काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पुराना स्थापित दलदेखि नयाँ दल चुनावमा होमिएका छन् । फौजदारी कसुरमा गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा लागेका उम्मेदवारहरू निर्वाचनमा होमिएका छन् । भ्रष्टाचार मुद्दादेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भइसकेकाहरू प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् । 

शून्य सहनशीलता र सुशासनको नारा दिएका तिनै प्रमुख दलका उम्मेदवार आफ्नो लागेको दाग बोकेर मैदानमा उत्रिएका छन् । फौजदारी कसुरमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाहरूलाई उम्मेदवारी हुनबाट रोक्नका लागि निर्वाचन कानुन नभएका कारण भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नेकपाका सहसंयोजक माधव कुमार नेपालदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने चुनावी मैदानमा छन् । त्यसो त फौजदारी कसुर अन्तर्गत कर्तव्य ज्यान मुद्दामा तीन तहको अदालतबाट दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीको पनि उम्मेदवारी छ । 

विद्यमान कानुनले फौजदारी मुद्दा विचाराधीन रहेकालाई निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन कुनै बाधा नभए पनि निर्वाचित भएपछि सांसद हुनबाट रोकेको छ । अदालतमा फौजदारी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका व्यक्ति निर्वाचित भएको अवस्थामा पनि सांसद हुन पाउने छैनन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालको तर्फबाट कैलाली–१ मा उम्मेदवारी दर्ता गराएका रेशम चौधरी टीकापुर हत्याकाण्ड सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्ति हुन् । गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएपछि उनी डिल्लीबजार कारागारबाट कैद मुक्त भएका थिए । ५ वर्ष ३ महिना कारागार बसेका चौधरीको १४ वर्ष ९ महिना कैद छुट भएको थियो । चौधरीले आफूले राष्ट्रपतिबाट उन्मुक्ति पाएको आडमा उनले उम्मेदवारी दिएका हुन् ।

यद्यपि चौधरी उम्मेदवार बन्न नपाउने भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ । चौधरीको उजुरीविरुद्ध निर्वाचन आयोगले छिट्टै निर्णय लिनेछ । अहिलेको विद्यमान कानुन अनुसार चौधरीलाई उम्मेदवार हुन पाउँदैनन् । विद्यमान कानुन अनुसार फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिको हकमा मात्रै उम्मेदवार हुन रोक लगाएको छ ।

मुद्दा दर्ता हुँदैमा र अन्तिम फैसला नहुँदै चुनावमा उम्मेदवार हुन विद्यमान कानुनले रोकेको छैन । सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैद सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैद सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको व्यक्तिमात्र विद्यमान कानुन अनुसार उम्मेदवार हुन पाउँदैनन् । चौधरीले सजाय भुक्तान गरेको ६ वर्ष पूरा भएको छैन ।

पतञ्जलि जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा नेकपाका सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल रौतहट १ बाट चुनावी मैदानमा उभिएका छन् । नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो जरिबाना र सजाय मागदाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा नेपालसँग ३५ लाख धरौटी माग्ने आदेश गरेको थियो ।

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद–बिक्री गर्न दिई सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना र हानि–नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका नेपाललाई अदालतले अहिले नै उन्मुक्ति दिन सकिने आधार नदेखिएको भन्दै धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । नेपालविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले आउँदो माघ १४ गतेबाट अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसी तोकिसकेको छ ।

भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएसँगै निलम्बनमा परेका माधव नेपाल अब चुनावमा विजयी भएपनि सांसद छिर्ने बाटो भने बन्द छ । अहिलेको अवस्थामा संसदको ढोका बन्द रहेको अवस्थामा पनि नेपालले आफ्नो क्षेत्रमा सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानको नारा लिएर चुनावमा होमिरहेका छन् । रौतहटका जनताले आफ्नो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्वका लागि आएका नेता नेपालसँग प्रश्न गर्न सक्ने ठाउँ छ । 

सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा खेपिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।  सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दर्ता भएसँगै यसअघि सांसद पद निलम्बनमा परेका लामिछाने पुन चितवनबाट चुनावमा निर्वाचित हुने दौडमा छन् । मनोनयन दर्ताकै दिन पनि लामिछानेमाथि पर्साको सानो पाइला सहकारी ठगी मुद्दामा १ करोड धरौटी बुझाएर छुटेका थिए ।

लामिछानेमाथि काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी, पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी, बुटवलको सुप्रिम सहकारी, पर्साको सानो पाइला सहकारी र चितवनको सहारा चितवन सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप लामिछानेमाथि छ । यो मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै छ । यसका साथै सम्पत्ति सुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको मुद्दा भने सरकारले संशोधनमार्फत फिर्ता लिएको छ । संसद छिर्ने बाटो खोज्दै उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई निवेदन दिएका थिए । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रविको निवेदन सुनुवाइ गर्दै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरिसकेको छ । अदालतले लामिछानेमाथिको दुई वटा अभियोग फिर्ता लिन अनुमति नदिएमा लामिछाने संसद छिर्ने बाटो बन्द रहनेछ । लामिछानेले निर्वाचन जिते पनि सांसद हुन पाउने छैनन् । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दफा २७ मा मुद्दा दर्ता भएपछि स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ । यसै व्यवस्थाअनुसार सांसदहरूको पद निलम्बनमा परेको थियो । ‘प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित सङ्गठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र ...मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ’ भनिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको जग्गा सस्तोमा भाडामा दिएर भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर व्यक्ति हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीसहितका व्यक्तिविरुद्ध २०७५ माघ २१ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । २०७९ फागुन १६ गते विशेष अदालतबाट दोषी ठहर गर्दा १ करोड २१ लाख ८४ हजार बिगो ठहर गरी सोही बराबरको जरिवानाको भयो ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर उनको सांसद पद निलम्बन भएपनि उनी झस्केलाबाट संसद प्रवेश गर्न खोजेका थिए । उनी मनाङबाट चुनाव उठेर विजयी भएका थिए तर सांसद पद उनको निलम्बनमा परेको थियो । उनले निलम्बनविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए । सर्वोच्चले उनको पद निलम्बन फुकुवा गरेपछि उनी संसद प्रवेश गरेका थिए । यद्यपि उनको मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । 

ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छेदारलाई विशेष अदालत काठमाडौँले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिए पनि अख्तियारले सो विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा उम्मेदवार हुन कानुनले बन्देज नलगाएकाले सुनसरी ३ बाट नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारी दिएका हुन् ।

गच्छदारले दिएको उम्मेदवारीको विषयमा जनताले के गर्लान् त्यो फागुन २१ को निर्वाचनको मतपरिणामले देखाउनेछ । विशेष अदालतले नीतिगत निर्णयमा भ्रष्टाचार ठहर गर्न नमिल्ने भन्दै सफाइ दिएपछि अख्तियारले यस्ता बदनियत तथ्य पुष्टि हुने प्रतिवादी विरुद्धका सबुद प्रमाणलाई फैसला हुँदा गोलमटोल व्याख्या विश्लेषण गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएको छ । 

ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सट्टापट्टा गर्न दिनुपर्ने भनी तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री गच्छदारले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट अघि बढ्नुपर्ने जग्गासम्बन्धी विषय भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले अघि बढाएकोमा अख्तियारले प्रश्न उठाएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २०७४ मा के छ  ?

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ मा उम्मेदवारको अयोग्यताबारे प्रावधान छ । उम्मेदवारीका लागि ‘भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध विक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्तिसमेत अयोग्य हुने’ व्यवस्था कानुनमा छ ।