कुनै पनि देशको सरकार सञ्चालनमा आय र व्ययको अहम् भूमिका रहन्छ। आय-व्ययको अनुपात सन्तुलित भएमा त्यस देशको आर्थिक स्वास्थ्य दरिलो हुन्छ। यसका लागि कि आय बढाउनुपर्ने हुन्छ, कि खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने हुन्छ। अपर्झट पर्ने खर्च, ठूला एवं उत्पादनमूलक विकास निर्माणका आयोजना पूरा गर्न वा अल्पकालीन कोष व्यवस्थापन गर्न सरकारले सार्वजनिक ऋण लिने गर्छ। अन्यथा त्यस देशको आर्थिक स्वास्थ्य दुर्बल हुन जान्छ। जसको परिणाम देश झन् गरिब र जनता दुःखी हुन जान्छन्।

कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकलाई अरूले हेप्ने, ठेल्ने, हडप्ने र अनावश्यक दुःख दिने गर्छन्। हाल नेपाल र नेपालीको अवस्था यस्तै छ। देश 'ग्रे लिस्ट'मा पर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा गर्दा पासपोर्टले मान्यता नपाउनु, नजानिँदो नाकाबन्दी खेपिरहनु र अनावश्यक शुल्क तिर्नुपर्ने आदि व्यहोर्नु यसैका उदाहरणहरू हुन्।

यसका लागि पर्यटन व्यवसायबाट पैसाको खोलो बगाए बाहेक नयाँ सरकारले तुरुन्त आम्दानी बढाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन। अल्पकालीन ऋण लिएर काम चलाउन पनि पुराना सरकारहरूले अथाह ऋण लिएर जनतालाई ऋणमै डुबाएका छन्। सार्वजनिक ऋण लिन पनि अर्थतन्त्रका सीमा हुन्छन्। चार वर्ष अगाडि अर्थात् २०७८ मा जीडीपीको अनुपातमा २७.७ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋण बढेर २०८२ को मध्यसम्ममा ४१ प्रतिशत पुगेको कुरा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। अब बाँकी उपाय भनेको खर्च कटौती गर्ने मात्र हो। खर्च कटौती गर्दा पनि सरकारको सामान्य प्रशासन सञ्चालन र जनतालाई तत्काल असर नपर्ने गरी गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसभन्दा अघिका सरकारहरूबाट सयौँ आयोग बने र प्रतिवेदन बुझाइए होलान्। सजग पनि गराए होलान्। अब नयाँ सरकारले आम्दानी र खर्च सन्तुलनका लागि नयाँ आयोग बनाइरहन जरुरी देखिँदैन। तिनै प्रतिवेदनहरूलाई नै आफ्नो अनुकूल र समयअनुसार कार्यान्वयन गरे पुग्छ। सर्वसाधारण नागरिकका हिसाबले हेर्दा सरकारले सयौँ शीर्षकमा खर्च कटौती गर्न सक्छ।

यसै सन्दर्भमा यस आलेखमा प्रतिनिधिमूलक रूपमा निम्न शीर्षकहरूमा खर्च कटौती गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ:

• संसद्‌बाट खर्च कटौती

सानो र थोरै जनसङ्ख्या भएको देशमा सङ्घीय संसद् बोझिलो भएको अनुभव सर्वत्र गरिएको छ। यस सम्बन्धमा धेरै आयोगका प्रतिवेदनले प्रतिनिधिसभामा एक सय र राष्ट्रिय सभामा ३० गरी जम्मा १३० सांसद भए पुग्ने उल्लेख गरेका छन्। हाल ३३४ सांसद छन्। यो सङ्ख्यालाई संविधान संशोधन गरी घटाएर खर्च कम गर्न सकिन्छ। यसैगरी हाल सांसदहरूलाई दिइएको सुविधा धनी राष्ट्रको अनुपातमा धेरै नहुन सक्छ। तर नेपालको परिवेश र राज्यको आयस्तरको अनुपातमा भत्ता र अन्य सुविधाका शीर्षकहरूमा हेरफेर गर्न सकिन्छ।

• प्रदेशको खर्च कटौती

प्रादेशिक संरचनाहरू तत्कालीन समयमा माओवादी र मधेस आन्दोलनको जगमा निर्माण भएका हुन्। पार्टीहरूले यसलाई कार्यकर्ता भर्ती र तालिम केन्द्रका रूपमा उपयोग गर्दै आएका छन्। यति सानो क्षेत्र र जनसङ्ख्याका लागि केन्द्रीय संसद् र सरकारका अतिरिक्त ७ वटा संसद्, ७ वटा सरकार, ७ वटा प्रदेश प्रमुख अनि तिनीहरूका कर्मचारी, सल्लाहकार, घर भाडा, सवारीसाधन, इन्धन, मर्मत आदिको खर्चलाई कसरी कम गर्ने भनेर सोच्न सकिने ठाउँ छ। यसले देशलाई ठूलो आर्थिक भारबाट जोगाउँछ।

