काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते भ्रष्टाचार तथा बेथिति विरुद्ध जेनजीले गरेको विद्रोहका कारण सत्ता गुमाएका पुराना राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले अझै पनि परिवर्तन स्वीकार गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । बरु जेनजी विद्रोहलाई षड्यन्त्रको रूपमा व्यख्या गर्दै उनीहरू आफ्ना गल्ती–कमजोरी ढाकछोप गर्ने पक्षमा उत्रिएका छन् ।

जेनजी विद्रोहपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गैरराजनीतिक सरकार बनेको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी फागुन २१ गतेका लागि चुनाव घोषणा भइसकेको छ । सोही अनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिका प्रकाशित गरिसकेको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले जेनजी विद्रोहलाई आत्मसात् गर्दै निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरिसकेको छ, तर सत्ता गुमाएको एक महिना पूरा हुँदासमेत कांग्रेस र एमाले निर्वाचनप्रति सकारात्मक देखिएका छैनन् । उल्टै जेनजी विद्रोहको अवमूल्यन गर्ने गरी उनीहरू विघटित संसद् पुनर्स्थापना गर्ने खेलमा आन्तरिक गृहकार्यलाई तीव्रता दिएका छन् ।

यद्यपि भदौ २३ गतेको विद्रोह विशुद्ध जेनजीहरूको भए पनि भदौ २४ गतेको विध्वंसकारी गतिविधिप्रति धेरैको संशय देखिन्छ । राज्यका प्रमुख अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका लगायत देशभरका सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि आगजनी गर्ने उद्देश्य जेनजीको थिएन । तर अघिल्लो दिनको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा ओली सरकारले निर्मम दमन नगरेको भए प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, पुराना दलका नेताहरू सायद सुरक्षा निकायको घेरामा भाग्नुपर्ने अवस्था नआउने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

यी दुवै घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही सिफारिस गर्न विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन भएको छ । आयोगको प्रतिवेदन नआउँदै दुवै पक्ष (जेनजी र राजनीतिक दल)ले कारबाहीका लागि एक अर्काविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएर परिस्थितिलाई थप भड्काउने काम गरेको आरोप लागेको छ ।

सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनमा भाग लिने सन्दर्भमा अहिलेसम्म कांग्रेस र एमालेले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । जेनजी विद्रोहपछि दलहरूभित्र नेतृत्व हस्तान्तरण र पार्टी पुनर्गठनको बहस तीव्र हुँदा समेत नेतृत्व छाड्ने छाँटकाँट कसैले देखाएका छैनन् ।

पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल गर्न कांग्रेसले असोज २६ गते केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ । एमालेले असोज २७ देखि २९ सम्मका लागि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ । माओवादीले भने मौजुदा केन्द्रीय समिति विघटन गरी मंसिरको अन्तिम हप्ता विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले असोज २६ गतेदेखि सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ ।

यद्यपि यी दलहरूले परिस्थिति र घटनाक्रमलाई आत्मसात् गरी नेतृत्व हस्तान्तरण र पार्टी पुनर्गठन गर्छन् भन्नेमा राजनीतिक विश्लेषकहरू ढुक्क देखिएका छैनन् ।

विश्लेषक चन्द्रकिशोरले यथास्थितिवादी राजनीतिक तौरतरिका नै अपनाइ यो वा त्यो बहानामा सरकार प्रमुख परिवर्तन गर्ने व्यवस्थाविरुद्ध जेनजी विद्रोह भएको बताए । उनले सामाजिक सम्बन्धहरू यथावत् नै रहने वा रहिरहने व्यवस्थामाथि पनि जेनजी विद्रोहले हस्तक्षेप गरेको प्रस्ट पारे ।

अहिले ती नवयुवाहरू बिचको आन्तरिक विभाजन, आफूहरूलाई नेतृत्वमा देखाउन चाहने अनुहारका पटकथाहरू देखाएर सच्चिने वा सुधार गर्नेतिर पुराना राजनीतिक दलहरूले दबाब महसुस नगरेको उनको विश्लेषण छ । ‘संसद् भित्रका कुनै पनि दलले आफूलाई सच्चिने वा सुधार गर्नेतिर जानुपर्छ भन्ने दबाब महसुस गरिराखेका छैनन्’, उनले भने ।

यस्तो प्रवृत्तिले देश अँध्यारो सुरुङतिर गइराखेको उनी बताउँछन् । देशमा रहेको उकुसमुकुस नवयुवाहरूको विद्रोहमार्फत बाहिर निस्किएको पनि उनले प्रस्ट पारे । त्यो ऊर्जालाई पुँजीकृत गरेर जतिसक्दो चाँडो जान सकिन्छ, त्यति नै अगाडि राजनीति बढ्न सक्ने उनको विश्लेषण छ ।

चन्द्रकिशोरले भने, ‘त्यो ऊर्जालाई पुँजीकृत गरेर राजनीति अगाडि बढ्न सक्यो भने हाम्रा कठिन संघर्षका दिनहरू छोटो हुन्छ । जति हामीले ती ऊर्जालाई पुँजीकृत गर्न सकेनौँ, ऊर्जा छरपस्टियो र त्यसलाई हामी आफैँले आत्मवरण गरेनौँ भने हाम्रो समाजले अझ बढी दुःख पाउँछ ।’

अर्का विश्लेषक मुमाराम खनाल जेनजी आन्दोलनमा अन्य अराजनीतिक तत्वहरू पनि घुसेर षड्यन्त्र गरी आफ्नो सत्ता पल्टाएको अर्थमा पुराना दलहरूले बुझिरहेको बताउँछन् । कुनै पनि आन्दोलन नापे–तौलिएजस्तो नहुने प्रस्ट पार्दै उनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी, व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि तोडफोडलाई त्यही रूपमा लिनुपर्ने बताए ।

‘यिनीहरूको भाष्य कुनै षड्यन्त्रले हामीलाई विस्थापित गराए भन्ने हुन्छ । त्यसले गर्दा अहिले भएका परिवर्तनलाई सहजरूपमा स्विकारेर आफ्नो पार्टीलाई रिफर्म गर्ने, छिटो महाधिवेशन बोलाएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन्’, खनालले भने, ‘उनीहरूले आन्दोलनलाई नै दुत्कारेर आफ्नोविरुद्ध भएको षड्यन्त्रको रूपमा बुझ्ने पुरानै रोग हो । त्यसबाट हामीले उनीहरूलाई मुक्त गर्न सक्दैनौँ । अब जनताले नै निर्वाचनमार्फत सजाय दिने हो ।’

अब संविधान संशोधन गरेर सडकको म्याण्डेटलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । दलहरूको रवैया अझै यस्तै रहेमा अहिलेको संविधान पूरै च्यातच्युत हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले त शून्यमात्र सिर्जना भएको छ । त्यहाँसम्म पुग्नु अगाडि नै चुनावबाट सडक र राजनीतिक दलहरूको नयाँ म्याण्डेटलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ । अहिले राजनीतिक दलहरू भ्यालिड छैनन् । विघटित संसदको आकार हेरेर म ठुलो दल र तँ सानो दल भन्ने होइन । जनविद्रोहलाई अबमूल्यन गरी संसद पुनर्स्थापना गर्न खोज्नु भयंकर गलत कुरा हो’, खनालले भने ।

ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जाँदा विघटित संसदमा ठुला भनिएका कांग्रेस र एमालेको पनि शून्य सिट आउन सक्ने उनको विश्लेषण छ । उनले भने, ‘चुनावमा गएपछि नेपाली कांग्रेस जिरो सिट पनि हुन सक्छ । दोस्रो ठुलो दल रहेको एमाले पनि जिरो सिट हुन सक्छ । हिजो संसदमा के यियो भनेर अहिले आकलन गर्ने होइन । अब नयाँ र फ्रेस म्याण्डेटमा जाने हो । कुन पार्टी आउँछन् ? कुन–कुन पार्टी दर्ता हुन्छन् ? कसले बहुमत ल्याउँछ ? अहिले कसलाई के थाहा छ र ?’

राजनीतिक दलहरूले पूर्वपञ्चको बाहुल्यता रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को जत्तिको पनि नैतिकता नदेखाएको दुवै विश्लेषकको ठहर छ । २०१७ साल पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले वीपी नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गरी निरंकुश पञ्चायती शासन लादेका थिए । तीस वर्षसम्म चलेको पञ्चायतीकालका राज्य सत्तामा पञ्चहरूको हालीमुहाली थियो । जनक्रान्तिका कारण २०४६ साल चैत २६ गते पञ्चायती व्यवस्था ढलेपछि बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएको थियो । त्यसपछि पूर्वपञ्चहरूले हार स्वीकार गरी हरेक निर्वाचनमा भाग लिएर राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन् ।

२०६२÷६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनले राजतन्त्र नै समाप्त भएपछि राप्रपा घटकहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्वीकार गरी निर्वाचनमा भाग लिए । गणतन्त्रकालमा पनि उनीहरू सरकारका महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन्न पुगे । २०६५ सालमा गणतन्त्र स्थापनापछि राजतन्त्रकै पक्षमा सदन र सडकबाट निरन्तर वकालत गर्दै आएका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारमा उपप्रधानमन्त्री भए । प्रचण्डको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन लगायत नेताहरू नै मन्त्री भए । यद्यपि अवसरवादी चरित्रको आरोपबाट राप्रपाका कुनै पनि नेता मुक्त हुन सकेका छैनन् ।

विश्लेषक चन्द्रकिशोरले २०४६ र २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तन र अहिलेको जेनजी विद्रोहलाई दुई वटा कोणबाट विश्लेषण गरेका छन् । ‘२०४६ र २०६३ को आन्दोलनले पूर्वशासक वा पूर्वसत्तामा रहेकाप्रति व्यक्तिगत पूर्वग्रह राखेनन् । व्यक्तिगत प्रतिशोध साँधिएनन् । २०४६ सालमै यो जित सबैको भनियो’, उनले भने, ‘यसपटक व्यक्तिगत आक्रमणको काम भयो, जुन दक्षिण एसियाली मुलुकमा भएका छन् । अन्य मुुलुकमा पनि यो प्रयोग भएको छ । यो आन्दोलनले नयाँ ट्रेन्ड ल्यायो ।’

विश्लेष्क चन्द्रकिशोरका अनुसार नवयुवाहरूले भदौ २३ मा गरेकै विद्रोहमा टेकेर भदौ २४ मा विध्वंश भयो । दुवै दिनको घटनाक्रमलाई नवयुवाले स्वीकार गर्ने हो भने भदौ २४ मा व्यक्तिगत रूपमा कतिपयमाथि उत्पीडन भएको उनको भनाइ छ ।

सँगसँगै ०४६ र ०६३ पछि पुराना दलहरूले आफूलाई नयाँ एजेण्डाका साथ अनुकूलन गर्ने काम गरेको उनको भनाइ छ । राप्रपाले विचार र घोषणापत्रमा संवैधानिक राजतन्त्रको माग राखे पनि गणतान्त्रिक चुनावी प्रक्रियामा भाग लिएर जनमतलाई स्विकारेको चन्द्रकिशोर बताउँछन् । तर यसपटक दुवैमा पूर्णविराम लागेको उनको विश्लेषण छ । 

‘उनीहरू विचारमा वा घोषणापत्रमा संवैधानिक राजतन्त्रको माग राख्ने तर गणतान्त्रिक चुनावी प्रक्रियामा भाग लिने र जनताको मतलाई स्वीकार गर्ने काम गरे’, उनले भने, ‘यसपटक दुवैमा पूर्णविराम लागेको हो कि भन्ने देखा परेको छ । व्यक्तिगत रूपमा पनि उत्पीडन गर्ने काम भयो । अहिले पनि धम्की दिने काम हुँदैछन् ।’

परिवर्तित परिस्थितिमा अब दलहरूभित्र युवाहरू आउनुपर्‍यो भन्ने कुरामा पूर्णविराम लाग्ने हो कि भन्ने खतरा देखिएको उनले बताए ।

विश्लेषक खनालले यसअघिका राजनीतिक परिवर्तनमा पूर्वपञ्चहरूले हार स्वीकार गरेकाले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सजिलो भए पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादीले जेनजी विद्रोहलाई आत्मसात् गर्न नसक्दा समस्या आएको स्पष्ट पारे ।

‘पूर्वपञ्चहरूले आफ्ना हार स्वीकार गरेका थिए तर कांग्रेस, एमाले र माओवादीहरूले आफ्ना पराजय स्वीकार गरेकै छैनन् । उनीहरूले निर्वाचनका सम्पूर्ण अवयवहरू कब्जा गरेर पार्टीको संयन्त्रलाई राज्यसंयन्त्रमा बदलेको होइन र ? यिनीहरूलाई बलात् सडकबाट हटाउनुपर्ने कारण किन आयो ? अझै पनि हामीलाई षड्यन्त्र गरेर हटाए भन्नेमै यिनीहरूको दिल दिमागमा छ’, उनले भने ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनलाई अस्वीकार गरेको तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०५२ सालमा सशस्त्र विद्रोह गरेको थियो । दश वर्षसम्म चलेको गृहयुद्धमा तत्कालीन शाही राज्यसत्ताले दमनबाट पराजित गर्ने नीति लियो । २०५८ सालमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएपछि राज्यसत्तामा आएका ज्ञानेन्द्रले पुराना दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएर शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए । सोही कारण तत्कालीन संसदवादी सात राजनीतिक दल विद्रोही माओवादीसँग सम्झौता गर्न बाध्य भएका थिए । २०६२ साल मंसिर ७ गते संसदवादी दल र माओवादीबिच १२ बुँदे सम्झौता भयो जसको जगमा २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलन सफल भएको थियो । आफ्नो विधान र सिद्धान्तमा संवैधानिक राजतन्त्र राखेको कांग्रेससमेत ज्ञानेन्द्रको ‘कु’ पछि गणतन्त्र स्विकार्न बाध्य भएको थियो ।