलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा लाने गरी विधेयक त्यतिखेरै ल्याउनुपर्ने संविधानको मर्मअनुसार ल्याउन सकेनौँ, संसदमा ल्याएर फिर्ता लगियो। यसलाई संसदबाट फिर्ता लगियो। कर्मचारीहरूले आ-आफ्ना किसिमले अवसर र स्वार्थमा उक्त विधेयकलाई अधिक चासो बढाएको संसद पूर्ण रूपमा जानकारी छ। 

यो विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेपछि मुलुकमा बहाल रहेका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू संसद् परिसरमा हुलमुल गर्दै मुख छोपेर दौडिएको हामीले देखेका थियौँ। उक्त विधेयकमाथि दाउपेच र शक्ति प्रदर्शनको खेल तपाईंहरूले पनि देख्नुभयो। तिनको आग्रह र दबाबलाई मैले मात्र होइन, राज्य व्यवस्था समिति र संसदले झेल्नु नै पर्‍यो। समितिकै सदस्यहरू सदनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि कुनै न कुनै रूपमा झमेला खेप्नुभएकै छ।

उक्त विधेयक पुरै प्रावधानहरू छन्। एउटा प्रावधान बहुत विवादित बनाइयो। त्यो प्रावधान पारित गर्न निकै कठिन भएको हो। संवैधानिक अंग र अन्यमा नियुक्ति जे जस्ता प्रकृतिका विसंगति खेप्यो, त्यस्ता खराब क्रियाकलापलाई अन्त्य गर्नुपर्छ र ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्छ भनेर राज्य व्यवस्था समिति सुरुदेखि नै तयार रह्यो। सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा उक्त प्रावधान थिएन। म आफैँ पनि त्यो ‘कुलिङ पिरियड’ जसरी पनि राख्नुपर्छ भनेर अडान लिएकै छु, हिजो पनि थिएँ, आज पनि छु र भोलि पनि रहने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु।

हाम्रा संवैधानिक अंगहरू थाकेका, पाकेका पूर्व मुख्यसचिव र सचिवहरूको क्लब जस्तो बन्न पुगेको हामी सबैलाई थाहा नै छ। यसमा म धेरै टीकाटिप्पणी गर्न चाहन्न। थाकेका व्यक्तिबाट आउने परिणाम कस्तो हुन्छ भनेर सबैलाई जानकारी नै छ । सँगै त्यस्ता संस्थामा नियुक्ति पाएका स्वयं स्क्यान्डलमा नफसेका उदाहरणहरू छन्, तपाईंहरूले देख्नुभएको छ। जसले चाकडी गर्छ, जसले भनेको मान्छ, त्यसैलाई अघिल्लो दिन राजीनामा गराएर भोलिपल्ट नियुक्ति लिएका अनगिन्ती उदाहरणहरू हाम्रा अगाडि छन्। उनीहरूका नियुक्तिले आँखा झिमिक्ककै भरमा गरेका कामहरू विवरण संसदसामु छर्लङ्ग नै छन्। मैले, राज्य व्यवस्था समितिले चाहेको यसको अन्त्य थियो। मैले र राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूले चाहेको यसको अन्त्य थियो।

हामीकहाँ पढेलेखेका, दक्ष र इमान्दार व्यक्ति नभएका होइनन् । उनीहरूलाई पछि पार्ने गरी स्वार्थ समूह हावी भएको हामीले पाइरह्यौँ। मैले यसको अन्त्य गर्न चाहेको हुँ, राज्य व्यवस्था समितिले यसको अन्त्य गर्न चाहेको हो। अवकाशको समय नजिकिँदै थाल्दा उच्च तहका कर्मचारीहरू भोलिको सम्भावित स्थान सुरक्षित गर्न जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार भएको पनि देखियो। यसले एकातिर सरकारका काम कारबाही प्रभावित हुने, अर्कोतिर गलत निर्णय हुन सक्ने खतरा जीवितै रहे। 

स्थायी सरकार भनेको कर्मचारी हो भन्ने भान हामीलाई थियो। स्थायी सरकार हामी हौँ, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू त पाहुना हुन् भन्ने अवधारणाका रूपमा काम भएको हामीले देख्न पायौँ। त्यसैले स्थायी सरकार भोलिको लोभमा कुनै पनि गलत सम्झौता नगरोस् भन्ने मेरो चाहना थियो र राज्य व्यवस्था समितिको चाहना त्यही थियो। कम्तीमा कानुनमार्फत शासकीय पद्धति सुधार गर्न सकिन्छ कि भन्ने ध्येयले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा म आफू अडिग थिएँ र सम्पूर्ण राज्य व्यवस्था समिति त्यसमा अडिग भएर त्यो ‘कुलिङ अफ पिरियड’ पारित गरेर हामीले संसदमा पठायौँ ।

यो विषय उपसमितिमा पनि छलफल हुँदा होस् या समितिमा छलफल हुँदा होस्, अवकाश पछाडि मात्र नभई राजीनामा दिने हकमा पनि दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो र सबै समितिका साथीहरू हामी यसमा सहमत भयौँ। यो प्रावधान राखिरहँदा सरकार पनि सहमत भयो। यो प्रावधान राखिरहँदा विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूले प्रभाव पार्न खोजेका थिए। तिनको बिन्तीभाउलाई समेत हामीले प्रवाह नगरीकन पारित गरेको साँचो सत्य हो।

उक्त ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधान समितिबाट पारित भइसकेपछि विधेयकको मनसायअनुरूप मिलाउनुपर्ने जिम्मेवारी कानुन मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय, राज्य व्यवस्था समितिको सचिवालयको हुन्छ। तर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यको मनसायको विधेयक प्रतिवेदन तयार हुँदा त्रुटि हुन गएको साँचो हो। विधायिकी मनसाय ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्नु नै हो। तर विधेयक प्रतिवेदन लेख्नका क्रममा त्रुटि हुन पुगेको देखिन्छ। तर त्यो त्रुटि मबाट र राज्य व्यवस्था समितिबाट होइन। तर कतिपय माननीय सदस्यहरूले उक्त त्रुटि मबाटै हो भनेर प्रश्न उठाउनुभएको पनि मैले सुन्नमा पाएँ। यसमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । मबाट त्यस्तो त्रुटिको कल्पना पनि हुन सक्दैन र भएको पनि छैन भनेर संसदलाई विश्वास गराउन चाहन्छु।

यो सच्याउन नसकिने त्रुटि थिएन। मैले त्यही थाहा पाएर हामी सम्पूर्ण राज्य व्यवस्था समितिले सभामुख र राष्ट्रिय सभालाई अनुरोध गरिसकेका छौँ। यस्ता त्रुटि अब अन्तिम हुनेछन् र त्रुटि हुने छैनन् भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। भोलिका दिनमा यस्तो त्रुटि नदोहोरिने जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने माननीय सदस्यबाट प्रश्न होस्, नदोहोरिने व्यवस्थाको होस् भन्ने पनि हाम्रो धारणा छ।

यो विधेयकमाथि विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूको चलखेल हुँदा जसरी गहन अध्ययन हुनुपर्थ्यो, त्यसमा गहिरिएर आँखा नपुगेको म स्वीकार गर्छु । यो स्थायी सरकारमाथिको विश्वास थियो हाम्रो। विश्वास गर्नु मेरो अपराध होइन। 

विधेयक समितिका सदस्यको मनसाय, भावना, मनसायको मनसायविपरीत प्रावधान राख्यो कि राखेन भनेर आशंकापूर्वक अध्ययन नगर्नु मेरो मात्र त्रुटि रह्यो कि संसदको पनि रह्यो, त्यो पनि छानबिन होस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको संसदका पदाधिकारी र सांसदले पनि खोतल्न नसक्नु ‘कुलिङ अफ पिरियड’ निष्प्रभावी तुल्याउने प्रावधान रहन गएको स्पष्ट हुन्छ। हामी माननीय सदस्यहरूले पनि विधेयक राम्रोसँग अध्ययन गर्दैनौँ भन्ने प्रमाणित हुन पुग्यो। हुन त यसअघि राष्ट्रिय सभामा पनि कुनै विधेयकहरू छलफल हुँदाखेरि अर्को विषयमा उत्तर दिएका कुराहरू पनि हामीले देखेका छौँ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयकमा भएको त्रुटि मैले तत्कालै सभामुख र राष्ट्रिय सभालाई सच्याउन आग्रह गरिसकेको छु, राज्य व्यवस्थाको समितिले गरिसकेको छ। म त्यो निष्प्रभावी तुल्याउने प्रावधान सच्याउनुपर्छ भन्ने लागिरहेकै अवस्थामा नेपाली कांग्रेससँगै हामी सत्ता साझेदार रहेकैमा राष्ट्रिय सभामा विधेयकमाथि केही संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता भएको सुन्नमा आएको छु । यसरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’ संशोधन प्रस्ताव राख्नु कतै प्रतिवेदन लेखनकै क्रममा संलग्न कर्मचारीतन्त्रलाई प्रभावित पार्ने खेल त होइन भन्ने शंका उत्पन्न हुन सक्छ। तथापि म अहिले यो गठबन्धनको पक्षमा छु, तैपनि राष्ट्रिय सभाबाट मलाई विश्वास छ, प्रतिनिधि सभाबाट ‘कुलिङ अफ पिरियड’ रहेको प्रतिवेदन हाम्रो मनसायअनुसार, राज्य व्यवस्था समितिको मनसायअनुसार दुई वर्ष ‘कुलिङ अफ पिरियड’ रहेर पारित भएर आउँछ ।

