अहिले नेपालमा सुकुमबासी समस्या जटिल, सङ्गीन, संवेदनशील र दीर्घकालीन समस्याका रूपमा अघि बढिरहेको छ। नेपालभर नदीका किनार, पहाडका खोरिया र तराईका सार्वजनिक स्थानमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन परिवारको सङ्ख्या लाखौँमा रहेको छ। भर्खरै निर्वाचनबाट झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि यो सरकार सुकुमबासी समस्यालाई केन्द्रमा राखेर विना विकल्प सुकुमबासीहरूविरुद्ध डोजर आतङ्क मच्चाएर आफ्नो क्रूरता प्रदर्शन गरिरहेको छ।

नेपालको सन्दर्भमा ‘सुकुमबासी’ शब्दले केवल घरजग्गा नभएका मानिसलाई मात्र बुझाउँदैन, यसले राज्यको विभेदकारी नीति, सामन्ती भू–स्वामित्व र पुँजीवादी विकासको कुरूप तस्बिरलाई पनि उजागर गर्छ। दशकौँदेखि अल्झिएको यो समस्या हालका दिनमा बालेन सरकारको ‘डोजर अभियान’सँगै पुनः चर्चा र विवादको केन्द्रमा आएको छ।

वामपन्थी दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो समस्या केवल व्यवस्थापकीय कमजोरी नभई वर्ग सङ्घर्ष र अधिकारको लडाइँ हो।

• बालेन सत्ताको वर्ग चरित्र

मार्क्सवादले कुनै पनि शासकलाई उसको व्यक्तिगत छविबाट होइन, उसले प्रतिनिधित्व गर्ने वर्गबाट चिन्दछ। बालेनको प्रधानमन्त्रित्व प्राविधिक दक्षता र मध्यमवर्गीय राष्ट्रवादको मिश्रण हो। उनले आफूलाई विचारधाराभन्दा माथि देखाउन खोजे पनि वास्तवमा उनले सहरी कुलीन र दलाल पुँजीवादको सेवा गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको क्रूरता व्यक्तिगत स्वभाव मात्र नभई पुँजीवादी राज्यसत्ताले सर्वहारा वर्गलाई नियन्त्रणमा राख्न प्रयोग गर्ने एउटा औजार हो। जब पुँजीवादले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूबाट आफ्नो स्वार्थ रक्षा गर्न सक्दैन, तब उसले बालेनजस्ता संविधान र कानुन मिच्ने कथित शक्तिशाली शासक अर्थात् राजनीतिक लफङ्गोको खोजी गर्छ।

यसले विधिको शासन मिचेर जनमतको आडमा मूर्खतापूर्ण निर्णय गर्छ। यो मूर्खतापूर्ण निर्णयको मसी पनि सुक्न नपाउँदै अर्थात् सूचना सार्वजनिक गरेको २४ घण्टा पनि बित्न नपाउँदै सुकुमबासी बस्तीलाई सेना, सशस्त्र प्रहरी, जनपथ प्रहरी तथा महानगरको प्रहरीको घेराबन्दीमा कैद गरेर बस्तीहरूलाई भग्नावशेष बनाइयो।

‘हरेक नागरिकलाई आवासको व्यवस्थापन गरिनेछ’ भनी प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेर सकारात्मक सेन्टिमेन्ट क्यास गर्न खोजे पनि खासमा त्यो उनको कुटिल चालबाहेक केही थिएन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र एमनेस्टी इन्टरनेसनलले बालेनको यो कारबाहीको निन्दा र भर्त्सना गरेका छन्।

एमनेस्टी इन्टरनेसनलले त यसलाई विधिको शासनको अन्त्य भनेको छ। प्रधानमन्त्री शाहले डोजर आतङ्क मच्चाउनुको खास कारण उनले नदी किनारका सुकुमबासीलाई सुरक्षित स्थानमा लैजानका लागि थिएन भन्ने कुरा त उनकै पछिल्ला व्यवहारहरूले पुष्टि गरेका छन्।

• पुँजीवादी विसङ्गतिको उपज सुकुमबासी समस्या

यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सुकुमबासी समस्या कुनै प्राविधिक त्रुटि वा अतिक्रमण मात्र होइन। यो आदिम पुँजी सञ्चयको निरन्तरता हो। जमिनको वस्तुकरणबाट सिर्जित समस्या हो।

सामन्ती व्यवस्थाबाट पुँजीवादमा प्रवेश गर्दा जमिनलाई जीवनको आधारबाट हटाएर नाफाको वस्तु बनाइयो। यसले गर्दा वास्तविक श्रमजीवीहरू आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित भए। सहरीकरण र विस्थापनका कारण गाउँमा कृषि क्रान्ति हुन नसक्नु र सहरमा औद्योगिक विकास नहुनुले एक ठुलो जनसङ्ख्यालाई सर्वहारामा परिणत गरिदियो। जिजीविषाको खोज र गुम्दै गरेको रोजगारीबिच उनीहरू सहर पसे तर सहरको जमिनमा पुँजीपतिहरूको एकाधिकार थियो।

जीवन र परिवार चलाउनैपर्ने बाध्यताले उनीहरूलाई सहरका खोला किनारमा ओत लाग्न बाध्य बनायो। यही संरचनात्मक विभेदका कारण खोलाका किनार र वन–बुट्यानमा बसोबास गरेका निमुखा जनतालाई शाहको सरकारले अपराधीका रूपमा चित्रण गरिरहेको छ।

तर हाम्रो नजरमा सुकुमबासी किमार्थ अपराधी होइनन्। उनीहरू त यो व्यवस्थाका पीडित, अपहेलित र उपेक्षित वर्ग हुन्। सहर बनाउने मजदुर नै सहरबाट लखेटिनु पुँजीवादको सबैभन्दा ठुलो विरोधाभास र विडम्बना हो।

• डोजर शासनको राजकीय क्रूरता

प्रधानमन्त्रीका रूपमा शाहले अपनाएको डोजर संस्कृतिलाई कम्युनिस्टहरूले गरिबविरुद्धको युद्ध मान्नुपर्छ। पुँजीपतिहरू श्रमजीवीप्रति सहनशील हुँदैनन्। उनीहरू क्रूर हुन्छन्। शाह पनि दलाल पुँजीपति र साम्राज्यवादको दलाल भएको हुँदा आफ्नो क्रूरता प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उनका क्रूरतालाई हामी यसरी लिपिबद्ध गर्न सक्छौँ :

विना विकल्पका सुकुमबासी बस्तीहरूमा सेना, सशस्त्र प्रहरी र जनपथ प्रहरीलाई डोजर लिएर पठाउनु राज्यको फासीवादी चरित्रको उत्कृष्ट नमुना हो। यसले सर्वहारा वर्गको बाँच्न पाउने अधिकारलाई ठाडै कुल्चिएको छ। त्यसैले यो संविधानविरोधी गतिविधि हो।

शाह सरकारका लागि सहरको ‘सौन्दर्य’ अर्थात् चिल्ला सडक, पार्क र बिजुलीबत्तीको झिलिमिली गरिबको चुल्होभन्दा महत्त्वपूर्ण भएको छ। यो सौन्दर्य चिन्तनले मानिसलाई होइन, केवल निर्जीव संरचनालाई प्रेम गर्छ। मानिसलाई भोकै मर्ने अवस्थामा पुर्‍याएर गरिने विकासको कल्पना आफैँमा फासीवादको उत्कृष्ट नमुना हो।

सरकारले गरिबको झुपडी भत्काउन जुन तत्परता देखाएको छ, त्यही तत्परता ठूला व्यापारीले कब्जा गरेका सरकारी जग्गा फिर्ता गराउनमा देखाएको छैन। यो ‘हुनेखाने’ र ‘हुँदाखाने’बिच गरिएको स्पष्ट वर्गीय विभेद हो। यसले सरकारको वर्गीय चिन्तनलाई स्पष्ट पार्छ।

• व्यवस्थापन कि रूपान्तरण ?

