सुर्खेत । विद्युत् प्राधिकरण, सुर्खेतले मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत बड्डीचौर–खम्बागाडे सडकभित्र पर्ने विद्युत् पोल हटाउन गत वर्ष नै पैसा लिएको हो । यद्यपि अहिलेसम्म पोल हटाइदिएको छैन, जसका कारण सडक निर्माणको काममा विलम्ब भइरहेको छ ।

पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले पोल हटाउन गत वर्ष नै प्राधिकरणको खातामा २८ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको थियो । रकम बुझाएको एक वर्ष बितिसक्यो, तर प्राधिकरणले पोल हटाउन अटेर गरिरहेको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक सूर्यबहादुर शाही बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारको कुल ४२ करोड ४७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ लागतमा यो सडक निर्माणको काम ०७९ साउनदेखि भइरहेको छ । निर्माणको जिम्मा सुरुमा जयदेवी जेभी, बाँकेले पाएको थियो । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसद दिक्पालकुमार शाहीको उक्त कम्पनीलाई ०८१ असार २४ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर, विद्युत् पोल, साइट क्लियर जस्ता समस्याले ठेकदार कम्पनीले काम नै गर्न सकेन ।

१३ किलोमिटर दुरीको उक्त सडक पश्चिम सुर्खेतको मेरुदण्ड हो । यसभन्दा अघिका भाग कालोपत्रे भइसके । सुरुकै भागमा विलम्ब हुँदा नागरिकदेखि सम्बद्ध निकायले ठेकदार कम्पनी र त्यसका सञ्चालक शाहीको चर्को आलोचना गरे ।

कर्णाली सरकारबाट निर्माण भइरहेको तर आलोचनाले सबैभन्दा बढी सरकारको टाउको दुखाइको विषय बनेको सडक हो यो । काममा ढिलाइ भएपछि धुलो–धुवाँले सास्ती भएको भन्दै जनताबाट ठेकदार र सरकारले गाली खाने सडकका रूपमा यो चिनिन्छ । प्रायः सबैले ठेकदारमथि नै दोष थुपारिरहेका छन् ।

तर, काम गर्नुअघि हुनुपर्ने प्रक्रियागत समस्या सम्बन्धित निकायबाट हल नहुँदा ठेकदारलाई काममा बाधा भइरहेको छ ।

रोचक पक्ष त के छ भने निर्माणको दोस्रो म्याद सकिएपछि मात्रै रुख कटान आदेश मिल्यो भने आयोजनाको तेस्रो म्याद ०८३ असार मसान्तसम्म पुर्‍याइएको छ । यद्यपि अहिलेसम्म विद्युत् पोल हटेका छैनन् ।

अहिले ठेकदार सांसद शाहीको कम्पनीलाई हटाएर लिड कम्पनी अनक कन्स्ट्रक्सनले काम गरिरहेको छ । पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, सुर्खेतका निमित्त प्रमुख सूर्यबहादुर शाहीका अनुसार यो सडकको एलाइनमेन्टभित्र २८ वटा पोल हटाउनुपर्ने थियो ।

‘सोही अनुसार हामीले गत वर्ष २८ लाख रुपैयाँ प्राधिकरणको खातामा जम्मा गरिसकेको हो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म बड्डीचौरदेखि गिविने खोलासम्मका २–३ वटा पोलमात्र सारिएको छ ।’

गिविनेदेखि खम्बागाडेसम्म सडकको बिच भागमै पर्ने करिब १७–१८ वटा पोल अझै जस्ताको तस्तै छन् । ठेकदार कम्पनी अनक कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि शंकर रावतले भने, ‘विद्युत् पोल हटाइदिएको भए त्यहाँ काम अगाडि बढाउन हुन्थ्यो । पोल कहिले हटाउने हो कुन्नि ! ठेकदारले काम गरेनन् मात्र भन्छन् ।’

विद्युत् पोल र तारका कारण मेसिन चलाउन र सडक चौडा पार्न ठुलो समस्या निम्त्याएको उनको भनाइ छ । सडक निर्माण क्षेत्रमा सरकारी तवरबाट नै हुनुपर्ने कामहरू समयमा नहुँदा काममा विलम्ब भइरहेको उनले बताए ।

रावतका अनुसार, ४ ठाउँमा रहेका ‘स्टे’ तथा हाइटेन्सन लाइनको तार पनि हटाउनुपर्ने छ, तर प्राधिकरणले अहिलेसम्म हटाएको छैन ।

आगामी असारसम्म पूरै कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य र समयसीमा छ, तर विद्युत् पोल हटाउने कुनै सुरसार छैन ।

यो त एक उदाहरणमात्र हो, प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरका धेरैजसो सडक विकासका क्रममा विद्युत् पोल हटाउँदा निकै सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो गर्छन् पूर्वाधारका इन्जिनियरहरू ।

वीरेन्द्रनगरको हटलाइन अन्तर्गत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका—४, भित्र पर्ने रातोपुलदेखि प्रदेश अस्पतालतर्फ जोड्ने प्रमुख सडक जीर्ण छ । यो सडक मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको निजी निवास क्षेत्रमा पर्छ ।

कर्णाली प्रदेश अस्पताल लगायतका स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यालयहरू आवतजावत गर्ने प्रमुख सडक यही हो । सडकको बेहाल अवस्थाले विद्यार्थी तथा पैदल यात्रुलाई सास्ती भएको भन्दै गत वर्ष सडक स्तरोन्नतिको मागसहित स्कुले विद्यार्थीहरूले आन्दोलन नै गर्नुपरेको थियो ।

यो सडकमा विद्युत्का पोल र तारहरू अलपत्र अवस्थामा छन् । पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका इन्जिनियर प्रेमचन्द्र पाण्डेका अनुसार, यो सडकको १८ वटा पोल हटाउनका लागि निर्देशनालयले गत वर्ष नै १२ लाख ७३ हजार ९०० रुपैयाँ प्राधिकरणलाई दिएको छ, तर अहिलेसम्म प्राधिकरणले ती पोल हटाएको छैन ।

लक्ष्मी निर्माण सेवा, जुम्लाले ०८१ मङ्सिर २४ गते १ करोड १४ लाख ८९ हजार ४७६ रुपैयाँ (भ्याटसहित) मा ०८२ जेठ ३० गतेसम्म नाला लगायत पूर्ववत् काम सम्पन्न गर्ने गरी निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । सोही अनुसार नाला निर्माणको काम भइसकेको छ । कालोपत्रेको लागि पुनः टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा प्रदेश सरकार छ, तर सडक क्षेत्रभित्र पर्ने विद्युत् पोल अझै हटेका छैनन् ।

धेरै सवारी आवतजावत हुने भएकाले धुलो धुवाँले सडक वरपरका घरमा धुलाम्य हुनुका साथै पैदल यात्रीलाई सास्ती भइरहेको छ ।

पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख शाही विकासमा सरकारी प्रक्रियाको समस्याले दिक्क छन् । उनले भने, ‘काम गर्न बडो गाह्रो छ, एक त सरकारले नै सरकारलाई पैसा बुझाउनुपर्ने विडम्बना छ हाम्रो नेपालमा । पैसा लिइसकेपछि साइट क्लियर गर्दिन्नन् ।’

विद्युत् प्राधिकरण, सुर्खेतका प्रमुख किरण खनालले यावत् कारणले ढिलाइ भएको हुनसक्ने बताए । मदन भण्डारी राजमार्गतर्फको भने काम भइरहेको उनले बताए ।

पहिला ११ केभीको लाइन अनुसारको कामको लागत अनुमान अनुसार भएको थियो । सडक विस्तारका क्रममा आवश्यक पर्ने नयाँ काम (जस्तै, ३३ केभी लाइन सार्ने) का लागि लागत अनुमान भर्खरै तयार पारिएको छ ।

प्रमुख खनालले आफू भर्खर १५–२० दिन अगाडिमात्रै प्राधिकरणको जिम्मेवारी सम्हाल्न आएकाले एक वर्ष अगाडिको कामबारे विस्तृत जानकारी नभएको तर पुरानो कामको विवरण हेरेर अगाडि बढ्ने बताए ।

निर्देशनालयका इन्जिनियर प्रेमचन्द्र पाण्डेका अनुसार, प्राधिकरणले आफूहरूलाई एक वर्षपछि आएर एउटा पत्र पठाएको छ, जसमा पहिला पठाएको पैसामध्ये ९ लाखजति बचेको उल्लेख छ ।

पोलका कारण बाटोको चौडाइ र कटिङको ग्रेडहरू मिलाउन नसकेको, स्ट्रक्चर लगाउने ठाउँमा लगाउन नसकेको जस्ता समस्या हुने उनको भनाइ छ ।

विद्युत् पोलबाहेक टेलिफोनका फाइबर केबल, इन्टरनेट केबल, खानेपानीका लाइनहरू, ढलका लाइनहरू पनि सडक निर्माणमा विलम्ब हुने गरेको उनले बताए ।