म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति भइसकेपछि समितिलाई प्रभावकारी रूपमा हामीले खेलेको भूमिका यहाँहरूबिच छिपेको छैन। हामीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आइसकेपछि सभामुख महोदय, अध्ययन अनुगमन विधेयक पारित गर्‍यौँ। संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकारसम्बन्धी विधेयक पारित गर्‍यौँ। भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक पारित गर्‍यौँ। नागरिकता विधेयक जो आमाका नाउँबाट आज धेरै सन्तानहरू नागरिकताविहीन भएर बस्नुपरेको थियो, त्यो पारित गरेर एउटा अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छौँ। निर्माण सामग्रीसम्बन्धी विधेयक अहिले हामीले सैद्धान्तिक छलफल गरेर अगाडि बढाइसकेका थियौँ। नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विधेयक सैद्धान्तिक छलफल भएको छ। आज पनि नेपाल प्रहरीमा २०६ रुपैयाँमा एक दिनभरि खाने, खाने प्रबन्ध छ, यसलाई कसरी त्यो वर्गलाई व्यवस्थित गरिन्छ भन्ने हामी लागिरहेका छौँ। अख्तियारको विधेयक छलफल भएर उपसमितिले ल्याइसकेको छ। अख्तियारमा पनि कुनै मुद्दा पर्दाखेरि कति वर्षसम्म त्यहाँ रहने भन्नेबारेमा हामी विस्तृत छलफल गरेर यसलाई अगाडि बढाउने तयारीमा छौँ। अब सशस्त्रको विधेयक पनि अगाडि बढ्ने तयारीमा रहेको थियो, त्यो म जानकारी गराउन चाहन्छु ।

भ्रष्टाचारका मुद्दामा पाँच वर्षको हदम्याद राज्य व्यवस्था समितिबाट अन्त्य गरेर यही संसदमा पठाएर पारित भइसकेको छ। अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी विधेयक, प्रहरी विधेयक, निर्माण सामग्रीसम्बन्धी विधेयक दफावार छलफल हुँदै थियो। मन्त्रीको तजबिजीमा सरुवा गर्ने अधिकार अन्त्य गरिएको छ। हामीले त्यति मात्र होइन, कुनै पनि कर्मचारी भ्रष्टाचार गरेर अवकाश भएको छ र प्रमाणित भएको छ भने उसले पाउने सुविधा रोकेका छौँ। दोहोरो-तेहरो सुविधा पाउने निजामती विधेयकमा रोकिएको छ। कर्मचारीको चक्रीय प्रणालीको व्यवस्था गरेका छौँ। संघ र प्रदेशको एउटा समायोजित सम्बन्ध रहिरहोस् भन्ने हाम्रो धारणा छ।

आजभन्दा २६ वर्षअगाडि अर्थात् २०५६ साल चैत ३ गतेका दिन रोस्टममा उभिएर हाम्रा परम आदरणीय नेता, श्रद्धेय नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदा बोल्नुभएको अभिव्यक्ति आज मलाई झलझल्ती याद आउँछ। उहाँको शब्द आज पनि मेरा कानमा गुन्जिरहेका छन्। उहाँले भावुक हुँदै भन्नुभएको थियो, ‘देशभक्ति दण्डित हुने भीम मल्ल र भीमसेन थापाका कथा, व्यथाहरूको अभिशप्त इतिहासबाट हामी नेपालीले कहिल्यै छुटकारा पाउने होइनौँ?’

के प्रजातन्त्रको लडाइँको तात्पर्य कुटिल राजनीतिक खेलको विसर्जन र पारदर्शिता प्रदर्शन गर्ने मात्रै हो? आमाका नाउँबाट नागरिकता दिने विधेयक पारित गर्नु हाम्रो गल्ती थियो ? ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्नुपर्छ भनेर बढी उभियो जो, उही दण्डित हुने इतिहास कतै न कतै लेखिने छ कि भन्ने मलाई चिन्ताको विषय बढेर आएको छ । किनभने यो विषयमा मेरो कुनै स्वार्थ थिएन। राज्य व्यवस्था समितिका कुनै पनि सदस्यको कुनै स्वार्थ थिएन। थियो त केवल संवैधानिक संयन्त्र निष्पक्ष, दरिलो र कसैको प्रश्न उठाउन नसक्ने संस्थाका रूपमा विकसित गर्न हामीले चाहेका थियौँ। 

