काठमाडौँ । ‘सय अपराधी छुटून्, तर एक निर्दोषले सजाय नपाओस’ भन्ने फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त छ । 

तर नेपालको सन्दर्भमा कतिपय निर्दोष व्यक्तिहरू राज्यको बदनियतपूर्ण अनुसन्धान र फितलो अभियोगका कारण दशकौँसम्म जेलमै सड्न बाध्य छन् । जिल्ला र उच्च अदालतबाट दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरू वर्षौँपछि सर्वोच्च अदालतबाट निर्दोष सावित भएर बाहिर निस्कँदा उनीहरूको जीवनको ऊर्जाशील समय, सामाजिक प्रतिष्ठा गुमिसकेको हुन्छ । के मात्र ‘सफाइ’को फैसलाले ती व्यक्तिमाथि भएको अन्यायको क्षतिपूर्ति हुन्छ ? निर्दोषलाई जेल पठाउने अनुसन्धान अधिकारी र अभियोजनकर्ताको जवाफदेहिता खोइ ? यिनै गम्भीर प्रश्नहरू र फौजदारी न्याय प्रणालीको विषयमा केन्द्रित रहेर वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीसँग रातोपाटीका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सुरु तहको अदालतले दोषी ठहर गरेर जेल चलान गरे पनि सर्वोच्च अदालतले निर्दोष ठहर गरेपछि छुट्ने गरेका छन् । निर्दोष ठहरिएकाहरूले क्षर्तिपूर्ति पाउनु पर्दैन ? 

–जिल्ला र उच्च अदालतबाट दोषी करार भएर सर्वोच्चबाट सफाइ पाएका व्यक्तिको जेल बसेको अवधिले उनको पारिवारिक जीवन र सामाजिक प्रतिष्ठामा असर पार्छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो कानुनी प्रणालीमा धेरै स्पष्ट व्यवस्था पाइँदैन । हाम्रोमा यस किसिमको अभ्यास पनि छैन । 

तर, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ आइसकेपछि यसको दफा ९८ र ९९ मा केही व्यवस्था छन् । दफा ९८ मा ‘झुटा उजुरी दिन नहुने’ भन्ने व्यवस्था छ । झुटा उजुरी दिएको छ भने उजुरी दिने व्यक्तिलाई त्यो मुद्दामा हुन सक्ने सजायको आधा सजाय हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ । 

तर, सरकारवादी हुने मुद्दाका सन्दर्भमा यो व्यवस्था लागु हुँदैन । सरकारवादी हुने मुद्दा छ भने झुटा उजुरी दिएको भए तापनि त्यो उजुर दिने व्यक्तिलाई कुनै पनि सजाय हुँदैन । तर, यस्तो किसिमको कसुरबाट पीडितलाई कुनै किसिमको हानि नोक्सानी पुगेको भए निजलाई त्यसबापत क्षतिपूर्ति ‘कसुरदार’बाट भराइदिनुपर्नेछ भनिएको छ । 

कसुरदार भनेको सजाय पाएको व्यक्ति हो । जुन व्यक्ति सफाइ पाएर छुट्छ, त्यहाँ सजाय पाएको व्यक्ति हुँदैन । सजाय पाएको व्यक्तिले क्षतिपूर्ति पाउने भन्ने कुरा हुँदैन । 

त्यसरी नै दफा ९९ मा ‘बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्न नहुने’ व्यवस्था गरिएको छ र त्यसरी अनुसन्धान वा अभियोजन गरिएको रहेछ भने क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ । उक्त दुवै दफामा ‘कसुरदार’बाट क्षतिपूर्ति पाउने जुन व्यवस्था गरिएको छ, त्यस शब्दले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने र झुट्टा उजुरी दिने व्यक्ति कसुरदार ठहर भएमा त्यस्तो कसूरदारलाइ बुझाउँछ । तसर्थ, क्षतिपूर्ति दिने दायित्व राज्यमा होइन कि त्यस्तो व्यक्तिउपर कायम गरिएको छ । 

