प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ०८२ मा मधेस केन्द्रित दलहरूको प्रतिनिधित्व शून्यमा झरेपछि मधेसको राजनीतिले अनेक प्रश्नको सामना गर्नु परिरहेको छ । मधेसको राजनीतिमा नेता र नारा परिवर्तनको बहस सधैँ महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । समयक्रममा नेता परिवर्तन स्वाभाविक हो । समाजले आफ्ना प्रश्नहरूको जवाफ खोज्दै नयाँ नेतृत्व तय गर्छ । 

तर नारा परिवर्तन भने विचारधारा, उपलब्धि र असफलताको समीक्षापछि मात्र प्रभावकारी हुन्छ । अहिले मधेसी दलहरूको प्रतिनिधित्व शून्यमा झरेको हालको निर्वाचन परिणामले यो प्रश्नलाई अझ तीव्र बनाएको छ । के मधेसले आफ्ना ऐतिहासिक मागहरू पूरा गरिसकेको छ ? के पुराना नाराहरू– आत्मसम्मान, समान प्रतिनिधित्व, अधिकार सम्पन्न संघीयताको सान्दर्भिकता सकिएको हो ? वा नयाँ नारा तय गर्नुपर्ने बेला आएको हो ?

केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूलाई आधार बनाएर मधेसको वर्तमान अवस्था, उपलब्धि, असफलता र भविष्यको दिशा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । हाल मधेसको राजनीतिमा अझै अनुत्तरित ६ प्रश्न छन् । यी महत्त्वपूर्ण अनुत्तरित प्रश्नबारे आलेखमा चर्चा गरिनेछ । 

१. आत्मसम्मानको माग: बालेन पाएपछि सकियो ?

मधेस आन्दोलनको मूल मर्म नै पहाडिया खस अहङ्कार एकल नश्लीय वर्चस्वबाट मुक्ति र आत्मसम्मान थियो । तर ०७२को संविधानपछि पनि मधेसी पहिचान बोकेको कुनै नेता प्रधानमन्त्री बनेनन् । केही मधेसी नेताहरू उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री बने तर ‘मधेसी प्रधानमन्त्री’ को प्रतीकात्मक माग अझै अधुरै थियो । हालको निर्वाचनमा मधेसी दल शून्य भए पनि राष्ट्रिय दलहरूबाट मधेसी सांसदहरू चुनिएका छन् । 

तर तिनीहरूको भूमिका व्यक्तिगत भन्दा दलगत रहन्छ । इतिहासमै पहिलो पटक मधेसी समुदायका नागरिक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । यसले प्रतीकात्मक दृष्टिले मधेसी समुदायको एउटा मनसाय पुरा भएको छ तर केवल यसले आत्मसम्मान बढेको भन्ने होइन । 

आत्मसम्मान केवल प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा सीमित छैन, यो दैनिक जीवन व्यवहार, भाषा, संस्कृति र अवसरमा झल्किन्छ । त्यसैले यो माग प्रतीकात्मक मात्र होइन, संरचनागत बनाइनु पर्छ ।

२. समान प्रतिनिधित्व: जनसङ्ख्याको आधारमा पूरा भयो ?

संविधानले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । तर सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा, निजामती, सेना, प्रहरी र न्यायालयमा मधेसी जनसङ्ख्याको अनुपात अनुसार प्रतिनिधित्व अझै अपुग छ । ०७८ को जनगणनाअनुसार तराई–मधेसमा बस्ने जनसङ्ख्या ५० प्रतिशत बढी र मधेसीको (मधेसी दलित र आदिवासी बाहेक) ३१ प्रतिशत छ, तर उच्च पदहरूमा मधेसीको उपस्थिति न्यून छ । 

निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार हालैका स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनमा समानुपातिक कोटा कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती देखिन्छ । यो माग पूरा भएको होइन, तर आरक्षणले केही प्रगति गरेको छ । अबको आवश्यकता भनेको मेरिटसँगै समावेशिताको सन्तुलन हो, जसले मधेसी युवालाई क्षमता विकासमा जोड दिन्छ ।

३. अधिकार सम्पन्न संघीयताः ग्यारेन्टी भयो ?