ती संस्थामा अथाह लगानी राज्य भएको छ। दुर्भाग्य, नियुक्तिकै कारण संस्थाहरूका क्रियाकलाप निरन्तर प्रश्न उठिरहेर शंका जन्मिइरह्यो भने राज्य कता जाने हो भन्ने चिन्ताको विषय थियो। यही कारण हामी सुधारका निम्ति एउटा इँटा थपौँ भन्ने मनसायका साथ हामीले यो विधेयक पेस गरेका थियौँ ।

भीम मल्ल, भीमसेन थापा, बलबहादुर कुँवर जसरी अभिशप्त इतिहासको एउटा पात्र बन्न पुगे, म पनि पुगेको छु जस्तो मलाई लागेको छ। संसदीय व्यवस्थाको निर्मम समीक्षा गर्नेहरूले ‘कुलिङ अफ पिरियड’को प्रकरणकै रूपमा चित्रित गर्ने मैले ठानेको छु। निजामती विधेयक २०८० को प्रतिवेदनमा, प्रतिवेदनमा त्रुटिमा भएको भन्ने सम्बन्धमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनले मलाई दोषी ठहर्‍याएको छैन । 

म सभापति भइसकेपछि विधानमा छलफल गराएर क्रियाशील रहिरहेँ । २०७६ सालमा आएको विधेयकमा पनि अहिले भर्खर हाम्रो नेतृत्वमा संसदमा पारित गरिसक्यौँ। नागरिकता जस्तो महत्त्वपूर्ण विधेयक पनि यसैबिच हाम्रो नेतृत्वमा पारित भएको छ। 

निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्नुपर्छ, पर्दैन भनेर लामो छलफल र सुरुवात हुँदादेखि नै म दुई वर्ष राख्नुपर्छ भन्ने प्रस्ट अडानमा हिजो पनि दृढ थिएँ, रहिरहेँ। मैले यसबारे राखेको प्रस्ट धारणा सार्वजनिक रूपमा बोलेको छु, बोलेको थिएँ र मिडियामा पनि ती रेकर्डका रूपमा छँदैछन्। हामी सबै माननीय सदस्यलाई सहमतिमा ल्याउन, सर्वसम्मत रूपले दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’मा सहमतिमा विधेयक पारित गराउन हामी सबै सदस्यहरू सहमत भएर यसलाई पारित गरेका हौँ।

सर्वसम्मत पारित विधेयक जे जस्तो छेडखानी गरियो, त्यसको बारे तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिएर सबभन्दा पहिले छानबिन माग गर्ने पनि हामी नै थियौँ, म र समिति नै थियो। राजनीतिमा कुनै बेला गरेको जस नपाउने, नगरेको गल्तीको अपजस गर्नुपर्ने, भोग्नुपर्ने रहेछ। म लामो व्याख्या गर्न चाहन्न। 

रामहरि खतिवडा दोषी हो भनेर यद्यपि किटानी गरिएको छैन, तर कृष्णप्रसाद भट्टराईबाट शिक्षित एउटा अनुयायी हुँ म। नखाएको विष लाग्दैन, तर आजको मितिमा पदलाई भन्दा प्रश्नलाई माथि राखेर हेरेको छु । 

प्रतिवेदन सबैले पढ्नुहोला, त्यसमा मलाई न मुख्य दोषी ठहर्‍याइएको छ, न राजीनामा उल्लेख गरिएको छ, न प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गरिएको छ। यद्यपि, ‘जिम्मेवार’ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको हुँदा म जिम्मेवारी बोध गर्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिको पदबाट आज हाँसिहाँसी राजीनामा दिएको घोषणा गर्छु । 

समितिको सभापति हुँदा मलाई जसले सहयोग गर्नुभयो, सम्पूर्णलाई हार्दिक बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैलाई, विशेषगरी मेरो पार्टी सभापति आदरणीय शेरबहादुर देउवा, जसले कुनै पनि विधेयक बनाउँदाखेरि कुनै दिन हस्तक्षेप गर्नुभएन। राम्रो बनाऊ भनेर सुझाव दिनुभयो। यही विधेयक बनाउँदा प्रधानमन्त्रीले पनि सहयोग गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी, प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीको नेता पुष्पकमल दाहालले पनि ‘कुलिङ अफ पिरियड’को बारेमा दुई वर्ष राख्नुपर्छ भनेर हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। 

विशेषगरी सम्पूर्ण संसद र सांसद सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मुलुकले अब नयाँ बाटोमा जाओस्, एउटाले अर्कोलाई गाली गरेर होइन, सम्मान गरेर हिँड्ने वातावरण सिर्जना गरोस्। 

सबैको जय होस्, जय नेपाल, धन्यवाद।

(मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गरेको सम्बोधनको उतार)