विराटनगर । भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनले देश तरङ्गित थियो । २४ गते प्रायः सरकारी कार्यालयहरू जलाइयो । त्यसरी जल्नेमध्ये इटहरीस्थित यातायात कार्यालय पनि थियो । उक्त कार्यालयको भवनमा पाँच दिनसम्म आगो निभेन । विद्युत् लाइन थिएन, कम्प्युटरहरू ध्वस्त भए, इन्टरनेट थिएन । 

तर २४ गतेपछि यस कार्यालयमा सात सय बढी सवारी साधन दर्ता भएका छन् । कसरी र कसले गरायो ? यही मौका छोपेर केही कर्मचारीले त्यहाँ अवैध तरिकाले सवारी साधन दर्ता गराएर लाखौँ रुपैयाँ घुस खाएका कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारी आरोप लगाउँछन् । 

‘आन्दोलनका क्रममा इटहरीस्थित यातायात कार्यालय जलेर ध्वस्त भएपछि केही कर्मचारीले गोप्य रूपमा सवारी दर्ता गरेको समाचार आयो । त्यसलगत्तै हामीले स्पष्टीकरण सोध्ने, अख्तियारमा रिपोर्ट पठाउने र संलग्न कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउने काम गरेका छौँ,’ मन्त्री भण्डारीले भने । 

उनका अनुसार त्यसबेला करिब सात सय सवारी दर्ता गरेको पाइएको छ । ‘त्यहाँ प्रतिसवारी साधन ३ सयदेखि १५ सयसम्म लिएको भन्ने कुरा आयो । त्यो हुनेबित्तिकै हामीले त्यहाँका कार्यालय प्रमुख बाबुराम लुइँटेललाई मन्त्रालयमा तानेका छौँ । उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ, अख्तियारलाई हामीले सबै विवरण उपलब्ध गराइसकेका छौँ,’ भण्डारी भन्छन् । 

मन्त्री भण्डारीले आइतबार मन्त्रालयमै संसदीय पत्रकार मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भने, ‘यातायातमा दिनदहाडै लुटपाट हुन्थ्यो, हामीले धेरै सुधार गरेका छौँ ।’ उनले कोशी प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा व्याप्त भ्रष्टाचार र बेथिति जनताका लागि सबैभन्दा ठुलो पीडाको विषय बनेको स्विकार्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न चालिएका कदमहरूबारे प्रचार नभएको गुनासो गरे । ‘जनता सबैभन्दा बढी ठोक्किने ठाउँ यातायात कार्यालय हो, जुन भ्रष्टाचारको भाष्यले ग्रस्त थियो । हामीले त्यसको जरोसम्म पुगेर सुधारको अथक प्रयत्न गरेका छौँ,’ उनले भने ।

मन्त्री भण्डारीका अनुसार यातायात कार्यालयमा हुने अनियमितता निकै योजनाबद्ध र सङ्गठित थियो । पहिले लिखित र ट्रायल परीक्षाको नतिजा प्रकाशन हुन एक हप्ता लाग्ने हुँदा फेल भएका व्यक्तिहरूलाई पैसा लिएर पास गराउने र माइन्युटमा नाम थप्नेजस्ता विकृति थिए ।

सवारी साधनको बिमा नवीकरण अनिवार्य भए पनि कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ३००–५०० रुपैयाँ लिएर बिमा नगरे पनि काम हुने गरेको थियो । कानुनमा अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था नहुँदा यो ठगी मौलाएको थियो ।

स्वास्थ्य जाँचका लागि ठेक्का पाएका निजी डाक्टरले अधिकांश सेवाग्राहीलाई फेल गराउने र पछि बिचौलियामार्फत हजार रुपैयाँ लिएपछि पास गर्ने सिन्डिकेट चलाएका थिए । सार्वजनिक सवारी साधनको ‘पञ्जीकरण’जस्ता झन्झटिला प्रक्रियाले बिचौलियालाई पोसेको थियो भने नागरिक सहायता कक्षको अभावमा सेवाग्राही दलालको सहारा लिन बाध्य थिए ।

यस्तो भयावह अवस्थालाई अन्त्य गर्न मन्त्रालयले नीतिगत र व्यवहारिक दुवै तहमा हस्तक्षेप गरेको मन्त्री भण्डारीले दाबी गरे । ‘चलखेल रोक्न लिखित र ट्रायल परीक्षाको नतिजा सोही दिन प्रकाशन गर्ने व्यवस्था लागु गरियो, जुन नेपालमै कोशी प्रदेशले पहिलो पटक सुरु गरेको हो,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न परीक्षा दिनुअघि सबै परीक्षार्थीले अनिवार्य रूपमा एक घण्टाको अभिमुखीकरण कक्षा (४० मिनेटको भिडियो र २० मिनेट)को प्रशिक्षण लिनुपर्ने व्यवस्था गरियो ।’

यस्तै परीक्षा हलदेखि ट्रायल सेन्टरसम्म सीसीटीभी जडान गरी मन्त्रालयबाटै प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने प्रणाली विकास गरेको र त्यसले गर्दा अनियमितता गर्नेलाई तत्काल स्पष्टीकरण सोध्न सम्भव भएको मन्त्री भण्डारीले दाबी गरे । 

बिमा नवीकरणलाई अनिवार्य गर्न ब्लु–बुकमा बिमा अभिलेख नम्बर राख्नुपर्ने, सवारी जाँच पासको कागजातमा समय नै उल्लेख गर्नुपर्ने र पञ्जीकरण जस्ता झन्झटिला प्रक्रिया खारेज गर्ने जस्ता कानुनी सुधार गरियो । मेडिकल जाँचमा हुने ठगी रोक्न निजी डाक्टरको सट्टा सरकारी डाक्टर खटाउने व्यवस्था गरियो । बिचौलियाको अन्त्य गर्न कार्यालय परिसरमै निःशुल्क फारम भर्ने र सूचना दिने ‘नागरिक सहायता कक्ष’ स्थापना गरियो ।

‘हामीले सुधारका लागि कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौँ । अब पैसा लिएर लाइसेन्स दिने हिजोको चीज शतप्रतिशत अन्त्य भएको छ,’ उनले दाबी गरे । यद्यपि, नागरिक आफैँ सचेत नभई बिचौलियाकहाँ जाँदा सुधारका प्रयासलाई चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ ।