सुर्खेत । कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा शुक्रबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा आक्रामक सुनिएका छन्।

शर्माले बिहीबारकै बैठकमा बोल्न चाहेको भए पनि बोल्न नपाएको भन्दै आक्रामक देखिए । शुक्रबार सुरुमै ढ्यापढ्यापे बजाएर बोल्न अनुमति मागेका शर्माले मुख्यमन्त्रीदेखि संसद्प्रति आक्रामक सुनिए ।

शर्मालाई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सांसद पद नरहने गरी कारबाही गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले शर्मामाथिको कारबाहीमा ब्रेक लगाइदिएको थियो ।

नेकपाले प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको पक्षमा खुलेको भन्दै कारबाही गरेको थियो । सोहीअनुसार प्रदेशसभा सचिवालयले पद खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै शर्मा सर्वोच्च गएका थिए । 

न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सांसद पद यथावत् कायम राख्ने आदेश दिएको थियो । सोही अनुसार, बिहीबार शर्मा संसद्मा सहभागी भएका थिए । 

सभामुख नन्दा गुरुङले शर्माको सम्बन्धमा अदालतले गरेको फैसला सुनाएकी थिइन् ।

शर्माले शुक्रबारको बैठकमा सुरुमै भने–हिजो सभामुख समक्ष बोल्न पाउँ भनेर मौखिक निवेदन पेस गरेको थिएँ । सायद मैले लिखित दिनुपर्थ्यो होला, मलाई बोल्ने समय भएन । संसद्‌मा सबैको मर्यादाक्रम रहेको र उक्त मर्यादाक्रम संसद् सचिवालयलाई हेक्का नभएको हो कि भन्दै उनले प्रश्न उठाए ।

त्यसपछि शर्माले आफ्ना विषय उठाए । सुरुमा प्रदेश सरकारले अहिलेसम्मको अवधिमा विकास बजेट कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएको बताए । सबै हिसाबले सरकार अब्बल बन्दै गए पनि बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर रहेको उनको भनाइ थियो ।

अहिलेसम्म १२ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन भएको छ । त्यसपछि रुकुम पश्चिमका लागि विनियोजित बजेट नगएको भन्दै आक्रोशित बने । साढे ११ करोडको बजेट रोकिएको भन्दै उनले ‘हेप्ने’ भन्दै आक्रामक भए । ‘रुकुम पश्चिमका लागि लागि दिइएको बजेट पठाउन सरकारले किन तत्परता देखाइरहेको छैन ? हेप्ने ? सीमा हुन्छ नि हेप्नुको,’ उनले प्रश्नमाथि प्रश्न गरे, ‘२८ वटा योजना छन्, साढे ११ करोड बजेट रोकिएको छ, कोही कर्मचारीले बहुमतले पारित गरिएको भन्दै चिठी लेख्या छन्, अर्थले त्यही लेख्या छ । प्रतिशत खुइल्याइदिए हुन्थ्यो नि, कतिले विरोध र कतिले समर्थन गरेका हुन् ? सङ्ख्या समेट खुलाइदिए हुन्थ्यो नि अर्थले, यस्ता काइते चिठी लेख्ने ?’

विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा समेत गोलमोल गरी पत्र लेखिएको भन्दै शर्मा आक्रोशित बने । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलतर्फ प्रश्न उठाउँदै भने, ‘रुकुमका जनताप्रति मुख्यमन्त्रीको के पूर्वाग्रही हो ? यस्तो पूर्वाग्रह गर्न पाइन्छ ? हेप्ने ? सरकारले सरकारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दैन ?’

जनताको काम नगर्ने भए यो सरकारको के काम छ र भन्दै प्रश्न गरे । ‘यस्तै भएर त होइन कतै प्रदेश विघटन गरौँ भनेर प्रश्न उठेको,’ शर्माले थपे, ‘के अत्याचार हो ? संसद्‌भित्रै हेप्ने ?’

संसद्मा आफलाई बोल्न नदिएकोप्रति उनले आक्रोशित भए । संसद्लाई सांसदहरूको मन्दिरका रूपमा व्याख्या गर्दै उनले भने, ‘मलाई बोल्ने अवसर किन नदिएको हो, मन्दिरमा ताल लगाउने ? अहिले ढ्यापढ्यापे गरेर बोल्दै छु । यहाँ धेरै बोल्नु छैन, नेतातन्त्रको जमना छ ।’

बलमिच्याइँतन्त्र भएको भन्दै उनले आक्रामक भइरहे । शर्माले बोलिसकेपछि उनले उठाएको प्रश्नबारे सभामुख नन्दा गुरुङले सभाको ध्यानाकर्षण भएको बताइन् । सभा प्रदेश सभा नियमावली अनुसार चलेको बताउँदै गुरुङले भनिन्,‘माननीयले उठाएका विषयहरू नियमावलीमा उल्लेख छैनन्, नियमावलीको परिधिभित्र रहेर सभा व्यवस्थापन भएको हो ।’

यसमा सबैको सहयोगको अपेक्षा गरिन् । शर्माले उठाएको प्रक्रिया र पद्धति बाहेकका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।