काठमाडौँ । विघटित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेले बहुमत निवर्तमान सांसद्को हस्ताक्षरसहित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा संयुक्त रूपमा रिट निवेदन दिने तयारी गरेका छन् । 

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि एमालेले संस्थागत रूपमा र कांग्रेसका ८ निवर्तमान सांसदले व्यक्तिगत रूपमा रिट दिइसकेकाले त्यो रिटलाई थप बलियो बनाउन बहुमत हस्ताक्षरसहित पूरक रिट दिने तयारीमा दुई दलका निवर्तमान सांसदहरू जुटेका हुन् । यो काम एमालेले संस्थागत रूपमै अघि बढाएको छ भने कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमा गरिरहेका छन् । 

कांग्रेसले संस्थागत रूपमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको निर्णय नगरेकाले उक्त पार्टीका निवर्तमान सांसदहरू व्यक्तिगत रूपमा सर्वोच्च गएका छन् । यसअघि दुई दलले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रिटलाई नै बल पुर्‍याउने गरी बहुमत निवर्तमान सांसदको हस्ताक्षर जुटाएर फेरि संयुक्त रूपमा पूरक निवेदन दिन दुवै दलले आ–आफ्नै पार्टीमा हस्ताक्षर जुटाउन सुरु गरिसकेका हुन् । 

नेपाली कांग्रेसका विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले आफूहरू हस्ताक्षर संकलनमा जुटेको पुष्टि गरे ।  २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एमालेका ७५ र कांग्रेसका ६५ तत्कालीन सांसदको हस्ताक्षर गराएर बुहमत पुर्‍याउने दुई दलको तयारी छ । बहुमतका लागि १३८ सांसद चाहिनेमा १४० सांसदको हस्ताक्षर बुझाउने तयारी उनीहरूको छ । 

घिमिरेले शुक्रबारसम्म ४५ भन्दाबढी सांसदको हस्ताक्षर संकलन भइसकेको र आइतबारसम्म ६५ सांसदको हस्ताक्षर पु¥याएर सर्वोच्चमा एमालेसँग मिलेर पूरक रिट दिइने बताए । ‘४५ भन्दा बढी निवर्तमान सांसदहरूले हस्ताक्षर गरिसक्नुभएको छ । आइतबारसम्म हाम्रो भागमा परेको ६५ जनाको हस्ताक्षर पु¥याएर सर्वोच्चमा पूरक रिट दिन्छौँ,’ घिमिरेले रातोपाटीसँग भने, ‘बहुमत सांसदले नै पुनर्स्थापनाको पक्षमा संयुक्त रिट दिएर अदालतलाई सहज बनाउने हाम्रो तयारी हो ।’

एमालेका निवर्तमान प्रमुख सचेतक बर्तौलाले पनि आफूहरूको भागमा परेको हस्ताक्षर संकलन गरेर अदालतमा रिट दिने बेलैमा बुझाइसकेको र फेरि संयुक्त रूपमा पूरक रिट पनि दिइने जानकारी दिए । ‘हो हामीले कांग्रेससंग संयुक्त रूपमा बहुमत निवर्तमान सांसद्को हस्ताक्षरसहित पूरक रिट दिँदैछौँ । कांग्रेसका साथीहरूले हस्ताक्षर संकलन गरिरहनु भएको छ । उहाँहरूले ६५ जनाको हस्ताक्षर पुर्‍याएपछि पूरक रिट दर्ता गर्छौँ,’ बर्तौलाले रातोपाटीसँग भने, ‘बहुमत जुटाएर नै पुनर्स्थापनाको माग गर्दै अदालत पुग्ने हाम्रो तयारी हो ।’

यसअघि एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले पार्टी संसदीय दलबाट संस्थागत निर्णय गरी दलका नेता केपी शर्मा ओलीको अख्तियारीसहित मंसिर १० गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङसहित सांसदहरू आशा बिक, दीपक खड्का, सिताकुमारी राना, नागिना यादव, शान्ति बिक र जाबेदा खातुन जागाले पनि मंसिर २३ मा रिट दायर गरेका थिए । 

एमालेले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै पुनर्स्थापनाको मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अदालत र सडकबाट आवाज बुलन्द पार्दै आएको छ । कांग्रेसले भने संस्थागत रूपमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनालाई अदालतको संवैधानिक परीक्षणको विषय भन्दै निर्वाचनमा जाने निर्णय कार्यसम्पादन समिति र केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट गरेको छ । 

‘२१ फागुनका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा वर्तमान राजनीतिको उचित निकास निर्वाचन नै हो भन्ने ठहर गर्दै कांग्रेस निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गर्दछ,’ कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले मंसिर ६ गते गरेको निर्णयपछि जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ । 

कांग्रेस सांसदहरूले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्रीमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक रहेको उल्लेख छ । ‘गैरसंवैधानिक तवरले प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको, कुनै राजनीतिक दलको संसदीय दलले समर्थन नगरेको धारा ७६ तथा धारा १३२ (२) विपरीत नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको हुँदा निजको प्रधानमन्त्री पदमा भएको नियुक्तिविरूद्ध अधिकार पृच्छाको आदेश जारी गरिपाऊँ,’ रिट निवेदनमा उल्लेख छ । 

यता एमालेले संसदीय दलको बैठक बसी प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको निर्णय गरेर त्यही निर्णयसहित सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो । ‘संविधान विपरीत नियुक्त प्रधानमन्त्रीले शपथलगत्तै मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्म नगरी एकल रूपमा हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्य, नेपालको संविधानको मर्म र भावना विपरीत हुनुका साथै संविधानवाद, विधिको शासन, लोकतन्त्र र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको अवधारणा विपरीत भएकाले नेकपा एमाले संसदीय दल (असंवैधानिक रूपमा विघटित प्रतिनिधिसभा)को यस बैठक प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदम संविधान र लोकतन्त्र विपरीत रहेको ठहर गर्दछ । साथै यस बैठक उक्त संविधान विपरीत र लोकतन्त्रविरोधी कदम सच्चाउन प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनाका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्ने निर्णय गर्दछ,’ बैठकको निर्णयमा लेखिएको थियो । त्यही निर्णयसहित निवर्तमान प्रमुख सचेतक बर्तौला र सचेतक बरालले रिट दायर गरेका थिए ।