बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आठ महिनामा कुल विनियोजित बजेटको २७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । यस अवधिमा पुँजीगत खर्च २५.४० प्रतिशत र चालु खर्च ३१.०१ प्रतिशत भएको छ । 

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि लुम्बिनी प्रदेशले ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा फागुन मसान्तसम्म १० अर्ब ७५ करोड एक लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
अर्थशास्त्रका जानकारहरूले फागुन मसान्तसम्म २५.४० प्रतिशत पुँजीगत खर्चलाई अपेक्षित नै मानेका छन् । 

चालु आर्थिक वर्षका लागि २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा फागुन मसान्तसम्म पाँच अर्ब ९६ करोड २९ लाख १९ हजार ५०३ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसैगरी, १५ अर्ब ४३ करोड पाँच लाख ३५ हजार रुपैयाँ चालु बजेटमध्ये चार अर्ब सात करोड ७२ लाख ५३ हजार ६३६ रुपैयाँ ७८ पैसा खर्च भएको छ । 

कुन मन्त्रालयको कति खर्च ? 

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार, सबैभन्दा बढी पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालय स्वास्थ्य रहेको छ भने सबैभन्दा कम युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले  कुल २०.९७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यसमध्ये चालुतर्फ २१.६७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ९.९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले २१.५७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ, जसमा चालु २३.०८ प्रतिशत र पुँजीगत १०.७१ प्रतिशत खर्च भएको छ । 

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले यसको खर्च सबैभन्दा कम ७.९५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यसमा चालुतर्फ १५.२० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३.३० प्रतिशत खर्च समावेश छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २८.१८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यसमध्ये चालु खर्च ३१.९७ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च २८.०५ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सहकारी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले २४.१७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ, जसमा चालु ४०.६६ प्रतिशत र पुँजीगत २३.३७ प्रतिशत छ । 

उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको खर्च १८.२९ प्रतिशत छ । यसमा चालुतर्फ ३५.।६५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७.५० प्रतिशत खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्चको हिसाबले यो मन्त्रालय कमजोर देखिएको छ ।

यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २३.०३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसमध्ये चालुतर्फ ४२.५९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २०.७६ प्रतिशत खर्च भएको छ । कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको २५.५२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ, जसमा चालु २६.२७ प्रतिशत र पुँजीगत १६.४५ प्रतिशत रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । 

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जम्मा ७.६८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । यसमा चालु १३.५४ प्रतिशत र पुँजीगत ०.५९ प्रतिशत खर्च भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २७.५१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ, यसमध्ये चालु ३५.२३ प्रतिशत र पुँजीगत १६.६७ प्रतिशत रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयले १४.०८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ, जसमा चालु १६.४० प्रतिशत र पुँजीगत ९.७६ प्रतिशत समावेश छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको खर्च ४८.६३ प्रतिशत पुगेको छ । यसमा चालुतर्फ ३८.९२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६९.५३ प्रतिशत खर्च भएको छ । 

लुम्बिनी प्रदेश सभाले पनि ३१.९१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ, यसमध्ये चालु खर्च ३५.३३ प्रतिशत र पुँजीगत ५.४८ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

बजेट खर्च सुस्त हुनुका कारण 

आठ महिना बितिसक्दा पनि बजेट खर्चको यो अवस्था सन्तोषजनक मान्न नसकिने आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र लुम्बिनीका अध्यक्ष हुमराज भुसालका अनुसार, भौतिक पूर्वाधार र खानेपानीजस्ता ठुला बजेट भएका मन्त्रालयहरूले सुरुदेखि नै बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा खर्च कम देखिएको हो । उनले बजेट निर्माण गर्दा नै आर्थिक वर्षको सुरुवाती चरणमा काम नहुने र अन्तिमतिर मात्रै काम गर्ने प्रवृत्तिले यो अवस्था आएको बताए ।

भुसालका अनुसार सुरुदेखि नै प्रक्रियागत रूपमा काम भएमा बजेट कार्यान्वयनले गति लिने भए पनि अन्तिम महिनाहरूमा बिल पास गर्न हतार गर्ने प्रवृत्ति कायम छ । 

यता लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता दिनेश पन्थीले ठुला मन्त्रालयका कामहरू भइरहे पनि भुक्तानी प्रक्रियामा रहेकाले बजेट खर्च कम देखिएको दाबी गरेका छन् । उनले आगामी महिनाहरूमा खर्च बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रवक्ता पन्थीले निर्वाचनका कारण धेरै दिन बिदा परेको र केही समयअघि भएका जेनजी आन्दोलनजस्ता कारणले काममा केही समस्या भएको स्वीकार गरे । तर अब भने कामले गति लिने र बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आउने उनको भनाइ छ ।