बुधबार, १० असार २०८३
ताजा लोकप्रिय

वायुसेवा सञ्चालक संघले भन्यो, ‘सहुलियत नदिए हवाई सेवा नै ठप्प हुन सक्छ’

आइतबार, २० वैशाख २०८३, १५ : ४१
आइतबार, २० वैशाख २०८३

सारांश

  • नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघले कोभिड-१९ को असर, आन्दोलन र युद्धका कारण इन्धनको मूल्य अत्यधिक बढेकोले हवाई सेवा ठप्प हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ।
  • वायुसेवा कम्पनीहरूको कुल खर्चमा इन्धनको हिस्सा बढेर ६० प्रतिशत पुगेको छ, जसले उडान खर्च धान्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
  • संघले सरकारसँग राहत प्याकेज, शुल्कमा ५०% छुट, मौसमी सेवा शुल्क हटाउन र डलरमा तिर्नुपर्ने शुल्क नेपाली रुपैयाँमा तोक्न माग गरेको छ।

काठमाडौँ । नेपालका निजी वायुसेवा कम्पनीहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा फसेको भन्दै नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघले सरकारसँग तत्काल राहत र सहुलियतको माग गरेको छ। 

कोभिड–१९ को दीर्घकालीन असर, जेनजी आन्दोलन र मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण हवाई इन्धनको मूल्य अत्यधिक बढेपछि उडान सञ्चालन नै कठिन भएको संघको निष्कर्ष छ। 

इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण खर्च धान्नै नसक्ने अवस्था आएकाले सरकारले हस्तक्षेप नगरे भविष्यमा हवाई सेवा नै ठप्प हुन सक्ने चेतावनी संघले दिएको छ।

संघका अनुसार केही समय अघिसम्म वायुसेवा कम्पनीहरूको कुल खर्चमा इन्धनको हिस्सा ३० देखि ४० प्रतिशत रहने गरेकोमा अहिले त्यो बढेर ६० प्रतिशतसम्म पुगेको छ। 

एकातिर उडान खर्च अचाक्ली बढ्नु र अर्कोतिर नेपाल आउने पर्यटकको संख्यामा कमी आउनुले कम्पनीहरूलाई दोहोरो मार परेको छ। संघका अध्यक्ष प्रतापजंग पाण्डेले अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थामा वायुसेवालाई जोगाउन र यात्रुलाई सुलभ सेवा दिन सरकारले विशेष राहत प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

सञ्चालकहरूले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लिँदै आएको ल्यान्डिङ, पार्किङ र नेभिगेसन लगायतका शुल्कमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिन आग्रह गरेका छन्। त्यसैगरी विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०७८ लाई संशोधन गर्नुपर्ने र आन्तरिक उडानमा लाग्दै आएको मौसमी सेवा शुल्क पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। वायुसेवा उद्योगलाई 'प्राथमिकता प्राप्त उद्योग' का रूपमा वर्गीकरण गरिए पनि सोअनुसारको कर छुट र सुविधा नपाएकोमा सञ्चालकहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

संघले विदेशी मुद्राको सञ्चिति र विनिमय दरमा हुने उतारचढावका कारण मार परेको भन्दै हाल अमेरिकी डलरमा तिर्नुपर्ने विभिन्न शुल्कहरू नेपाली रुपैयाँमै तोक्न समेत सरकारसँग माग गरेको छ। डलरमा भुक्तानी गर्दा कम्पनीहरूमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थपिएको सञ्चालकहरूको दाबी छ।

687704082_944901765007049_1680363035586427101_n (1)

687442956_949112238043350_1549683810123508701_n (1)

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप