काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र स्रोतको न्यायोचित वितरण हुनुपर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रकाशन गरेको  ‘वित्तीय सङ्घीयता दर्पण–२०८२’ को सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा लोकार्पण गर्दै अध्यक्ष दाहालले वित्तीय सङ्घीयता सङ्घीय शासन प्रणालीको महत्त्वपूर्ण अङ्ग भएको बताएका हुन् । उनले संविधानको मर्म अनुसार तीनै तहका सरकारबिच स्रोत र साधनको बाँडफाँट हुनुपर्ने बताए । 

दाहालले वित्तीय स्रोतको उपलब्धता र हस्तान्तरणमा देखिएको समस्याप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, ‘सुनिश्चित गरिएको वित्तीय स्रोतको ठुलो अंश समयमै हस्तान्तरण नहुँदा योजनाहरू प्रभावित भएका छन् । तेस्रो त्रैमासमा पाउनुपर्ने ठुलो रकमको तुलनामा निकै कम मात्र हस्तान्तरण हुनुले बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया नै तहसनहस हुन पुगेको छ ।’

सङ्घीय सरकारको राजस्व प्राप्तिमा देखिएको शिथिलताले पनि यसमा असर पारेको हुनसक्ने बताउँदै दाहालले अनुदान रोकिँदा जनतामा सङ्घीयताप्रति नकारात्मक धारणा बन्न सक्ने बताए । 

सङ्घीयता कार्यान्वयन कुनै एउटा निकायको मात्र जिम्मेवारी नभएको उल्लेख गर्दै दाहालले कर्मचारीको व्यवस्थापन, आन्तरिक स्रोतको परिचालन र पदाधिकारीहरूको क्षमता विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

 ‘आर्थिक, सामाजिक विकास र सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याउन सके सङ्घीयता धान्न सकिँदैन भन्ने अनर्गल प्रचार स्वतः निस्तेज हुनेछन्,’ दाहालले भने ।  दाहालले आयोगले प्रकाशन गरेको पुस्तकले वित्तीय सङ्घीयताका विविध आयामलाई बुझ्न र आगामी नीति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण मार्ग निर्देश गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।