२ सय ५० वर्ष अघि अमेरिका मूलतः कृषि प्रधान मुलुक नै थियो । अर्थतन्त्रमा वास्तविक व्यापार चक्रको नभई मौसमको ठुलो प्रभाव हुन्थ्यो । खास व्यापार चक्रहरू १९औँ शताब्दीमा पुँजीवादको विकाससँगै देखा परेका हुन् । त्यससँगै आधुनिक युगको अर्थतन्त्रका गहन उतारचढावहरू पनि देखिन थाले । 

त्यस्तै उतार–चढाव मध्ये सबैभन्दा खराब दुई वटाको उदाहरण लिनुपर्दा हामी सन् १९३० को महामन्दी र सन् २००८को वित्तीय सङ्कटलाई लिन सक्छौँ । 

संयोगवश नै भन्नुपर्छ २०औँ शताब्दीका महान् अर्थशास्त्री जोन मेन्यार्ड किन्सले हामीलाई त्यस्ता मन्दीहरु झेल्नु नपर्ने अवस्था बनाउन सकिन्छ भन्ने देखाएर गएका छन् । उनका अनुसार सरकारले राम्रोसँग आफ्नो भूमिका निभाउने हो भने त्यस्ता सङ्कटहरू झेल्ने बाध्यता आइपर्दैन ।

आवश्यकता नै आविष्कारको जननी हो भन्ने आहान प्रख्यात छ । सन् १९३३ मा फ्र्यांकलिन रुजवेल्टले राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा अमेरिकी अर्थतन्त्र गहिरो मन्दीमा फसेको चार वर्ष भइसकेको थियो । रुजवेल्ट के गर्ने भन्ने निर्णय गर्नका लागि किन्सलाई समेत पर्खन सक्ने अवस्थामा थिएनन् । 

उनले अर्थतन्त्रमा निर्णायक हस्तक्षेप सुरु गरे । उनको कदमलाई हामी प्रज्ञा निर्देशित मान्न पनि सक्छौँ । उनको एजेन्डाका केही कुराहरू आज पनि विवादास्पद नै मानिन्छन् । अर्थतन्त्रमा त्यस बखत करिब २५ प्रतिशत हाराहारीमा बेरोजगारी थियो । तर त्यस्तो उच्च बेरोजगारीको अवस्थामा पनि धेरैजसो अर्थशास्त्री एवं व्यापारीहरू भने एउटै रटान लगाइरहेका थिए ‘यो सबैको जिम्मा बजारलाई नै छोड । दीर्घकालमा बजारले नै अन्ततः सबै सुधार्नेछ ।’ किन्सले यही भनाइलाई पक्रिएर भने: दीर्घकालमा त हामी सबै मरेर जान्छौँ ।

सन् १९३६ मा किन्सको नयाँ पुस्तक आयो । नाम थियो– द जेनेरल थ्योरी अफ इम्प्लोएमेन्टः इन्टरेष्ट एन्ड मनि । 

पुस्तकले एक प्रकारको बौद्धिक क्रान्ति ल्यायो । त्यसबखतसम्म प्रभावशाली रहेको आर्थिक विचारभन्दा विपरीत किन्सले बजारलाई मात्र जिम्मा दिँदा ठुलो मात्रामा कायम रहेको बेरोजगारी लामो समयसम्म  टिकाई राख्ने तर्क गरे । 

अर्थतन्त्रमा विद्यमान भएको पूर्ण रोजगारीको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई आफसे आफ ल्याउन सक्ने ‘शक्ति’ले काम गरेको खण्डमा पनि त्यसले असाध्यै सुस्त गतिमा काम गर्छ । भयङ्कर आर्थिक कठिनाइबाट पार लगाउन लामो समय लगाउँछ । 

त्यसबेलासम्म धेरै परम्परागत अर्थशास्त्रीहरू अर्थतन्त्रमा कुनै हस्तक्षेप गर्न नहुने राय राख्थे । हस्तक्षेप गर्नै पर्दा पनि मौद्रिक नीति मार्फत गर्नुपर्ने धारणा राख्थे । तर किन्सले भने अर्थतन्त्र गहिरो सङ्कटमा परेको बखतमा मौद्रिक नीति पनि काम नलाग्ने बताए । किन्सले सुझाएको समाधान असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ । उनका अनुसार सरकारी खर्चले माग वृद्धि गराउँछ फलस्वरूप अर्थतन्त्र अप्ठेरोबाट बाहिर निस्कन्छ ।