०७२ को संविधानले सङ्घीयता ल्यायो, तर प्रदेशहरूलाई पर्याप्त अधिकार दिइएन । मधेस प्रदेशले आफ्नो बजेट, कानुन निर्माण र कर्मचारी व्यवस्थापनमा केन्द्रीय हस्तक्षेप झेलिरहेको छ । २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौतामा उल्लेखित ‘प्रदेशलाई स्वायत्तता दिने’ भन्ने धारा अझै कार्यान्वयनमा छैन । सिमाङ्कन सच्याइएको छैन । 

राजस्व बाँडफाँड, प्रहरी तथा प्रशासनिक अधिकार केन्द्रमा केन्द्रित छन् । निर्वाचनमा मधेसी दल शून्य हुँदा सङ्घीयताको मर्मलाई कमजोर बनाएको छ । यो माग पूरा भएको होइन । अबको सङ्घीयता कागजी मात्र होइन, व्यवहारिक र आर्थिक बनाउनुपर्छ ।

४. नागरिकता विहीनको अवस्था अन्त्य भयो ?

०७२ पछि नागरिकता विधेयकमा संशोधन भयो । तर ०८० को नागरिकता ऐनले पनि केही समस्या समाधान गर्न सकेन । विशेष गरी मधेसी महिलाको वैवाहिक नागरिकता, भारतीय सीमा क्षेत्रका नागरिक र जन्मसिद्ध नागरिकताका मुद्दा अझै अदालतमा छन् । कतिपय मधेसी परिवारले अनागरिकको पीडा भोगिरहेका छन् । यो मुद्दा कानुनी मात्र होइन, मानवीय हो । शून्य प्रतिनिधित्वले यो मुद्दालाई थप कमजोर बनाएको छ ।

५. ऐतिहासिक आन्दोलनका मुद्दा के भए ?

बेदानन्द झाले ००७ सालदेखि तराईको हकअधिकार उठाए । गजेन्द्रनारायण सिंहले सद्भावना परिषद् मार्फत भाषा, संस्कृति र प्रतिनिधित्वको माग गरे । ०६४ को पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलनले सङ्घीयता, ०७२ को तेस्रो आन्दोलनले संविधान संशोधन र समावेशिताको आधार तय गरे, यद्यपि संशोधन हुन् सकेन । 

भएको उपलब्धि पनि कार्यान्वयनमा ठुलो खाडल छ । भाषा नीति, सीमा सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्यमा मधेसी समुदायको पहुँच अझै अपुग छ । आन्दोलनले सवाल स्थापित ग¥यो तर समाधान पूरा दिएको छैन । 

६. सम्झौताहरू पूरा भए ?

०६४ को ८ बुँदे र ०६५ को २२ बुँदे सम्झौतामा सङ्घीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, नागरिकता, सीमा सुरक्षा र आर्थिक विकास उल्लेख छन् । यीमध्ये सङ्घीयता र केही समावेशिता विकृत ढङ्गले लागू भए पनि बाँकी ८० प्रतिशतभन्दा बढी कार्यान्वयन हुन सकेनन् । हालको शून्य प्रतिनिधित्वले यी सम्झौतालाई थप कमजोर बनाएको छ ।

