काठमाडौँ । २०४६ सालको जनआन्दोलनको बलमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भएपछि नेपालमा हरेक १०/१० वर्षमा उथलपुथल भएको देखिन्छ । तत्कालीन नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाले गरेको आन्दोलनको बलमा २०४६ चैत २६ गते ३० वर्षे निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो ।

त्यतिबेला संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गर्न राजा र आन्दोलनरत दलहरूबिच सम्झौता भएको थियो । तर,  उक्त सम्झौतालाई लिएर गणतन्त्र पक्षधर नेकपा(चौम) समूहका दलहरूले अस्वीकार गरे ।  तत्कालीन नेकपा(मसाल)ले राजा र संयुक्त आन्दोलनका दलहरूबिच भएको सम्झौतालाई देश र जनताप्रति ठुलो धोका भएको निष्कर्ष निकाल्यो ।

२०४५ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपा(मसाल)का महामन्त्री भएपछि दीर्घकालीन जनयुद्ध गर्ने लक्ष्यसहित माओवादी विचार समूहलाई एकता गरी नेकपा(एकता केन्द्र) पुनर्गठन गरेका थिए । दीर्घकालीन जनयुद्धमा जाने विषयमा अन्तरसंघर्ष चर्किँदा २०५१ सालमा पार्टी विभाजन भयो । विभाजनपछि प्रचण्डले पार्टी पुनर्गठन गरी नेकपा(माओवादी) गठन गरे ।

उनकै नेतृत्वमा २०५२ साल फागुन १ गते तत्कालीन शाही सत्ताविरुद्ध सशस्त्र विद्रोह घोषणा गरे । संयोग नै मान्नुपर्छ माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरेयता हरेक १०÷१० वर्षमा नेपालको राजनीतिमा उथलपुथल भएको छ । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकासम्बन्धी ४२ बुँदे माग राखेर माओवादीले जनयुद्ध घोषणा गरेको थियो । तर माओवादीको माग सरकारले समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा राज्यले ठुलो क्षति बेहोर्यो ।

गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, आर्थिक पछ्यौटेपनले लपेटिएका मजदुर, किसान, श्रमिक, उत्पीडित जनजाति, महिला, मुस्लिम, मधेसी, थारु लगायत वर्ग समुदायको बलमा माओवादी विद्रोह उत्कर्षमा पुग्यो । २०५८ साल जेठ १९ गते दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएपछि सत्तामा आएका ज्ञानेन्द्रले २०६१ साल माघ १९ गते सत्ता ‘कु’ गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए । ज्ञानेन्द्रको ‘कु’पछि आक्रोशित भएका तत्कालीन सांसदवादी सात दल माओवादीसँग मिल्न पुगे । दुई पक्षबिच २०६२ मंसिर ७ मा १२ बुँदे सहमति भयो । सोही सहमतिका आधारमा २०६२/६३ सालमा भएको १९ दिने जनआन्दोलनले २३८ वर्ष लामो राजतन्त्रको अवसान भयो । २०६२ चैत २४ देखि सुरु भएको आन्दोलन वैशाख ११ गतेसम्म चलेको थियो । 

राजतन्त्र ढलेपछि २०६५ साल जेठ १५ गते  संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भयो । तर गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने मूल कानुन बनाउन नसक्दा २०६९ सालमा संविधानसभा नै विघटन भयो । 

२०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभाबाट संघीयता, शासकीय स्वरूप र राज्यपुर्नसंरचनामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबिच सहमति भएपछि २०७२ साल असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भयो । सोही वर्षको सुरुमै विनाशकारी महाभूकम्पले ठुलो जनधनको क्षति भएपछि आपसी मतभेद थाँती राखेर संविधान बनाउन दलहरू एकमत भएका थिए । जसलाई पनि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ मानिन्छ । 

गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान बनेपछि मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र समृद्धि पाउँछ भन्ने आम नागरिकको विश्वास थियो । त्यही विश्वासको आधारमा परम्परागत राजनीतिक दलहरूलाई नै जनअनुमोदन गरी पठाए । निर्वाचनबाट जितेर आएका राजनीतिक दलहरूले ‘म्यान्डेट’ विपरीत सत्ता गठन र विघटनमै व्यस्त भएपछि जनआक्रोश बढ्दै गयो ।

२०७९ सालमा भएको निर्वाचनमा राजनीतिक दलप्रति जनताको आक्रोशका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जस्ता नयाँ र वैकल्पिक शक्तिहरूले लोकप्रिय मत प्राप्त गरे । तर नयाँ दलहरू समेत सहभागी भएको सरकारले समेत आम असन्तुष्टिलाई सम्बोधन हुनेगरी सरकारले कार्यक्रम ल्याउन सकेन । 

व्यापक जनअसन्तुष्टिका बिच पनि परम्परागत दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी सत्ता राजनीतिको पुरानै खेलमा अल्झिए । प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई हटाएर गत वर्ष दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार बन्यो । 

सरकार बनेको दिनदेखि नै आमनागरिकको असन्तुष्टलाई हल गर्नेभन्दा पनि थप चिढाउने दिशातिर सरकार बढ्दै गयो । पछिल्लो समय केपी ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले समाजिक सञ्जालमाथि नै प्रतिबन्ध लगाएपछि जेनजी युवाहरूको आक्रोश बढ्यो । 

भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध जेनजीहरूले भदौ २३ गते नयाँ बानेश्वरमा गरेको विरोध प्रदर्शनमाथि सरकारले चरम दमन गर्दा सोही दिन कम्तीमा १९ जनाको ज्यान गयो । जेनजीहरूको मृत्युले आक्रोशित भएका युवाहरूले भोलिपल्ट राज्यका तीन वटै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका कब्जा गरी ध्वस्त पारे । 

शासक, प्रशासन, दलका नेताहरूका निवास तथा पार्टी कार्यालयमा आगजनी गरे । जेनजीका विद्रोहका कारण ओली सरकार ढल्यो । २८ घण्टामा झन्डै दुई तिहाइको जननिर्वाचित शक्तिशाली सरकार ढलेको सायद नेपालको इतिहासमै पहिलो घटना हो ।