काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले २०७९ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा उमेदवारी दिएर निर्वाचन खर्च नबुझाउनेलाई जरिबाना रकममा छुट गरिदिने तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णयविरुद्ध दायर रिट खारेज गरिदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको छ ।

तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले छुट दिने गरेको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता सविन पोखरेलले २०७९ फागुन १० गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यतिबेला निर्वाचन आयोगले कानुनअनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा उमेदवार भएर खर्च विवरण नबुझाउनेमाथि जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आयोगले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका १ लाख २३ हजार ६२४ जना उमेदवारहरूबाट जरिवाना असुल गर्ने निर्णय भएको थियो । देशैभरिका ती उमेदवारको कुल जरिबाना रकम २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ हुने विवरणसमेत रिटसँगै पेस भएको थियो ।

तर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले २०७९ फागुन ५ मा जरिबाना माफी गरिदिएकी थिइन् । यसअघि बहस नोट पेस गर्न आदेश दिँदै गत कात्तिक २४ गते निर्णय सुनाउने भनिए पनि जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनी, तोडफोड र विध्वंशका कारण फैसला मिति सरेको थियो ।