काठमाडौं । बुधबार काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको काठमाडौं जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले पत्रकार सम्मेलन गर्‍यो ।

यो सम्मेलनको उद्देश्य थियो– ‘अवैध जग्गा प्लटिङ’को सम्बन्धमा जानकारी दिनु ।’ उक्त कार्यक्रमको आयोजना स्थल तोकिएको थियो काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणकै सभाहल । 

काठमाडौंको अनामनगरस्थित सिंहदरबार वैद्यखाना नजिकै रहेको प्राधिकरणको भवनमा दुई वटा कार्यालय छन् । 

पहिलो, प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय र जिल्ला आयुक्तको कार्यालय । एउटा सभाहल रहेको कार्यालयमा जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले समेत सभा समारोहको लागि त्यही हल प्रयोग गर्दै आएको थियो । 

तर, बुधबारको पत्रकार सम्मेलनमा त्यो हल खुलेन । हलको साँचो भएका स्टोरकिपर सम्पर्कविहीन भएपछि जिल्ला आयुक्तको कार्यालय हलभित्र छिर्न पाएन । केही समयसम्म भित्र छिर्न नपाएपछि जिल्ला आयुक्त सुभाष बस्नेतले गेटअगाडिको प्राङ्गणमै कार्यक्रम आयोजना गरे । 

पूर्वघोषित कार्यक्रम एउटा हलको साँचोकै कारणले रोकिएको भन्ने त्यति पत्यारलाग्दो विषय थिएन । त्यही विषयलाई लिएर सम्मेलनमा प्रश्न उठ्यो– तपाईँलाई भित्र छिर्न कसले दिएन ? जवाफमा उनले यो प्रश्नलाई प्राविधिक कारण भएको बताए । 

तर, उनको उत्तरको शैली पनि त्यस्तै प्राविधिक थियो । उनले भने, ‘मैले त हलमै गर्न खोजेको हो । स्टोर किपरसँग मात्रै साँचो थियो । उहाँ आउन सक्नुभएन भन्ने कुरा आयो । ताल्चा फुटाएर भित्र पस्नु झनै कानुनसम्मत कुरा भएन, त्यसैले प्राङ्गणमै भए पनि कार्यक्रम गर्नुपर्ने बाध्यता भयो ।’

उनलाई अर्को प्रश्न पनि सोधियो, ‘यति ठुलो पत्रकार सम्मेलनमा विकास आयुक्त वा प्राधिकरणका उच्चपदस्थ किन सहभागी भएनन् । जवाफमा उनले भने, ‘उहाँहरूलाई हामीले निमन्त्रणा गरेको हो,एउटा अति विशिष्ट कार्यक्रम भएर उहाँहरू आउन सक्नुभएन ।’

हाल प्राधिकरणको विकास आयुक्तमा जानुका ढकाल छिन् । उनी एमाले निकट हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको किचनसम्मै उनको पहुँच रहेको बताइन्छ ।

प्राधिकरणका जिल्ला आयुक्त बस्नेत भने कांग्रेस निकट मानिन्छन् । उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री रहेका प्रकाशमान सिंहसँग नजिक रहेका उनी सिंहकै रोजाइमा आयुक्त बनाइएका पात्र हुन् । 

प्राधिकरणका कर्मचारीहरूका अनुसार प्राधिकरणमा अहिले पार्टीगत आस्थाका आधारमा गुट छ । यो यतिसम्म फैलिएको छ कि एउटाले अर्को पक्षलाई टेर्दैनन् । ‘हल बन्द’को बहाना यही विवादको एउटा शृङ्खला भएको उनको भनाइ छ । 

‘जिल्ला आयुक्तसँग विकास आयुक्तज्यू कुरा मिल्दैन, पछिल्लो समय सम्बन्ध राम्रो पनि छैन,’ ती कर्मचारी भन्छन्, ‘यहाँभित्र धेरै कुरा छन्, सबै भन्न नमिल्ने भएर मात्रै हो ।’ 

खासगरी विकास आयुक्त ढकाललाई अहिले जिल्लाले प्लटिङमा गरिरहेको हस्तक्षेप मन परेको छैन । तर, विभागीय मन्त्रीको ब्याकअप रहेकोले बस्नेतले ढकाललाई समेत टेरेका छैनन् । त्यसो त राजनीतिक नियुक्तिको केन्द्रको रूपमा रहेको प्राधिकरणमा पहिलेदेखि नै गुट झाँगिँदै गएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । 

तीन खर्ब मूल्य बराबरको प्लटिङ रोकेको दाबी 

कार्यक्रममा जिल्ला आयुक्त बस्नेतले काठमाडौं जिल्लाभरको अवैध प्लटिङ रोक्न आफूले गरेका कामको फेहरिस्त मात्रै सुनाएनन् । उनले ३ खर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै मूल्य बराबरका पाँच हजार रोपनी भन्दा धेरै जग्गाको अवैध प्लटिङलाई रोकेको बताए । 

अहिलेसम्म ११५० वटा कित्तामा रहेका ९७ वटा अवैध प्लटिङ रोकेको भन्दै बस्नेतले आवश्यक परे सबैको नाम सार्वजनिक गर्ने समेत बताएका थिए । 

उनले अवैध प्लटिङ रोक्दै जाने र कुनै पनि दबाब आए पनि पछि नहट्ने आयुक्त बस्नेतको भनाइ थियो । उनले आगामी दिनमा पनि अवैध प्लटिङलाई रोक्ने र आफूहरूले गरेजस्तै अन्य जिल्ला आयुक्तको कार्यालयबाट पनि त्यस्तै अपेक्षा गरेको उनले बताए । 

उनले बस्नेतले काठमाडौँमै चर्चित व्यावसायिक घराना र नेपाल प्रहरीमा पूर्व महानिर्देशकले समेत अवैध स्थानमा संरचना बनाएको उल्लेख समेत गरेका थिए । 

कार्यक्रममा प्राधिकरणका कानुन अधिकृत घनश्याम पौडेलले भने साथ दिएका थिए । त्यसो त उनले पनि विकास आयुक्तलाई बाइपास गर्दै नायब विकास आयुक्तमार्फत अवैध जग्गा रोक्ने बताए ।

‘जिल्ला आयुक्त कार्यालयबाट अवैध प्लटिङको विवरण नायव विकास आयुक्तज्यूलाई पेस गर्ने गरेका छौँ, उहाँ सहरी विकास मन्त्रालयको सहसचिव हुने व्यवस्था रहेको छ । उहाँको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय अवैध प्लटिङ नियन्त्रण उपसमिति छ,’ उनले भने  ‘तीन वटै जिल्लाले अवैध कित्ताकाट रोक्नको लागि यसको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने खालको निर्देशन र परिपत्र समेत जारी भइसकेको अवस्था छ ।’ 

उनले काठमाडौं जिल्ला आयुक्तको कार्यालयबाट हालैका दिनमा अवैध प्लटिङ नियन्त्रणमा ठुलो अपरेसन गरेको उनको भनाइ छ ।