आइतबार, १४ असार २०८३
ताजा लोकप्रिय

सर्वोच्च अदालतको परमादेशप्रति जसपा नेपालको सम्मान

बुधबार, ०४ भदौ २०८२, १२ : ३४
बुधबार, ०४ भदौ २०८२

सारांश

  • जसपा नेपालले सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति सम्मान व्यक्त गरेको छ।
  • पार्टीले गौर घटनासम्बन्धी समाचारलाई पूर्वाग्रही र भ्रामक भनेको छ।
  • जसपाले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई राजनीतिक प्रतिशोधको निशाना बनाउन खोजिएको आरोप लगाएको छ।

ललितपुर । जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सर्वोच्च अदालतबाट आएको आदेशप्रति सम्मान रहेको बताएको छ । सो पार्टीका प्रवक्ता मनिष सुमनले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी गौर घटनासम्बन्धी हालै सर्वोच्च अदालतबाट जारी आदेशलाई लिएर सन्चारमाध्यममा आएको समाचारप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतबाट आदेशको पूर्णपाठ वा संक्षिप्त आदेश नै नआउँदै सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको आदेशसँगको मुद्दामा पक्ष वा विपक्षको रूपमा रहँदै नरहेको यो राजनैतिक दल तथा यसका अध्यक्ष ज्यूलाई लक्षित गर्दै सम्प्रेषण भएको समाचार पूर्णरुपमा पूर्वाग्रही, भ्रामक तथा सस्तो लोकप्रियताका लागि नियतवश सम्प्रेषण गरिएको हुँदा त्यस कार्यप्रति भर्त्सना समेत गर्दछौँ ।’

सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति पूर्ण सहयोग गर्न पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तथा जसपा नेपाल सदैव तयार रहँदा रहँदै मधेस आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने र अध्यक्षलाई राजनीतिक प्रतिशोधको निशाना बनाउने दुष्प्रयास स्वरूप समाचार सम्प्रेषण भएको उनले आरोप लगाएका छन् । 

सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको आदेशको पूर्णपाठ वा संक्षिप्त आदेश नै नआउँदै विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट अपुष्ट रूपमा सम्प्रेषण गरिएको भ्रामक समाचारमा विश्वास गरी अदालतबाट जारी भएको आदेशको विरुद्धमा कुनै प्रकारको क्रियाकलाप नगर्न, नगराउन पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह पनि उनले गरेका छन् । 

२०६३ सालको त्यो दुखद घटनाको सम्बन्धमा तत्कालीन सरकारले नै उच्च स्तरीय न्यायिक जाँचबुझ समिति गठन गरी सत्य तथ्य अभिलेखीकरण गरी सकेको, संवैधानिक निकायको रूपमा रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका साथै नेपाल स्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसन समेतले अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरिसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यो राजनीतिक विषयमा राजनीतिक शक्तिहरूबाट नै समाधानको बाटो खोजिनु पर्ने हुँदाहुँदै, आम सञ्चार माध्यममा भनिए अनुसार यसमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको परमादेशको आदेश अनुसार पुनः निष्पक्ष, विश्वसनीय एवं वस्तुपरक रूपमा अनुसन्धान हुने भएमा पनि आती हाल्नु पर्ने अवस्था नरहेको तर्फ उनले उल्लेख गरेका छन् । 

jasapa nepal

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप