काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले दबाबमूलक आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । शुक्रबार महासङ्घले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सूचना र विज्ञानपनसम्बन्धी विभेदकारी र स्वेच्छाचारी सरकारी निर्णय खारेजी, प्रेसको संवैधानिक हकको रक्षाका साथै संसदबाटै सर्वपक्षीय कार्यदल गठन गरी संविधान संशोधनको पहल र सूचना उपभोगको सुनिश्चितताका लागि थप दबाबमूलक आन्दोलन घोषणा गरेको हो ।

महासङ्घले जेठ २५ गतेदेखि असार ५ गतेसम्मका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको हो । जसमा जेठ २५ गते बिहान महासङ्घका सबै संरचनाले सङ्कलन गरेको हस्ताक्षर सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने, जेठ २७ र २९ गते बिहान ११ बजेबाट १२ बजेसम्म सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिने, असार १ र ३ गते ११ बजेबाट १२ बजेसम्म महासङ्घका प्रदेश समितिको अगुवाइमा सबै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धर्ना दिन, असार ५ गते केन्द्रीय समितिको आयोजनामा पेसागत सङ्गठन र सरोकारवालासहित काठमाडौँ वृहत् ऐक्यबद्धता र्‍याली गर्ने रहेका छन् । 

महासङ्घ २०८२ साल चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सबै तहको सरकारी विज्ञापन र सूचनाबाट निजी सञ्चार माध्यामहरुलाई वञ्चित गर्ने विभेदकारी परिपत्र खारेजीको माग राखी चरणबद्ध आन्दोलनमा रहेको छ ।