विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले गत वैशाखमा आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर (एमओयु) भएका परियोजनामध्ये केही निर्माण चरणमा प्रवेश गरेका छन् भने केहीका लगानीकर्ता सम्पर्कविहीन छन् । कतिपय योजना कानुनी र प्रक्रियागत उल्झनमा फसेका छन् ।

कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा. सरोज कोइरालाले जलविद्युत्, पर्यटन र सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको जानकारी दिए पनि अन्य कतिपय परियोजनाको अवस्था अन्योल देखिन्छ ।

विराटनगरको रानीदेखि टंकीसिनुवारीसम्म सञ्चालन गर्ने भनिएको ५ अर्ब लागतको कोशी पोड्वे निर्माण कम्पनीका सञ्चालक सम्झौतापत्र लिएर सम्पर्कविहीन बनेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार उक्त कम्पनीलाई सम्झौता अनुसार काम अगाडि बढाउन पटकपटक ताकेता हुँदा पनि सम्पर्कविहीन बनेको हो । उक्त कम्पनी सम्पर्कविहीन बनेपछि निल भट्टराई सञ्चालक रहेको नेपाल पोड्वेलाई काम अगाडि बढाउन पत्र पठाएको प्राधिकरणका सीईओ कोइरालाले बताए ।

‘पोड्वे निर्माणको लागि राइटअफ वे अनुमति पाइसकेको अवस्था हो । अहिले जसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए, ती व्यक्ति व्यापार बिजनेसको लागि विदेश गएका छन् भन्ने सुनेका हौँ । हामीसँग फोन कुराकानी हुन पाएको छैन । त्यसपछि हामीले नेपाल पोड्वेसँग सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ,’ उनले भने ।

सीईओ कोइरालाका अनुसार लगानी सम्मेलनमा एमओयु भएको पाँच खपन हाइड्रोपावरको १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको लगानी सुनिश्चित (फाइनान्सियल क्लोजर) भई निर्माण कार्य अघि बढेको छ । यसमा सिद्धार्थ बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले लगानी गरेका छन् ।

त्यस्तै, होटल एसियाटिकको फाइभ स्टार प्रोजेक्टका लागि ९० करोड रुपैयाँको लगानी सुनिश्चित भएको छ । इटहरीमा निर्माण भइरहेको डाटा सेन्टरको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र करिब दुई साताभित्र सम्पन्न हुने कोइरालाले जानकारी दिए । आरआर हस्पिटलको निर्माण कार्य पनि सुरु भइसकेको छ ।

सागुरीगढीमा सिट्रस, एभोकाडो र किवी खेतीका लागि जग्गा व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । ३० बिघामध्ये १० बिघा जग्गा लिइसकिएको र बाँकी २० बिघाको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । चैतुवारीमा अर्ग्यानिक मलको पाइलट प्रोजेक्ट सुरु भएको छ भने इलामको देउमाईमा कफी फर्मका लागि जग्गा फाइनल गरी बैंक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । बराह क्षेत्रको स्काई वाक परियोजनाको सर्भे सम्पन्न भई जग्गाको बैना गरिसकिएको छ ।

लगानी सम्मेलनमा निकै चर्चामा रहेको ‘कोदोको रक्सी’ ब्रान्डिङ गर्ने परियोजना भने डिस्टिलरीको लाइसेन्स प्राप्त गर्न कठिन भएकाले समस्यामा परेको छ । त्यस्तै, प्रेसिडेन्ट एग्रो (पर्यटन) को परीक्षण उत्पादन भए पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) र जेनजी आन्दोलनका कारण रोकिएको छ । काँकडभिट्टाको बहुउद्देश्यीय बस टर्मिनल निर्माणका लागि नगर विकाससँग जग्गाको स्वामित्व विवाद देखिएकाले समस्या समाधानको प्रयास भइरहेको सीईओ कोइरालाले बताए ।

कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर सञ्चालनका लागि आह्वान भएको सूचना अनुसार ३ वटा निजी कम्पनीले इच्छा देखाएका छन्, जसमा मोहित निर्माण सेवा बैतडी, श्रद्धा सवारी बिल्डर्स प्रा.लि. धरान र साई कृति ट्रेडर्स प्रा.लि. धरानले आशयपत्र पेस गरेका छन् । उक्त आशयपत्रको मूल्याङ्कनको काम भइरहेको कोइरालाले बताए ।

यस्तै विद्युतीय सवारी साधन कारखाना वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा रहेको, ग्रिन हाइड्रोजनको लागि सम्झौता भई सर्भेको चरणमा पुगेको, एग्रो भोल्टिक सोलार उदयपुरमा ७० मेगावाटको सर्भे लाइसेन्स लिएर प्रक्रिया अघि बढेको, बायो इथानोलः नीति मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पठाइएको कोइरालाले जानकारी दिए ।

यस्तै होटल रोयलटनको लागि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियामा रहेको डिजिटल कोशीको कन्सेप्ट पेपर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पेस गरिएको उनले बताए । प्राधिकरणका अनुसार अधिकांश परियोजना जग्गा प्राप्ति, डीपीआर परिमार्जन र बैंक लगानी खोज्ने चरणमा छन् । सीईओ कोइरालाले कानुनी जटिलता फुकाउँदै लगानी भित्र्याउन प्राधिकरण सक्रिय रहेको बताएका छन् ।

• के–केमा भएको थियो सम्झौता ?

कोशी प्रदेश सरकारले वैशाख १८ र १९ गते आयोजना गरेको कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलनका क्रममा ५१ वटा परियोजनामा सम्झौता भएको थियो, जसको कार्यान्वयनका लागि १ खर्ब ५७ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ ।

लगानी प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर भएका परियोजनामध्ये कृषिमा ३ अर्बको ८ वटा, ऊर्जा क्षेत्रमा ८ अर्ब ६२ करोडको ३ वटा, उद्योगमा ६६ अर्ब ८७ करोडका १२ वटा, पूर्वाधारमा ३८ अर्ब ४१ करोडका ९ वटा, आइटी क्षेत्रमा ४७ करोडको २ वटा, वेस्ट मेनेजमेन्टको क्षेत्रमा ६० करोडका २ वटा र पर्यटन क्षेत्रमा ३४ अर्ब १९ करोडको १० वटा परियोजना छन् । जसमध्ये निजीका १९ वटा परियोजना छन्, जसको १६ अर्ब ९६ करोड लगानी प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

यसअघि ती परियोजनामध्ये १५ देखि २० वटा प्रोजेक्ट २ वर्षभित्र निर्माण सक्ने प्राधिकरणको दाबी थियो । अर्को १०–१५ वटा प्रोजेक्टलाई चार वर्ष र बाँकी प्रोजेक्ट ५ वर्षभित्रमा सक्ने प्राधिकरणले जनाएको थियो ।

यो पनि

कोशी प्रदेशमा लगानी सम्मेलन : एक खर्ब ५२ अर्बको सम्झौता