यी ६ वटा प्रश्नको जवाफ स्पष्ट छ– मधेसका मूल मागहरू आंशिक रूपमा पूरा भएका छन् तर पूर्ण रूपमा पुरा हुन बाँकी नै छ । पुराना नाराले जनतालाई उत्साहित पार्न सकेन । निर्वाचन परिणामले देखाएअनुसार जनताले क्लिसे नारा भन्दा आफ्नो जीवन व्यवहारमा परिवर्तन चाहेका छन् । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विकास, रोजगारी र सुशासनको वाचासँगै सङ्घीयता कायम हुने, अधिकार माग्न काठमाडौँ जान नपर्ने जस्ता सरल र बुझिने एजेन्डा अगाडी सारेर मधेसी मत कब्जा गरे । मधेसी दलहरू आन्तरिक कलह, प्रादेशिक सरकार केन्द्रित भ्रष्टाचारको आरोप र काठमाडौँ केन्द्रित राजनीतिले जनताबाट टाढिए ।

मधेसको नारा के हुनुपर्छ ?

पुराना नाराहरू जस्तै आत्मसम्मान र सङ्घीयता, समावेशीले ऐतिहासिक योगदान त दियो तर अब तिनले पर्याप्त बहस सृजना गर्न सक्दैनन् । मधेस प्रदेशमा सडक, सिँचाइ, विद्युत्, शिक्षा र स्वास्थ्यको अभाव छ भन्ने जनताले देखेकै छन् । बेरोजगारीले युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । प्रदेश सरकारको प्रफरमेन्स राम्रो छैन । यसैले नयाँ नारा हुनुपर्छ । ‘समृद्ध मधेस, सक्षम संघीयताः विकास, सुशासन र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नारा हुन सक्छ । 

नयाँ पुस्ताको नेतृत्व: मधेसलाई टेक्निकल होइन आफ्नै पहिचानसहितको बालेन चाहिन्छ । जसले सडक, पानी, बिजुली र रोजगारीको मुद्दा उठाउँछ, न कि पहिचान मात्रको । युवा, शिक्षित र प्राविधिक पृष्ठभूमिका नेतृत्वलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ ।

प्रदेश केन्द्रित राजनीति: सङ्घीय संसद्मा शून्य भए पनि मधेस प्रदेश सभालाई बलियो बनाउने । प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाएर मोडेल प्रस्तुत गर्ने गरी योजना बनाउनु पर्छ ।

जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद: सोसल मिडिया, गाउँ–गाउँका भेला र विकास कार्यबाट जनतासँग जोडिने योजना निर्माण गर्ने साथै मधेस केन्द्रित सबै दलको अग्रज नेतृत्व सम्मिलित अधिकारसहितको अभिभावकीय भूमिका दिने तथा नयाँ पुस्तालाई कार्यकारीका रूपमा अगाडि सार्ने दुनियाँको सबभन्दा ठुलो राजनीतिक दल भाजपाको सांगठानिक मोडेल अपनाउने रणनीति आवश्यक छ ।

मधेसको राजनीति अब परिवर्तनको मोडमा छ । पुराना नारा र नेतृत्वले जति योगदान दिए पनि अब जनताले परिणाम खोजेका छन् । शून्य प्रतिनिधित्व दुःखद हो, तर यो अवसर पनि हो । यदि मधेसी समाजले समृद्ध मधेस, सक्षम सङ्घीयतालाई नयाँ नारा बनाउँछ भने नेतृत्व स्वतः उदय हुनेछ । समाजले आफैँ नेता तय गर्छ, तर नारा तय गर्नु समाजकै जिम्मेवारी हो ।

मधेसले अब माग्ने होइन, बनाउने बाटो रोज्नुपर्छ । काठमाडौँको पर्खाइमा नबसी जनकपुर, वीरगन्ज र राजविराजबाटै समृद्धि सुरु गर्नुपर्छ । यो नाराले मात्र मधेसलाई राष्ट्रिय मूलधारमा जोड्न सक्छ र साँच्चै समृद्ध बनाउन सक्छ । शून्य प्रतिनिधित्वले हामीलाई पुनरावलोकनको अवसर दिएको छ; त्यसलाई सदुपयोग गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो ।

(लेखक गजेन्द्रनारायण सिंह अध्ययन केन्द्रका संयोजक हुन् ।)