हामीले सुकुमबासी समस्याको समाधान टालटुले नीतिबाट होइन, आमूल परिवर्तनकारी एजेन्डाबाट मात्रै गर्न सक्छौँ र सरकारको प्रयास पनि त्यसैतर्फ हुनुपर्ने थियो। प्रधानमन्त्री शाह डोजर दमनको प्रतीक बन्नुको सट्टा उनले समस्याको वास्तविक समाधानका लागि यसको जरोमा गएरै समाधानको विकल्प खोज्नुपर्थ्यो।

सहरको सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि निम्न काम गर्न सकिन्छ :

१. जमिनलाई निजी सम्पत्तिका रूपमा राख्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरौँ। ‘जसको जोत, उसको पोत’को नारालाई सहरी सन्दर्भमा ‘जसको श्रम, उसको बास’मा परिणत गर्नुपर्छ। नेपालको संविधानले आवास अर्थात् बासस्थानलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकारेको छ, यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न दबाब वा आन्दोलनको सहारा लिनुपर्छ।

२. सुकुमबासीलाई सहरबाट टाढा धकेल्नुको सट्टा उनीहरूलाई सहरभित्रै बहुआयामिक सार्वजनिक आवासमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ। सहरका ठूला महलहरू र खाली जग्गाहरूको सामाजिक अडिट गरी भूमिहीनहरूलाई वितरण गरिनुपर्छ।

३. सुकुमबासी समस्या हल गर्न उनीहरूको आर्थिक हैसियत सुधार्ने कार्यक्रम र योजना ल्याइनुपर्छ। राज्यले ठूला उद्योगहरू स्थापना गरी उनीहरूलाई उत्पादनको प्रक्रियामा जोड्नुपर्छ। जबसम्म मानिस आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुँदैन, उसले जग्गा किन्न सक्दैन र सुकुमबासीको चक्र चलिरहन्छ। ऊ कहिल्यै त्यो चक्रव्यूहबाट मुक्त हुन सक्दैन। त्यसैले यो चक्रबाट निकाल्नका लागि राज्यले ठोस कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ।

४. जननिर्वाचित सरकारको हैसियतले शक्ति र पहुँचको आधारमा जग्गा हडप्ने वर्गलाई कडा कारबाही र वास्तविक सुकुमबासीलाई संरक्षण गर्ने नीति लिनुपर्छ।

• निष्कर्ष

प्रधानमन्त्री शाहको शासनकालले यो स्पष्ट पारेको छ कि लोकरिझ्याइँले गरिबको समस्या हल गर्दैन, बरु त्यसलाई थप दमन गर्छ। सुकुमबासी समस्याको अन्त्य डोजरले झुपडी भत्काएर होइन, बरु यो समस्या सिर्जना गर्ने पुँजीवादी प्रणालीलाई भत्काएर मात्र सम्भव छ।

आम सुकुमबासी एवं नेपाली सर्वहारा वर्गले अब के बुझ्नुपर्छ भने शाहजस्ता लफङ्गा शासकको पछि लागेर देशमा यो विभेद झनै बढ्ने स्पष्ट छ। त्यसैले यस्तो लोकरिझ्याइँमा टिकेको सरकारको विकल्प सोच्नुपर्छ। यसका लागि आफ्नै वर्गीय सरकारको निर्माणका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ।

जबसम्म उत्पादनका साधनमा श्रमिकको नियन्त्रण हुँदैन, तबसम्म सहरका खोलाकिनारहरूमा डोजरको आतङ्क चलिरहने निश्चित छ। त्यसैले, सुकुमबासी आन्दोलनलाई व्यापक राजनीतिक क्रान्ति र वैज्ञानिक समाजवादसँग जोड्नु नै आजको मुख्य कार्यभार हो।