अमेरिका स्थापना गर्दाका अगुवाहरूले राज्यको भूमिका खासै मानेका थिएनन् । तथापि अमेरिकाको संविधानमा नयाँ विचारहरूको प्रयोगका लागि यथेष्ट मात्रामा लचकता थियो । नयाँ विचारको परीक्षण गर्दै तिनीहरूको महत्त्व प्रस्तुत गर्न मिल्ने ठाउँ थियो । 

ती दिनहरूमा सरकारको आकार ज्यादै सानो हुने गर्थ्यो । १९औँ शताब्दीको पूर्वार्धमा सङ्घीय सरकारले उठाएको राजस्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा जम्मा २ प्रतिशत थियो । सन् १९१३ मा ‘फेडेरल रिजर्व’ स्थापना हुनु अघि कुनै केन्द्रीय बैंक थिएनन् । आफैभित्र अस्थिरता बोकेको पुँजीवादी प्रणालीलाई स्थायित्व दिनका लागि सरकारसँग न त स्रोत थियो न नै उपयुक्त साधन नै थियो ।

किन्स खासमा वामपन्थी उग्रवादी थिएनन् । उनलाई अर्थतन्त्रमा हुने असमानतामा पनि उत्ति साह्रो चासो थिएन । उनी पनि बजार अर्थतन्त्रमै विश्वास गर्थे । उनलाई आफूले प्रस्ताव गरेको समाधानको उपाय कुनै क्रान्ति हो भन्ने विश्वास पनि थिएन । त्यसबेलाको समयमा अर्थतन्त्रमा देखिएको गडबडी ठिक पार्ने सामान्य तरिका हो भन्ने लागेको थियो ।

किन्सले ठुलो सरकार (सरकारी वित्तको ठुलो आकार) औचित्यबारे तर्कहरू अघि सारे । त्यसबेला धेरै मानिसहरु किन्सको धारणाको प्रभावकारितामा आशङ्का गर्थे । केही दक्षिणपन्थी विचारकहरू त सरकारले अघि सरेर उद्धार गर्नुको साटो बरु अर्थतन्त्र मन्दीमै रहेको ठिक हुन्छ सम्म भन्ने गर्थे । 

उनीहरू सरकारले के–के गर्न सक्छ भन्नेबारे संशय देखाउँथे । सरकारले त न्यूनतम पेन्सन दिन सक्छ, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सक्छ साथै शिक्षा पनि प्रदान गर्न सक्छ । त्यसो गर्दा अमेरिकी जनताले तिर्न सक्ने भन्दा बेसी कर तिर्नुपर्ने अवस्था आउने उनीहरूको धारणा थियो । 

त्यसो गर्नु त्यसबेलाका धनाढ्यहरूका लागि खतरनाक लागेको थियो । किनभने २० वर्ष पहिले नै अमेरिकाको संविधान संशोधन गरेर प्रगतिशील आयकरको व्यवस्था भइसकेको थियो ।

फर्केर हेर्दा हामी रुजवेल्टको व्यवहारवाद र किन्सको विचारले पुँजीवादलाई पुँजीवादीहरुबाट जोगाएको बुझ्न सक्छौँ । यदि पुँजीवादीहरुकै तरिका अपनाएको भए अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दी लामो अनन्तकालसम्म जान्थ्यो । मानिसहरूमा पुँजीवादप्रतिको विश्वास हराउँदै जान्थ्यो । 
लोकतान्त्रिक दबाबमार्फत अर्कै खालको अर्थतन्त्रको बाटो रोज्नु पर्ने हुन सक्थ्यो । तर जोन एफ केन्नेडीले आफ्नो आर्थिक ढाँचाको आधारका रूपमा किन्सियाली नीतिहरूको प्रयोग गर्नाले परिस्थिति फरक भयो । केन्नेडीलाई किन्सियाली नीति रोज्नका लागी जोन केन्नेथ गालब्रेथ, रोबर्ट सोलो तथा पाउल स्यामुएल्सन जस्ता सशक्त किन्सियलई अर्थशास्त्रीहरूको प्रभावले ठुलो काम गरेको थियो ।

