अस्पतालको १० प्रतिशत निःशुल्क बेडको अवस्था अब अनलाइनमै हेर्न सकिने
सारांश
- नेपाल सरकारले देशभरका अस्पतालमा छुट्याइएको १० प्रतिशत निःशुल्क बेडको अवस्था अब अनलाइन पोर्टल मार्फत सार्वजनिक गर्न सुरु गरेको छ।
- यो प्रणालीले निजी र सरकारी अस्पतालको निःशुल्क शय्याको विवरण रियल-टाइममा हेर्न मिल्ने गरी पारदर्शी बनाएको छ।
- सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई थप उत्तरदायी बनाउन अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि समेत लागू गरेको छ।
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले देशभरका अस्पतालहरूमा विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि छुट्याइएको १० प्रतिशत निःशुल्क शय्याको अवस्था अब अनलाइन पोर्टल मार्फत सार्वजनिक गर्न सुरु गरेको छ। ‘फ्रि हेल्थ पोर्टल’ मार्फत कुन अस्पतालमा कति वटा निःशुल्क बेड खाली छन् र ती बेडमा को-को बिरामीले उपचार पाइरहेका छन् भन्ने विवरण रियल-टाइममा हेर्न सकिने गरी प्रणाली विकास गरिएको हो।
यसअघि कागजमा मात्र सीमित रहेको यो व्यवस्थालाई प्रविधिमार्फत पारदर्शी बनाउन सरकारले यो ठोस कदम चालेको हो। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित नगर्ने ग्यारेन्टी गरेको छ।
सोही संवैधानिक म्यान्डेट र स्वास्थ्य संस्था संचालन मापदण्ड २०७७ को दफा ७० (घ) मा उल्लेखित व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्न यो अनलाइन प्रणाली सहयोगी सिद्ध हुने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
यस प्रणाली अन्तर्गत सरकारी मात्र नभई निजी र सामुदायिक अस्पतालहरूले पनि आफ्नो कुल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने कानुनी बाध्यतालाई डिजिटल रूपमा अपडेट गर्नुपर्नेछ। पोर्टलमा बिरामीको भर्ना मिति, बेड नम्बर, विभाग र रोगको निदानजस्ता विवरणहरू समेत समावेश हुनेछन्। यसले गर्दा पहुँचवालाले मात्र निःशुल्क सेवा पाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै वास्तविक लक्षित वर्गले सहजै उपचार सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
स्वास्थ्य सेवालाई थप उत्तरदायी बनाउन सरकारले अस्पतालहरूको अनुगमनका लागि ‘अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि’ समेत लागू गरेको छ। यसले अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थितिको अवस्थालाई समेत नियमन गर्नेछ।
आगामी दिनमा यसलाई एकीकृत ‘डिजिटल पेसेन्ट रेकर्ड सिस्टम’ सँग जोड्ने सरकारको योजना छ, जसले गर्दा अनावश्यक रिफर गर्ने प्रवृत्ति रोकिने र बिरामीले आफ्नो उपचार इतिहास सजिलै प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
उपमहानगरउन्मुख वीरेन्द्रनगरः फेरि मापदण्ड पूरा भएको दाबी, आधुनिक सहरको विकासमा जोड
-
संवैधानिक परिषद् अध्यादेशको विवाद टुङ्गियो, रिट दर्ताको बाटो बन्द
-
पासपोर्ट र भिसाबिनै नेपालमा बस्दै आएका २४ बङ्गलादेशी नागरिक पक्राउ
-
माछा मार्ने क्रममा फेवातालमा डुबेर एक जनाको मृत्यु
-
कोशीकी सांसद निर्मला लिम्बूलाई हटाएर कसलाई सांसद बनाउँदैछ जसपा ?
-
इलामका ५३ चिया उद्योग खोल्ने सहमति
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण