सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र मन्त्रीहरू फेरबदल गर्ने चर्चा चलेको छ । यो चर्चालाई स्वयं सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मन्त्रीहरूले नै सार्वजनिक कार्यक्रमबाट पुष्टि गर्न थालेका छन् । 
शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित बजेटसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले आफ्नो समय सकिन लागेको सङ्केत गरे । 

‘मैले भोगेका केही अनुभवहरू यहाँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु,’ शाहले भने, ‘यहाँ समस्याहरू छन्, नभएका होइनन् । म अर्थमन्त्री भएको आज ठ्याक्कै एक वर्ष दश दिन भयो । अब यहाँ मेरो टाइम पनि सकिन लागेजस्तो छ ।’

आफ्नो भनाइलाई थप प्रस्ट्याउँदै उनले भने, ‘केही मान्छेहरुले त हटाउने कुरा पनि गरिसक्या छ ।’ 

भर्खरै बजेट ल्याएर कार्यान्वयनको चरणमा जान लागेका बेला मन्त्री फेर्दा प्रदेशलाई नै घाटा हुने उनको तर्क थियो ।

‘भर्खरै बजेट ल्याएको मान्छेलाई हटायो भने आउने नयाँ मान्छेले बजेट बुझ्न कति समय लगाउला ?,’ शाहले प्रश्न गरे, ‘कार्यान्वयन गर्नलाई त कहाँ हो, कहाँ हो ? यस्तो समस्याहरु पनि छ । विअल एक्सपिरियन्स प्रोब्लेम्स फ्रम आवर ।’

हरेक क्षेत्रका व्यक्तिका जस्तै मन्त्रीहरूका पनि आफ्नै पीडा र समस्या हुने उनले बताए । कार्यक्रममा शाहले प्रदेशका सांसदहरूको दोहोरो भूमिकाप्रति पनि प्रश्न उठाए । 

उनले थपे, ‘धेरैजसो माननीयज्यूहरूले संसदमा बोल्ने बेला एउटा कुरा बोल्नुहुन्छ, तर पछि उहाँहरूकै दबाब आफ्नै किसिमका योजनामा हुन्छ । हामीले के गर्ने ? सरकारको बाध्यता बजेट पास गर्ने हो र त्यो गर्ने निकाय संसद नै हो । अब संसदकै सदस्यहरूले मानेनन् भने बजेट कसरी पास हुन्छ ? यसमा धेरै ‘गिभ एन्ड टेक’ हुँदो रहेछ । यो मेरो भोगाइ हो, जुन म तपाईंहरूसँग सेयर गर्न खोजेको हुँ ।’

यो पनि

कर्णालीका अर्बपति अर्थमन्त्री

के साँच्चै कांग्रेस मन्त्री फेर्दैछ ?

स्रोतका अनुसार आइतबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा यो विषयले औपचारिक रूपमै प्रवेश पाएको थियो । संसदीय दलका नेता, पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले नै छलफलका लागि यो प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।

‘उहाँ (जीवनबहादुर शाही)ले कांग्रेसबाट मन्त्री नियुक्त भएको एक वर्ष भइसक्यो, अब के गर्ने भनेर छलफलमा राख्नुभएको थियो,’ स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो, ‘बदल्नैपर्छ त भन्नुभएन, तर परिवर्तन गर्ने कि निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल भएकै हो ।’

बैठकमा सरकारमा सामेल मन्त्रीहरूले ‘दलको नेताले काम गर भनेसम्म काम गर्छौं, छोड्नुपर्छ भन्नुभएमा सहर्ष स्वीकार गर्छौं’ भन्ने जवाफ दिएका थिए । 

स्मरणीय छ, मन्त्री नियुक्तिका बेला शीर्ष नेताहरूले अन्य आकांक्षी सांसदहरूलाई ‘अहिले उहाँहरूलाई एक वर्षका लागि मात्रै पठाइएको हो, त्यसपछि परिवर्तन हुन्छ’ भनेर आश्वस्त पारेका थिए ।

आइतबारको बैठकमा मन्त्री हुन बाँकी केही सांसदले त्यही वाचा सम्झाएका थिए । उनीहरुको भनाइ थियो- ‘हाम्रा नेताहरू वचनका पक्का हुनुहुन्छ, समय पुगेपछि मन्त्री बदलिन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।’