सन १९७०को दशकमा अहिले जस्तै तेलको अभूतपूर्व मूल्यवृद्धिका कारण अमेरिकाले ठुलो महँगी सामना गर्नुपर्‍यो । त्यसबेला दक्षिणपन्थिहरुले किन्सको समय सकिएको दाबी गर्न थाले । किन्सले कुल(समग्र) मागलाई दिगो राख्दै अर्थतन्त्रमा पूर्ण रोजगारीको अवस्था कायम राख्न सरकारको भूमिका हुनेमा जोड दिएका थिए । 

तर अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले भने किन्सको भाषा नै उल्ट्याएर पूर्ति पक्षमा जोड गर्न थाले । परम्परावादीहरु करको दर न्यून हुँदा एवं नियमन खुकुलो गर्दा बजारको प्रणालीले नै पूर्ण रोजगारी सहितको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने तर्क गर्थे । उनीहरू त यतिसम्म आशावादी थिए कि कर कटौती गर्दा हुने आर्थिक वृद्धिमार्फत आउने कर राजस्व नै अझै बढी हुने उनीहरूको विश्वास थियो । तर यथार्थमा भने कहिल्यै त्यस्तो भएन ।

अमेरिकाले किन्सको बाटो छोडे पछिका दशकहरूमा निरन्तर अर्थतन्त्रमा अप्ठेराहरू आउन थाले । त्यस्ता अप्ठेराहरू कुनै सबैलाई थाहा नहुन पनि सक्थ्यो भने कुनै चाहिँ सबैले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने खालका थिए । यी सबै घटनाक्रमहरूले अनियन्त्रित खुला बजार स्वतः नियमन हुने प्रणालीमा खराब हुने रहेछ भन्ने जबरजस्त देखिन थाल्यो । 

सन २००८को महासुस्ती तथा कोभिड–१९ महामारीको समयमा त सरकारी खर्च लगायतका किन्सियाली हस्तक्षेपहरू कति प्रभावकारी हुने रहेछन् भन्ने प्रमाणित नै भयो ।

यति धेरै प्रमाणहरूका बाबजुद आज पनि किन्सियाली तरिका ठिक हो कि होइन भन्ने बारे राजनीतिक लडाई भने जारी नै छ । सन् १९९०को सुरुवातमा संविधान नै संशोधन गरेर सन्तुलित–बजेटको प्रावधान राख्ने प्रयास भएको थियो । 

त्यसो गर्दा प्रभावकारी रूपमा किन्सियाली नीति लागु गर्न नसकिने पक्का हुन्थ्यो । संयोग नै भन्नुपर्छ थोरै मतले त्यस्तो प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो । डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा ’पूर्ति पक्षीय नीतिहरू’ पुनः फर्काएका थिए । ठुला निगमहरू एवम् अति धनाढ्यहरूको कर कटौती गरिएको थियो । सुरुवात कालमा रेगन सरकारको जस्तै ट्रम्पका यी नीतिहरू पनि असफल भए । घाटा बढ्दै गयो । आर्थिक वृद्धि त झनै बढेन ।

अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रोजगारीमा चलाउनका लागि सरकारको क्षमता हुन्छ भन्नेबारे राम्रोसँग थाहा भइसकेको आजको २१औँ शताब्दीमा संविधान लेख्न परेको भए पक्कै पनि पक्कै पनि यी विषयहरू संविधानमै लेखिने थिए होला । 

संविधान संशोधन जत्तिकै शक्तिशाली नभए पनि सन् १९४६मा एउटा महत्त्वपूर्ण कानुन आएको थियो । जसको नाम थियो रोजगारी ऐन । त्यसले अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालयमा आर्थिक सल्लाहकार परिषद्को सिर्जना गरेको थियो । राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको पालामा म पनि त्यसको प्रमुख बनेको थिएँ । परिषदले अमेरिकामा ‘रोजगारीका लागि सक्षम, रोजगारी गर्न चाहने एवं काम खोजिरहेका मानिसहरूलाई उपयोगी रोजगार प्राप्त हुने अवस्था निर्माणको काम गर्ने’ प्रतिबद्धता लिएको छ । 

रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक साधन हुँदाहुँदै पनि धेरै जसो समय धेरै जनलाई रोजगारी दिलाउन विविध कारण हामी असफल भइरहेका छौँ ।

(द इकोनोमिष्टबाट)