काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले २०७९ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा उमेदवारी दिएर निर्वाचन खर्च नबुझाउनेलाई जरिबाना रकममा छुट गरिदिने तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णयविरुद्ध दायर रिट खारेज गरिदिएको छ ।...