काठमाडौँ । फागुन २१ गतेलाई तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित रुपमा सम्पन्न गर्ने वातावरण निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले थप पहलकदमी लिनुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक र सरोकारवालाहरु अनुकूल वातावरण बनाउन सरकार प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीले नै अग्रसरता देखाउन आवश्यक रहेको धारणा पनि राखेका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीले दलहरुसँग छलफल र संवाद बढाउँदै अघि बढे मात्र जनविश्वास बढ्ने र निर्वाचनबारे भइरहेको अन्योलता समेत हट्ने बताएका छन् ।

जेनजी विद्रोहपछि भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले झण्डै एक महिना हुन लाग्दा समेत दलहरुसँग छुट्टै छलफल र संवाद गरिसकेकी छैनन् । यसले प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलहरुबिच संवादहीनताको अवस्था देखिएको छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता नदेखाए पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विभिन्न राजनीतिक दलहरुसँग शुक्रबार पहिलो पटक निर्वाचनबारे औपचारिक रुपमा छलफल गर्न बोलाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्की र राष्ट्रपति पौडेलबिच बिहीबार भेटवार्तापछि शुक्रबार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसहित दलहरुसँग छलफल राखेका हुन् ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक डा. लोकराज बराल बदलिँदो परिस्थितिमा तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकार प्रमुखको भएको बताउँछन् ।

‘निर्वाचनको राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकार वा प्रधानमन्त्रीले जसरी अग्रसरता लिनुपर्ने थियो, त्यो नभएको हो कि भन्ने देखिन्छ’, बरालले रातोपाटीसँग भने, ‘यो अवस्थालाई तोड्दै प्रधानमन्त्रीले अब थप अग्रसरता लिनुपर्छ ।’

प्राध्यापक बरालले सरकारले दलहरुसँग वार्ता नगरी कसरी चुनाव हुनसक्ला भन्ने प्रश्न सुन्न थालिएको भन्दै त्यस्ता प्रश्नलाई समेत प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिएर वातावरण बनाउनतर्फ लाग्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले जतिसक्दो चाँडो प्रधानमन्त्री र दलहरुबिच देखिएको संवादहीनताको अवस्था तोडिनुपर्ने पनि बताए ।

‘संवाद र छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले नै अग्रसरता लिनुपर्छ’, उनले भने, ‘के के गर्न सकिन्छ, कसरी जनतालाई आफ्नो मत प्रकट गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ, मतदातालाई मतदान गर्न उत्साहित र सहभागी गराउन सकिन्छ भनेर दलहरुको पनि राय सुझाव लिएपछि विस्तारै वातावरण बन्दै जाने हो ।’

बरालले प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता लिन ढिलाइ हुनुमा दुई कारण रहेको हुनसक्ने आफूलाई लागेको पनि बताए ।

‘पहिलो, अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा राजनीतिक मानिस नै छैन, त्यसले गर्दा त्यसमा त्यति धेरै ध्यान नपुगेको हुनसक्छ । दोस्रो विद्रोहको रापताप पनि कम भइनसकेकाले पनि हुनसक्छ’, बरालको विश्लेषण छ । तर समय कम हुँदै गएकाले एकअर्काको विश्वास जित्ने र वातावरण बनाउँदै सबै मिलेर चुनाव गराउनुपर्ने उनी सुझाव दिन्छन् । सोही कारण पहिलो चरणमा दलहरुसँग राष्ट्रपतिसँग छलफलको सुरुवात गरेको हुनसक्ने बरालको बुझाइ छ ।

पूर्व राजदुत डा. महेश मास्के पनि चुनावका लागि वातावरण बनाउने पहिलो दायित्व प्रधानमन्त्री र सरकारको भएको बताउँछन् ।

‘वातावरण बनाउने, दलहरुसँगको छलफल तीव्र पार्ने र सामूहिक रुपमा सबैलाई निर्वाचनबारे कौतूहलता जगाएर सहभागी समेत हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ’, डा. मास्केले भने, ‘त्यो कामका लागि प्रधानमन्त्रीले इनिसिएसन लिनुपर्छ भनेर नागरिक समाजले समेत ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।’ उनले प्रधानमन्त्रीसँगै नागरिक समाजका अगुवाहरुले वातावरण बनाउन लाग्नुपर्ने बताए ।

‘हामीले त सुझावहरु दिइरहेका छौँ । तर अहिलेसम्म त्यो कुरा देखिरहेको छैन’, मास्केले भने, ‘आवश्यक पर्‍यो भने प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसँग पनि सहयोग लिन सक्नुहुन्छ । किनभने निर्वाचन गराउने दायित्व सरकार र राष्ट्रपति दुवैको हो । तर सबभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री नै मुभ हुनुपर्छ ।’

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती पनि निर्वाचनको माहोल बढाउने काममा ढिलाइ भइरहेको महसुस भएको बताउँछन् ।

‘केही स्लोजस्तो देखिएको छ । पार्टीहरु निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने नै हुन्छ’, उनले भने, ‘वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पोलिटिकल वातावरण बनाउन प्रयत्न गर्नुभयो भने राम्रो हो ।’ उनले वातावरण भनेको सुरक्षा पनि हुने, राजनीतिक पनि हुने र स्वतन्त्रतताको पनि हुने बताए ।

तर निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि आयोग नै निर्वाचनका लागि सरकार हुने उनको बुझाइ छ । ‘आयोगले आफ्नो प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । मिति तोकिसकेपछि उसलाई निर्वाचन सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने भनेको सरकारले हो’, उनले भने, ‘त्यसमा आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन र जनशक्ति सरकारले उपलव्ध गराउने हो ।’

उप्रेतीले मिति घोषणा भइसकेर निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि थप सक्रियता आयोगको हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएको पनि बताए । ‘पार्टीहरुसँग संवाद, छलफल, अन्तरक्रिया हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘त्यो काम सिभिल सोसाइटीसँग र आवश्यक परेमा अन्तर्राष्ट्रिय मित्रसँग पनि आयोगले नै गर्नसक्छ ।’

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले निर्वाचनका लागि राजनीतिक वातवरण निर्माण गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व सरकार राजनीतिक पार्टीहरु, नागरिक समाजसहित सबै मिलेर नै गर्नुपर्ने बताए ।

‘निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि आयोगले स्रोत साधन सरकारसँग माग्न थाल्नुपर्‍यो, त्यसपछि आयोगले दलहरुसँग छलफल गर्नुपर्‍यो’, उनले भने, ‘यो यो प्रक्रिया छ तपाईंहरु के भन्नुहुन्छ भनेर आयोगले पनि दलहरुलाई झक्झकाउनुपर्छ । यदि त्योभन्दा मथिल्लो लेवलबाट सहमति नै चाहिने भए सरकारले पनि पार्टीहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

यो पनि

सरकार र एमाले आमने-सामने, भिडन्तको संकेत !