• सरकारको स्वरूप

भूगोल र जनसङ्ख्याको आकार, सेवा प्रदान गरिएको स्तर र प्रकारअनुसार हेर्दा नेपाल सरकारको प्रशासनिक सङ्गठन ठूलो र बोझिलो छ। विज्ञहरूबाट पनि यस्ता सुझावहरू आइरहेकै पाइन्छ। सरकारले ती सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो केन्द्रीय मन्त्रालयको सङ्ख्या, सचिवालय वा विभाग झन् ठूलो बनाउँदै लगेको देखिन्छ। केन्द्रीय मन्त्रालयको सङ्ख्या १२–१५, केन्द्र निर्देशित जिल्लाहरूको सङ्ख्या ५० र स्थानीय निकायहरू घटाएर ५०० को हाराहारीमा सीमित गरे हुने भन्ने प्रतिवेदनहरू छन्। त्यसैले खासै काम नभएका राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, विशेष प्रहरी विभाग र समरजङ्ग कम्पनी जस्ता अन्य सरकारी कार्यालयहरू खारेज वा गाभ्नुपर्छ।

• उपनिर्वाचनहरू

हालको कानुनमा कुनै पनि तहका जनप्रतिनिधिको स्थान कम्तीमा ६ महिना वा सोभन्दा बढी समय बाँकी छँदै रिक्त भएमा उपनिर्वाचन गरी पूर्ति गरिने व्यवस्था छ। बाँकी ६ महिनाका लागि मात्र उपनिर्वाचन गर्दा ती जनप्रतिनिधिले खासै केही काम गर्न नपाउँदै समय सकिन्छ भने अर्कोतिर थोरै समयका लागि उपनिर्वाचन गर्दा सरकारी खर्च मात्र हुन्छ। त्यसर्थ, कम्तीमा डेढ वर्ष वा सोभन्दा बढी समयका लागि मात्र उपनिर्वाचन गरी पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरी मितव्ययी हुन सकिन्छ।

• नेताहरूलाई दिइएको सुविधा

यसका साथै नेताहरूले प्रशासनलाई दबाब दिएर थप सुविधा लिएका प्रशस्तै उदाहरण छन्। यस्ता सुविधाहरू कटौती गर्ने र उनीहरूले कानुन विपरीत उपभोग गरेको सम्पत्ति फिर्ता गराउने बित्तिकै राज्यकोषको खर्च कम हुन्छ। यस्तै अवस्था उच्चपदस्थ पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको हकमा पनि छ। यसमा पनि पुनर्विचार गर्न सकिन्छ। यसका साथै केही नेता तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूलाई राज्यले आफ्नै खर्चमा वैदेशिक उपचारका लागि पठाउने गरेको छ। राज्य कमजोर रहेको अवस्थामा सरकारले यस्ता खर्चहरू कटौती गर्न सक्छ। यस्तै खर्चमा गृह मन्त्रालयले दिने चन्दा र औषधि उपचार खर्च पर्छ, जसमा सरकारले पुनर्विचार गर्न सक्छ।

• सेना र प्रहरीमा रहेको अर्दली व्यवस्था हटाउने

सेना र प्रहरीका अधिकृत तथा जुनियर अधिकृतहरूका लागि अर्दलीको व्यवस्था पहिलादेखि नै विद्यमान छ। ती मूलतः घरेलु कामदारका रूपमा बढी प्रयोग हुँदै आएका छन्। राज्यकोषको पैसा खर्च गरेर घरमा काम गर्न राखिने अर्दलीको व्यवस्थालाई हटाउनुपर्छ। त्यसबाट पनि राज्यको धेरै ठूलो धनराशि जोगिन्छ।

• ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाउने

अधिकांश ठेकेदारहरूले विभिन्न ठेक्का लिन्छन् तर समयमा काम सम्पन्न गर्नुको सट्टा त्यसलाई लम्ब्याएर राज्यबाट ठेक्काको रकम बढाउन लगाउँछन्। त्यसैले ठेकेदारहरूलाई राज्यप्रति जिम्मेवार बनाउन सकियो भने त्यसबाट पनि राज्यकोषको धेरै ठूलो रकम जोगिन्छ र विकासका काम पनि समयमै सम्पन्न हुन्छन्।

• सामाजिक सुरक्षा र दोहोरो सुविधा

हाल सामाजिक सुरक्षामा राज्यको धेरै पैसा खर्च हुँदै छ। यसका साथै धेरैले दोहोरो-तेहरो भत्ता पनि लिइरहेका हुन्छन्। त्यसैले नयाँ बन्ने सरकारले खर्च कटौतीका लागि यसमा गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्छ।

वास्तवमा सरकारको आय (कसैले दिएको अनुदानबाहेक) सबै देश भित्रका जनता र संस्थाबाट लिएको करबाट निर्माण हुने गर्छ। यही आम्दानीबाट सरकारले खर्च गर्ने हो। यस्तो आम्दानी र खर्च सबै सरकारले संसद्को स्वीकृति र कानुनबमोजिम गर्नुपर्छ।

तर नेपालमा विगतका सरकारले जनताको हित भन्दै अनुत्पादक खर्च बढाइरहे। सुशासन भन्दै कुशासन दिइरहे। जसले गर्दा देश र जनता गरिब भइरहे। यी सबै कुराहरूलाई मनन गर्दै अब आउने सरकारले सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र व्यवस्थित बनाउँदै फजुल खर्च कम गरोस्।