क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्दा न्यायाधीशहरूमा ‘यसलाई सफाइ दियो भने राज्यले पैसा तिर्नुपर्छ, बरु थुन्दिउँ’ भन्ने गलत मनोविज्ञान पर्न सक्छ ।

यसबाट राज्यले दायित्व बहन गर्न नपर्ने र व्यक्तिले दायित्व बहन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । तथापि दफा ९८ र ९९ को प्रयोग ज्यादै न्यून देखिन्छ । गम्भीर अपराधको अनुसन्धान र अभियोजन राज्यले गर्ने भएकाले यसको अन्तिम जम्मिेवारी र क्षतिपूर्तिको दायित्व पनि राज्यको हुनुपर्छ र त्यस्ता व्यक्ति ‘कसूरदार’उपर विभागीय कारबाही हुनुपर्छ । 

यस्तै गम्भीर किसिमका अपराधमा व्यक्तिले प्रमाण पुर्‍याउन नसक्ने, व्यक्तिलाई जोखिम हुने भएकाले मुद्दाको अभियोजन पनि सरकारले, राज्यले नै गर्ने, त्यसको प्रमाण पनि राज्यले नै पुर्‍याउने भन्ने जुन हामी ‘एडभर्सरियल सिस्टम’मा गएका छौँ, हामीले त्यसमा अभ्यास गरेका छौँ, त्यसको आधारमा क्षतिपूर्ति पनि राज्यले नै दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको भए यसले कहीँ न कहीँ राहत हुन्थ्यो, तर त्यो किसिमको व्यवस्था यो कानुनमा छैन । 

• सर्वोच्च अदालतले मदन कुमार श्रेष्ठको मुद्दामा पनि क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानुन बनाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । तर, राज्यले अहिलेसम्म यसमा चासो देखाएको छैन । अहिले पनि अनुसन्धान र अभियोजनमा लापरबाही देखिन्छ, यसको समाधान के हुन सक्छ ?

–राज्यका अरु अंग र निकाय भन्दा न्यायपालिकाबाट धेरै राम्रा काम भएका छन् । केही अपवादबाहेक न्यायपालिकाबाट न्याय पाइन्छ भन्ने कुरामा आम नागरिक विश्वस्त छन् । उक्त निर्णय पनि यसैको एउटा महत्त्वपूर्ण कडी हो । तसर्थ, श्री सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशअनुसार कानुन बनाउन जरुरी छ । तर यसका दुई–तीनवटा फ्याक्टरहरूलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन । पहिलो कुरा क्षतिपूर्ति अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत रूपमा दिनुपर्ने भयो भने कोही पनि व्यक्ति अनुसन्धान गर्न तयार नै हुँदैनन । किनकि भोलि कुनै कारणले मुद्दा उल्टियो भने अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत रूपमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । जसले राज्यको ड्युटी गरिरहेको हुन्छ, उसैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदा पनि जब त्यहाँ बदनियतपूर्ण रूपमा अभियोजन गरेको प्रस्ट देखिए मात्र उसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । 

न्यायाधीशहरूको माइन्डसेटमा नै परिवर्तन आउनुपर्ने जरुरी देखिन्छ । अहिले पनि न्यायाधीशहरू ड्यु प्रोसेस अफ ल लाई व्यवस्थित गर्न हिम्मत देखाउँदैनन् ।

दोस्रो, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्दा न्यायाधीशहरूमा ‘यसलाई सफाइ दियो भने राज्यले पैसा तिर्नुपर्छ, बरु थुन्दिउँ’ भन्ने गलत मनोविज्ञान पर्न सक्छ । यो झन् घातक हुन्छ । न्यायाधीशहरूले आफूलाई ‘राज्यको प्रतिनिधि वा प्रशासक होइन, न्यायको संरक्षक ठान्नुपर्छ ।