यद्यपि, बैठकमा सहभागी एक सांसदले मन्त्री बदल्ने वा नबदल्ने विषय विधानतः दलको नेताको अधिकार भएको हुँदा यसलाई बैठकमा धेरै लम्ब्याउन नहुने तर्क राखेका थिए । उनले यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दलका नेतालाई नै दिनुपर्ने सुझाव दिए ।

केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएसँगै कर्णालीमा २०८१ साउन २० गते कांग्रेस एमाले नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएको थियो ।

त्यसअघि एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल माओवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनिसकेका थिए । गठबन्धन बदलिएसँगै माओवादीले सरकार छाड्यो । त्यसपछि मात्रै कांग्रेस सरकारमा सहभागी बनेको हो ।

भागबण्डामा कांग्रेसले चार महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको छ । जसमा सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेश अधिकारी, अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाह र जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री विजया बुढा छन् । उनीहरू मन्त्री भएको साउन २० गते एक वर्ष पूरा भइसकेको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही कांग्रेसबाटै सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट नरहेको बताइन्छ । 

उनले पटक–पटक आफ्ना मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन कमजोर भएको भन्दै सार्वजनिक तथा आन्तरिक रूपमा निर्देशन दिँदै आएका छन् ।

विशेषगरी अर्थमन्त्री शाह, सामाजिक विकासमन्त्री भण्डारी र उद्योगमन्त्री अधिकारीप्रति दलका नेता शाही असन्तुष्ट रहेको कांग्रेस वृत्तमा चर्चा छ । 

हालै पनि ३०  लाख रुपैयाँभन्दा माथिका जति पनि आयोजनाहरू छन्, ती सबै अनिवार्य रूपमा ठेक्कापट्टामार्फत नै कार्यान्वयन गरिनुपर्छ भन्ने तरिकाले सरकार अघि बढेको छ । त्यस्ता आयोजनाहरूमा उपभोक्ता समितिहरूलाई संलग्न गराउन नहुने पक्षमा मुख्यमन्त्री छन् । 

कांग्रेस भने एक करोडसम्मका आयोजनाहरु पनि उपभोक्ता समितिबाट नै कार्यान्वयन गराउनुपर्छ भन्ने पक्षमा बोल्दै आएको थियो । कांग्रेस दल नेता शाहीले यो कुरा पटक–पटक संसदमा नै बोल्दै आएका छन् ।

तर कांग्रेसबाट नै मन्त्री रहेको अर्थ मन्त्रालयले भने ३० लाख भन्दामाथिका कुनैपनि आयोजनाहरु उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन नगर्ने भनेर प्रदेश सरकारका मन्त्रालयलाई निर्देशनसहित परिपत्र गरिसक्यो । यो कुरामा कांग्रेस दल नेता शाही अर्थमन्त्री शाहसँग असन्तुष्ट छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले पनि आइतबारको बैठकमा मन्त्रीहरूको विषयमा चर्चा भएको स्वीकार गरे । 

‘त्यो विषयमा सामान्य छलफल भएको हो,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘मन्त्रीहरूको एकवर्षे कार्यकाल पूरा भयो, उहाँहरूको कार्यसम्पादन कस्तो रह्यो, के–के काम गर्नुभयो भन्ने विषयमा समीक्षा भएको हो । तर मन्त्री बदल्नेबारे कुनै निर्णय नै भएको होइन ।’

विष्टले पनि मन्त्रीहरू बदल्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यो संसदीय दलको नेताको विशेषाधिकार भएको बताए । ‘यो निर्णय नेताले नै गर्ने कुरा हो, अरूले छलफल गरेर हुँदैन भन्ने किसिमको कुरा उठेको हो,’ विष्टले थपे, ‘यति दिनभित्र यति जना बदल्ने भन्ने कुनै ठोस सहमति भएको छैन ।’

सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले नै सार्वजनिक रूपमा आफूहरू हट्न सक्ने बताइरहेको सन्दर्भमा विष्टले भने, ‘दलको नेताले उहाँहरूलाई ‘तपाईंहरूले छोड्नुपर्‍यो’ भन्नुभएको रहेछ भने मलाई त्यसबारे थाहा भएन ।’
बैठकमा मन्त्रीहरूले केही राम्रा काम गरे पनि समग्रमा अपेक्षित रूपमा काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालिएको बैठकमा सहभागी अर्का एक नेताले जानकारी दिए ।