काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले विधान विपरीत आह्वान गरिएको विशेष महाधिवेशन वैधानिक हुन नसक्ने ठहर गर्दै त्यस्तो भेला तत्काल रोक्न अपिल गरेको छ। 

कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको सभापतित्वमा बिहीबार ललितपुरस्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बी.पी. स्मृति भवनमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

बैठकमा कार्यवाहक सभापति खड्काले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमाथि व्यापक छलफलपछि पार्टीको नियमित १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका अनुसार अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालिएको हो। 

बैठकले २०८२ मंसिर १५ गते केन्द्रीय कार्यसमितिले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको महाधिवेशन कार्यतालिका कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको औचित्य स्वतः समाप्त भइसकेको स्पष्ट पारेको छ।

केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले २०८२ पौष १८ गते महाधिवेशनको कार्यतालिका संशोधन गर्दै १५औँ महाधिवेशन २०८३ वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म आयोजना गर्ने निर्णय गरिसकेको स्मरण गराउँदै बैठकले विधानअनुसार नियमित महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको नाममा गरिने गतिविधि अवैधानिक हुने ठहर गरेको छ।

बैठकले वर्तमान संवेदनशील राजनीतिक परिस्थितिमा विशेष महाधिवेशनले पार्टीलाई विभाजनतर्फ लैजान सक्ने र आगामी २०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई क्षति पुग्न सक्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ।

समानुपातिक बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा पेस भइसकेको र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनलगायतका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियामा पार्टी केन्द्रित रहेको अवस्थामा आन्तरिक विवादले अस्थिरता निम्त्याउने भन्दै एकताबद्ध भएर निर्वाचन तयारीमा जुट्न आवश्यक रहेको बैठकको ठहर छ।

बैठकले निर्वाचनपछि हुने नियमित महाधिवेशनमा पार्टीभित्रका सबै खाले सुधारका एजेन्डा खुला छलफलमा ल्याउन सकिने उल्लेख गर्दै लोकतन्त्र सुदृढीकरण र आर्थिक समृद्धिको स्पष्ट दृष्टिकोणसहित जनसमक्ष जानुपर्नेमा जोड दिएको छ।

साथै, पार्टी विधानअनुसार कुनै पनि तहको अधिवेशन वा विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार व्यक्तिगत पदाधिकारी वा सदस्यलाई नभई केन्द्रीय समितिलाई मात्र रहेको स्पष्ट पार्दै, व्यक्तिगत रूपमा बोलाइने यस्ता भेलामा संलग्न नहुन पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी, सदस्य, महासमिति सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि, भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था एवं विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिलाई अपिल गरिएको छ।

बैठकमा महामन्त्री गगनकुमार थापा र सहमहामन्त्री फरमूल्लाह मन्सुरले आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए।