बेइजिङ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इरान युद्ध र अन्य महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न बुधबार साँझ बेइजिङ पुग्दैछन्। उनले त्यहाँ चिनियाँ समकक्षी सी जिनपिङसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। 

ह्वाइट हाउसकी प्रमुख उप-प्रेस सचिव अन्ना केलीका अनुसार बिहीबार बिहान उद्घाटन समारोह र मुख्य बैठक हुनेछ भने ट्रम्पको यो भ्रमण शुक्रबार समापन हुनेछ। अमेरिकाले यसै वर्षको अन्त्यतिर चिनियाँ नेता सीलाई पनि आफ्नो देशमा स्वागत गर्ने योजना बनाएको छ।

केलीले यस हप्ताको भ्रमणको ठुलो प्रतीकात्मक महत्व रहेको बताउँदै चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा ल्याउने, पारस्परिकता र निष्पक्षतालाई प्राथमिकता दिने तथा अमेरिकी आर्थिक स्वतन्त्रतालाई पुनः स्थापना गर्ने कुरामा केन्द्रित हुने उल्लेख गरेकी छन्। यसअघि वर्षको सुरुमै हुने भनिएको यो भ्रमण अमेरिका-इजरायलले इरानमाथि गरेको युद्धका कारण मार्च महिनामा स्थगित भएको थियो। हाल ट्रम्प स्वदेश र विदेशमा यो युद्धको असर कम गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्।

एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीले नाम नखुलाउने सर्तमा आइतबार दिएको जानकारी अनुसार ट्रम्पले इरानको तेल बिक्री र सैन्य-नागरिक दुवै प्रयोजनमा आउने सामानको खरिदका विषयमा चीनमाथि दबाब दिन सक्नेछन्। गत हप्ता अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कट बेसेन्टले फक्स न्युजसँग बोल्दै चीनले इरानलाई आर्थिक सहयोग गरिरहेको आरोप लगाएका थिए। उनले इरान आतंकवादको सबैभन्दा ठूलो प्रायोजक भएको र चीनले उसको ९० प्रतिशत ऊर्जा खरिद गरेर त्यसलाई सहयोग पुर्‍याइरहेको दाबी गरेका छन्।

इरानले अमेरिका र इजरायली आक्रमणको जवाफमा विश्वव्यापी ऊर्जा ढुवानीको प्रमुख मार्ग स्ट्रेट अफ होर्मुज बन्द गरेको छ, जसका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा असर परेको छ। विशेष गरी पश्चिम एसियाबाट हुने आयातमा निर्भर रहेका एसियाली देशहरू यसबाट नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। 

चीनले भने युद्धको अन्त्य चाहेको बताएको छ र गत हप्ता इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघ्चीलाई स्वागत समेत गरेको थियो। साथै बेइजिङले इरानको तेल क्षेत्रमा वासिङ्टनले लगाएको एकपक्षीय प्रतिबन्धलाई मान्यता दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ।

वार्ताका क्रममा ट्रम्पले रुसलाई चीनले गरिरहेको समर्थन, व्यापार र दुर्लभ खनिज पदार्थको विषय पनि उठाउन सक्नेछन्। अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलसँगै बोइङ र केही कृषि कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीहरू पनि चीन जाँदैछन्। 

ताइवानको विषयमा भने अमेरिकाको अडानमा कुनै परिवर्तन नहुने बताइएको छ। चीनले ताइवानलाई आफ्नो भूभाग मान्दै आए पनि अमेरिकाको त्यहाँ गहिरो सुरक्षा र आर्थिक प्रतिबद्धता रहेको छ।