न्यायकर्ताले के कस्तो माइन्डसेटबाट मुद्दालाई बुझ्दछन् र विश्लेषण गर्दछन् भन्ने रियालिस्टिक एप्रोच महत्त्वपूर्ण हुन्छ । न्यायाधीशले आफूलाई राज्यको प्रतिनिधि ठानेर निसाफ दिन्छन् कि नागरिकको हक, अधिकार र न्यायको रक्षक भएको बोध गरी निसाफ गर्छन् भन्ने मनोविज्ञानले अर्थ राख्छ । कतिपय अवस्थामा हामी कानुन व्यवसायीहरू न्यायाधीशले आफूलाई राज्यको प्रतिनिधि सम्झेर निसाफ गरेको अनुभूति गर्दछौँ र त्यस्तो अवस्थामा धेरैजसो न्याय मरेको बोध गर्दछौँ ।

• यसको समाधान के हो त ? एउटा क्षतिपूर्ति राज्यले नै बेहोर्नुपर्छ भनिसकेपछि न्यायाधीशमा यो एक खालको मनस्थिति बन्ला । तर कुनै व्यक्ति निर्दोष छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि न्यायाधीशले त्यसरी दोषी ठहर गर्न मिल्छ र ?

–यस किसिमकोे समस्या समाधानका लागि एउटा खतरा के देखिन्छ भने न्यायाधीशले निर्णय गर्ने बेलामा ‘हैन, हामीले यो जिल्लाले, उच्चले गलत गरेको रहेछ, यो उल्टाइदिउँ, यो मान्छेलाई सफाइ दिदिऊँ’ भन्नासाथ ऊ क्षतिपूर्तिमा जाने भयो र राज्यलाइ भार पर्ने भयो भन्ने चिन्तन राखे भने दोषी ठहर गरिदिऊँ भन्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ । त्यो मानसिकताले काम गर्‍यो भनेदेखि न्याय पाउने मान्छे पनि न्यायबाट वञ्चित हुन सक्छ । 

पहिलो कुरा, न्यायाधीशहरूको माइन्डसेटमा नै परिवर्तन आउनुपर्ने जरुरी देखिन्छ । अहिले पनि न्यायाधीशहरू ड्यु प्रोसेस अफ ल लाई व्यवस्थित गर्न हिम्मत देखाउँदैनन् । कुनै पनि व्यक्तिले आफूमाथी फौजदारी मुद्दा चल्न सक्दैन, मलाइ राज्यले गिरफ्तार गर्न पाउँदैन भनी दायर गरिएका रिट निवेदनमा देवानी दायित्वका विषयमा गिरफ्तार नगर्नु भनी आदेश गरिन्छ, जुन आफैमा अर्थहीन छ । 

एउटा व्यक्तिलाई राज्यले दोषी करार गरिरहेको छ, त्यसको पक्षमा म उभिनुपर्छ, त्यो पीडितको, त्यो दोषारोपण गरिएको व्यक्तिको संरक्षक म हुँ, कानुन, तथ्य र प्रमाणभन्दा बाहिर गएर कसैलाई पनि दोषी करार गरिनु हुँदैन, राज्यले लगाएका सम्पूर्ण अभियोग र आरोपहरू सत्य नै हुन्छन् भन्ने छैन भन्ने मनमा लिएर न्यायाधीशले काम गरे भने पीडितले न्याय पाउँछन् र निर्दोष प्रमाणित भए क्षतिपूर्ति मिल्छ । 

एउटा सभ्य समाजमा मैले गल्ती गरेछु, कुनै व्यक्तिलाई अभियोजन गरेँ, कुनै व्यक्तिले राज्यको कारणले दुःख पायो, यो व्यक्ति निर्दोष रहेछ भन्ने कुरा ठहरिएपछि क्षतिपूर्ति दिनु राज्यको कर्तव्य, राज्यको दायित्व हो ।

ड्यू प्रोसेस ओफ लको कार्यान्वयनबाट मात्रै व्यक्तिको जीवन एवं स्वतन्त्रता संरक्षित हुन्छ । यस सन्दर्भमा एन्टिसिपेटरी बेल महत्त्वपूर्ण कडी हो । तर यस किसिमको अभ्यास ज्यादै न्यून छ । दुर्गा प्रसाईको मुद्दामा पहिलो पटक यस किसिमको अभ्यास भएको पाइन्छ । यस किसिमको अभ्यासले मूर्तता पाउन जरुरी देखिन्छ, जसका कारणले व्यक्ति लामो समयसम्म जेलमा बस्नुपर्ने र अन्ततः निर्दोष भए क्षतिपूर्तिको दाबी गर्नुपर्ने अवस्था पनि उत्पन्न हुँदैन । 

• विश्वका अन्य मुलुकहरूमा यो गलत रूपमा अभियोजनका कारण अदालतको फैसलाले जेल सजाय तोक्दा पछि निर्दोष ठहर हुँदा त्यो राज्यले ठुलो रकम क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था देखिन्छ ? नेपालमा यस्तो कानुन बनाउन के कुराले रोकिराखेको छ ?

–जस्तो जापानमै हेरौँ, म त्यो बेला जापानमा पढाउँथेँ । एक जना नेपालीको जापानमा मुद्दा थियो । उनलाई जन्मकैद गरिएको थियो । तर डीएनए टेस्ट गरिसकेपछि ती नेपाली निर्दोष देखिए, उनलाई सफाइ दिइयो । निर्दोष देखिएपछि जापानले ती नेपालीलाई क्षतिपूर्ति दियो । त्यतिबेला जापानी सरकारले मसँग क्षतिपूर्तिको विषयमा केही धारणा मागेको थियो । मैले नेपालको कानुनको विषयमा आफ्नो सुझाव दिएको थिएँ ।

एउटा सभ्य समाजमा मैले गल्ती गरेछु, कुनै व्यक्तिलाई अभियोजन गरेँ, कुनै व्यक्तिले राज्यको कारणले दुःख पायो, यो व्यक्ति निर्दोष रहेछ भन्ने कुरा ठहरिएपछि क्षतिपूर्ति दिनु राज्यको कर्तव्य, राज्यको दायित्व हो । हामी असभ्य समाज त होइनौँ नि, हामी पनि सभ्य राज्य नै हौँ । तर त्यो तहको कानुनको शासनप्रतिको विश्वास र त्यो तहको फेयरनेसको अवस्थामा हामी अझै पुगिसकेका छैनौँ ।

• कुनै व्यक्ति लामो समय जेल बसे क्षतिपूर्ति दिनु भनेर सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भइसकेको छ । यस फैसलाअनुसार निर्दोषले न्याय र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भन्ने नै देखिन्छ नि ?

–त्यसैले यसको पहिलो विकल्प कुनै एउटा संस्था बनाइदिऊँ, त्यहाँ ‘मलाई बदनियतपूर्ण रूपमा अभियोजन गरिएको थियो, मैले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ’ भनी कुनै पीडितले निवेदन दिने र त्यो निकायले क्षतिपूर्ति पाउन जरुरी छ भन्ने ठानेर दिने सुझाव गर्‍यो भने सरकारले एउटा व्यवस्था बनाउनुपर्छ ।

अर्को व्यवस्था, न्यायाधीशहरूले सफाइ दिँदा यो व्यक्तिलाई यो हदसम्मको क्षतिपूर्ति दिनु भनेर दिने निकायलाई आदेश गर्ने । त्यो भयो भने क्षतिपूर्ति दिने निकायले दिन्छ । 

अहिले त कुनै व्यक्तिलाई आरोप लगाउनेबित्तिकै उसको नाम सार्वजनिक गरेर प्रहरीले नै मिडियामा दिने काम गरिरहेका छन् ।

तेस्रो व्यवस्था, राज्य स्वयंले यस्ता विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ, तर राज्यले यसमा ध्यान दिएको पाइँदैन । 

त्यसैले यी तीनवटा विकल्पमध्ये मैले देखेको सबैभन्दा राम्रो विकल्प फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूले नै ‘यसमा अन्याय परेको रहेछ यो व्यक्तिलाई, केस टु केस बेसिसमा, यतिसम्म क्षतिपूर्ति पाउन सक्छ’ भन्ने फैसलामै लेखे प्रक्रिया सहज र सम्भव हुन्छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कानुन बनाएर क्षतिपूर्ति दिने एउटा निकाय सिर्जना गर्ने, अनि त्यो निकायले सर्वोच्च अदालतको या अन्तिम अदालतको फैसलाको आधारमा दिए राम्रो हुन्छ । 

• व्यक्ति निर्दोष भइसकेपछि पनि समाजमा पुनर्मिलन गराउन राज्यले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ? 

–त्यो व्यक्तिको त सिङ्गो सामाजिक, आर्थिक, वैचारिक, व्यक्तित्व सबै सिद्धिसकेको हुन्छ । यस्ता किसिमका अभियोग लागिसकेपछि त्यो मान्छेलाई बाँच्नै गाह्रो हुन्छ । धन्न ऊ बाँचेको हुन्छ । 

अब यो कन्टेक्स्टमा राज्यले गर्न सक्ने भनेको निर्दोष भएका व्यक्तिलाई परिपूरण दिने, क्षतिपूर्ति दिने र राज्यका कुनै निकायहरूमा उनीहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । त्यो भयो भने समाजले यो व्यक्तिलाई गलत गरिएको रहेछ भन्ने बुझ्छ र हिजोको साख पनि फर्कन सक्छ । 

अहिले त कुनै व्यक्तिलाई आरोप लगाउनेबित्तिकै उसको नाम सार्वजनिक गरेर प्रहरीले नै मिडियामा दिने काम गरिरहेका छन् । व्यक्तिको गोपनियताको हक हुन्छ, अदालतबाट दोषी ठहर नभई त्यसो गर्दा उसलाई असर गर्छ नि ? 

यसमा दुईवटा कुरालाई हेर्नुपर्छ । अभियोजन गर्ने निकाय वा राज्यले जसरी सार्वजनिक गर्छ, त्यो आफैँमा बदनियत हो । त्यो व्यक्तिलाई गरिएको डिफमेसन हो । यस्तो अवस्थामा राज्यविरुद्ध, ती व्यक्तिहरू विरुद्ध मुद्दा चल्न सक्छ । तर मुद्दा चलाउने कुरा समाधान होइन । राज्य सर्तक हुनुपर्‍यो र उसले व्यक्तित्वको जगेर्ना गर्नुपर्छ । उसलाई सार्वजनिक गर्नु भएन । त्यो महत्त्वपूर्ण छ । सबै कुरामा मुद्दै गरेर समस्या समाधान खोज्नु हुँदैन । राज्य आफैँ ठिक ठाउँमा हुनुपर्छ । सार्वजनिक गर्ने कुरालाई पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्छ ।

दोस्रो भनेको, यो मुलुकमा मिडिया ट्रायल एकदमै बढी छ । मिडियाले कुनै मान्छेलाई दोषी साबित गरिदिन्छ, कुनै मान्छेको व्यक्तिगत कुराहरू छताछुल्ल पारिदिन्छ । सार्वजनिक कुरालाई व्यक्तिगत बनाउँछ, व्यक्तिगत कुरालाई सार्वजनिक बनाउँछ । यो किसिमको मिडिया ट्रायल पनि एकदमै रोकिन जरुरी छ । 

• अब अभियोजन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिहरूले कसरी अभियोजन र अनुसन्धान गर्दा अहिले देखिएको समस्या हट्ला ?

हामीले अभियोजन गर्ने व्यक्तिहरू कस्ता छन् हेर्नुपर्छ । धेरै ट्रेन्ड र कानुनका ज्ञान भएका व्यक्तिहरू छैनन् । सबै प्रहरीको अभियोजन शाखामा कानुनै पढेका व्यक्तिहरू छैनन् । वास्तवमै त्यो अभियोजन गर्ने शाखामा कानुन पढेका व्यक्ति हुनुपर्छ, कानुन बुझेको व्यक्ति हुनुपर्छ । उनीहरू ट्रेन्ड हुनुपर्छ । कसरी यो अभियोजन गर्ने, कसरी नगर्ने ? मानवअधिकार के हो, के होइन ? रुल अफ ल के हो, के होइन ? इन्स्टिच्युसनल इन्टेग्रिटी के हो, के होइन ? यी सबै कुरामा ट्रेन्ड र जिम्मेवार बनाउन राज्यले पनि भूमिका खेलेजस्तो लाग्दैन ।

• अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुअघि पनि सरकारी वकिल कार्यालयले नै हेर्नुपर्ने होला ? अनुसन्धान गरिएका विषय कति ठीक कति बेठीक भनी सरकारी वकिल कार्यालयले हेर्न सक्छ ?

–सरकारी वकिल कार्यालयले पनि हेर्नुपर्‍यो र अदालतले पनि हेर्नुपर्छ । अहिलेको हाम्रो फौजदारी संहितामा यस किसिमको व्यवस्था छ । अदालतले म्याद थप गर्न लाग्दा नै यो मुद्दा चल्न सक्छ कि सक्दैन, यो सही प्रोसिक्युसन हो कि होइन, यसमा प्रमाण छ कि छैन, व्यक्तिलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्ने कि थुनाभन्दा बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्ने, चल्नै नसक्ने मुद्दा छ भने मुद्दा चलाउने अनुमति नै नदिने । खाली कम्पन्सेसन (क्षतिपूर्ति) को मात्रै कुरा छैन । प्रोसिक्युसन (अभियोजन) नै अदालतको कारणले अगाडि बढ्छ । गलत प्रोसिक्युसनका कारण क्षतिपूर्तिको विषय उठान हुने हो ।  सुरुमै गलत प्रोसिक्युसनलाइ रोक्न सकिए क्षतिपूर्तिको अवस्थामा पुग्नु नै पर्दैन । व्यक्तिले लामो समय अनाहकमा जेल जीअन व्यतित गर्नु नै पर्दैन । 

अनुमति दिने बेलामा नै अदालतले गम्भीर भएर व्यक्तिका अधिकार प्रति सचेत र सावधान भएर ड्यू प्रोसेसभित्र रहेर, कन्स्टिच्युसनल फन्डामेन्टल राइट्सहरूको प्रोटेक्सन गर्न त्यस किसिमले अदालतले काम गर्न थाल्यो, त्यो किसिमको इनेबलिङ इन्भायरमेन्ट क्रिएट गर्‍यो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छन् । नत्र जस्तोसुकै मुद्दा पनि प्रहरीले सरकारी वकिलले लगेपछि चलाइदिने, अनि मान्छे लामो समयसम्म जेलमा बस्नुपर्ने, उसको सिङ्गो जीवन समाप्त हुने, उसका छोराछोरीको जीवन समाप्त हुने, अन्ततः मान्छे सडकमा आउँछ । अनि एउटा परिवार समाप्त हुन्छ । जिम्मेवार न्यायाधीशहरूले म न्याय दिन्छु भन्ने भावनाले बस्ने कि म जागिर खाइराखेको छु भनेर न्यायको आशनमा बस्ने भन्ने सवाल महत्त्वपूर्ण हुन्छ । 

जागिर खाने न्यायाधीशले न्याय दिन सक्दैन । म मेरो नागरिकलाई संविधान र कानुनले ग्यारेन्टी गरेको जस्टिस दिन्छु भन्ने प्रतिबद्धत्ता नै न्यायाधीशको कर्तव्य हो ।